एमालेका असन्तुष्ट नेताको गोप्य छलफल

काभ्रे, ७ असार । राष्ट्रिय भेलामार्फत बहुपहिचानका आधारमा राज्य पुन: संरचनाको पक्षमो उभिएको भोलिपल्टै नेकपा (एमाले)का असन्तुष्ट जनजाति तथा मधेसी समुदायका नेता धुलिखेलको मिराबेल होटलमा गोप्य छलफलमा बसेका छन् ।

एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्न अस्वीकार गर्दै बहुपहिचानका आधार निर्णय गरेलगत्तै असन्तुष्ट नेताहरू धुलिखेलमा छलफलका लागि पुगेका भएका हुन् । भेलामा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईसहित १७ नेता सहभागी छन् ।
भेलामा पूर्व सभासद्हरू रामचन्द्र झा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रकम चेम्जोङ, सत्रुघन महत्तो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, दलबहादुर रानामगर, किरण गुरुङ, हेमराज राई, रणध्वज कन्दङ्वा, वीरबहादुर लामा, अजम्बर काङमाङ राई, मोहमद रिजवान अन्सारी, पासाङ शेर्पा, गोपाल ठाकुर र प्रेमबहादुर बरामु सहभागी थिए । नेकपा एकीकृतका केही नेता पनि छलफलमा थिए । पार्टीले बहुपहिचानका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्ने निर्णय लिएपछि पार्टीमा आबद्ध जनजाति र मधेसी पूर्वसभासद् पार्टी निर्णयविरूद्ध लागेका हुन् ।
वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोध र समाधानका लागि छलफल गर्न असन्तुष्ट नेताहरू धुलिखेलमा छलफलमा बसेको नेता रामचन्द्र झाले बताए । पार्टीभित्र असन्तुष्ट बनेको विषयमा पत्रकारको जिज्ञासामा झाले भने, पार्टी छाड्ने या सँगै रहने भन्ने विषय तपसिलका विषय हुन् ।’ उनले भने, ‘पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पार्टीभित्रका समस्या सल्टाउन सक्नुभएन, अध्यक्षको प्रतिवेदनमा ककसलाई इंगित गर्दै दोषी ठहर्‍याइयो, ककसले सुरुदेखि नै पहिचानसहितको संघीयता बनोस् भन्ने चोहेको थियो ।’ समस्या सल्टाउन थुपै्र अमुक बाटाहरू रहेकाले आफूहरू त्यही खोज्ने प्रयत्नमा रहेको उनले बताए । ‘पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई पहिचानसहितको संघीयता किन पचेन, अन्तिम समयमा कसले बिथोल्यो,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
भेलामा एमालेको राष्ट्रिय भेलाले मंगलबार गरेका निर्णयका बारेमा छलफल भइरहेको झाले बताए । बिहीबार सकिने भेलामा पार्टीबाट छुट्टिन सक्नेसम्मका विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए ।

पहिले सहमतिको सरकार : एमाले

सौर्य समाचार

काठमाडौं, ६ असार । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमतिको सरकार गठनपछि मात्र राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकासका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बुधबार बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खनालले सहमतिको सरकार नबनेसम्म अरू कुनै पनि विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताए ।
अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको कारक एमाओवादी रहेको भन्दै उसलाई सर्वसत्तावादको बाटोबाट सहमतिको बाटोमा फर्काउन आन्दोलन र भण्डाफोर गर्ने तथा सहमतिका लागि वार्तामा बस्ने खनालले बताए । ‘सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानसभा र जनताप्रति गरेको कुठाराघातविरुद्ध आन्दोलन गर्छा,’ उनले भने, ‘संकट समाधानको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा सहमतिको सरकार गठनपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक निकासबारे कुराकानी हुन्छ ।’
राष्ट्रपतिले एक मात्र जीवित निर्वाचित संस्थाका रूपमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधान रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले बहुजातीय साझा पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूलाई विधिअनुरूप आºनो मुद्दाबारे पार्टीभित्र छलफल चलाउन आह्वान गरेको थियो ।
पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरू यसअघि बैठक र अन्य कार्यक्रममा नआएका विषयमा संवादमार्फत समाधानमा पुगिने दाबी उनले गरे । ‘उहाँहरू बैठकमा किन आउनुभएन म सोध्छु, फुर्सद थिएन कि अरू केही काम पो परेको थियो कि †’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ आउनै नसक्ने स्थिति पनि हुन्छ तर पार्टी नै फुटाउनका लागि उहाँहरू नआउनुभएको होइन, म कमरेड अशोक राईलगायत नेतासँग टेलिफोन सम्पर्कमै छु ।’
उनले नवगठित नेकपा–माओवादीसँगको सम्बन्धबारे उसले लिने कार्यनीति र कार्यक्रम हेरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । एमाओवादी वा माओवादीसँगको सहकार्यबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले १२ बुँदे सहमतिपछि राजनीतिक सहकार्यका प्रश्नमा जो प्रतिबद्ध हुन्छ उसैसँग सहकार्य हुने उनको संकेत थियो । ‘नयाँ पार्टी भर्खरै बनेको छ, उसले लिने रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम अनि व्यवहार हेरेर मात्रै कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने टुंगोमा पुगौँला,’ उनले भने, ‘अहिले त प्रेस वक्तव्य मात्रै हेरेका छौँ, त्यो हेर्दा पहिलेको भन्दा जडसूत्रवादी होला कि भन्ने लागेको छ ।’
राष्ट्रिय भेलाले सहमतिको सरकार गठनका लागि तयार रहन एमाओवादीलाई आग्रह गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताअनुरूप पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नेपाली विशेषतासहितको संघीयताको पक्षमा दृढता व्यक्त गरेको थियो ।