काठमाडौं, ६ असार । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७२ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको ०६९ जेठ मसान्तमा तयार पारिएको ट्रेजरी पोजिसनअनुसार दुई खर्ब ६६ अर्ब ९६ करोड निकासा भएको छ भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सो अवधिमा तयार गरेको तथ्यांकअनुसार वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ आठ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए ।
चालु आवमा नगदतर्फ तीन खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्टयाइएकामा ०६९ जेठ मसान्तसम्म ७७ दशमलव ३ प्रतिशत रकम निकासा भएको छ भने सो अवधिमा वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ विनियोजित ३९ अर्ब ६८ करोडमा २१ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वस्तुगत सहायता तथा सोझै नगद भुक्तानीतर्फको रकम हाल प्राप्त भएको तथ्यांकभन्दा निकै बढी भएता पनि सम्बन्धित दाता र आयोजना कार्यालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सबै खर्चका विवरण उपलब्ध नभएकाले पनि खर्च कम देखिएको सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चपदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पनि बास्कोटाले बताए ।
पुँजीगत बजेट खर्चका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०६९ जेठ मसान्तसम्म नगदतर्फ ३१ अर्ब ७६ करोड निकासा भएको छ भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सोही अवधिमा वस्तुगत सहायता र सोझै नगद भुक्तानीतर्फ अभिलेखबद्ध भएको पूरै खर्च आठ अर्ब ५९ करोड रुपियाँको खर्चलाई पुँजीगत खर्चका रूपमा मान्दा अधिकतम ४० अर्ब ३५ करोड रुपियाँ अर्थात् कुल पुँजीगत बजेट ७२ अर्ब ६१ करोडमा करिब ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
हालसम्म चालु खर्चतर्फ विनियोजित दुई खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ४५ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ पूरै खर्च हुने देखिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित ७२ अर्ब ६१ करोड रुपियाँमा करिब ६५ अर्ब खर्च हुने मध्यावधि समीक्षाको प्रक्षेपणभन्दा केही बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ । गत आव ०६७/६८ को असार महिनामा मात्रै नगदमा आधारित बजेटतर्फ ६५ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को असार महिनामा नगदमा आधारित बजेट ६२ अर्ब १७ करोड खर्चको थियो भने आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा ६० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । यथार्थमा यत्रो ठूलो रकम असार महिनामै काम भएर खर्च हुने नभई सो महिनामा हुने खर्च, त्यस महिना पूर्वका खर्चको भुक्तानी हुने रकम, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई नपुग हुने रकम बचतबाट थप गरिदिँदा हुने खर्चलगायतका कारणले सबैजसो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया