विपक्षी गठबन्धनद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, ३ असार । कांग्रेस, एमालेसहित २७ दलको विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शनिबार एमाले मुख्यालयमा बसेको २७ दलको बैठकले ५ असारदेखि २५ असारसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

घोषित कार्यक्रममा धर्ना, घेराउ, मसाल जुलुस र देशका विभिन्न भागमा आवश्यकताअनुसार सभा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामेल हुने सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, कालो झन्डा प्रदर्शनलगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । ३ असारमा मसाल जुलुससहित कोणसभा, ४ असारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तयारी गरेको ब्राजिल भ्रमणका दिन विमानस्थलमा कालो झन्डा प्रदर्शन र एक घन्टा चक्का जामको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित गर्न उनीहरूले स्थानीयस्तरमा पनि सरकारविरोधी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जनाएका छन् । स्थानीयस्तरमा पोस्टर, पर्चा र भित्तेलेखनबाट सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानविपरीत गरेका कामको भण्डाफोर गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिविना अध्यादेशबाट कुनै पनि विधेयक र बजेट ल्याए त्यसको प्रतिवाद गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।
५ देखि २५ असारसम्म देशका स्थानविशेषमा अनुकूल स्थितिमा स्थानीय स्तरमा सिठी जुलुस र कोणसभा गरिने बताइएको छ । स्थानीयस्तरमा अनुकूलता हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कालो झन्डासहित धर्ना, क्याम्पसअगाडि प्रधानमन्त्रीको पुतलादहन र कालो झन्डा प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले देशभर पार्टीगत रूपमा राखेका कार्यक्रममा अन्य दलका नेतालाई पनि वक्ताका रूपमा निम्त्याउने सहमति गरेका छन् । संविधानसभा विघटनबारे विपक्षी गठबन्धनको दृष्टिकोणसहितको पर्चा प्रकाशित गरेर देशव्यापी बनाउने निर्णय पनि २७ दलीय गठबन्धनले गरेको छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईले संघीयताको उद्देश्य र मान्यताविपरीत जातीय–साम्प्रदायिक भावना भड्काएर समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको जनाउँदै निर्वाचन घोषणाद्वारा माओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने सर्वसत्तावादी बदनियत रहेको दाबी गर्दै असफल पार्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था र सहमतिविपरीत विभिन्न विधेयक अध्यादेशबाट जारी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासको विरोध गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।
‘संवैधानिक व्यवस्था र सहमतिविपरीत विधेयक अध्यादेशबाट जारी गराउने कार्यको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौँ,’ एमाले नेता भीम रावलले सौर्यसँग भने, ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ४३ मा उल्लेखित सरकार सञ्चालन गत जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेका छन्, हामी त्यसको डटेर मुकाबिला गर्छाैं ।’
विपक्षी गठनबन्धनले मुलुकले सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको, अध्यादेशबाट शासन चलाउने दुरासय राखेको, जलस्रोतको उपयोगलगायत दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न उद्यत भएको र आफैँले निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।