बहुपहिचानमै मिलाउने प्रयास

काठमाडौं, २ असार । नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचानका प्रदेशको पक्षमा धारणा तय गर्नेगरी पार्टीमा उत्पन्न संघीयतासम्बन्धी विवाद सल्टाउने पहल थालेको छ । एकल जातीय पहिचानका प्रदेशका पक्षमा पार्टी नरहेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत नेतालाई बहुपहिचानका प्रदेशमा सहमत गराउने निर्णायक कसरतमा नेताहरू लागिपरेका छन् ।

अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र असन्तुष्ट पक्षबीच छुट्टाछुट्टै संवादको क्रम बढेको छ । उपाध्यक्ष राई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झालगायत नेता पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् । जातीयतासमेत झल्किनेगरी निर्धारण गरिने बहुपहिचानमा जान असन्तुष्टमध्येका धेरै नेता तयार देखिएका छन् । तर, यही प्रकरणबाट अन्तरसंघर्षमा आºना मुद्दा र सांगठनिक जीवन असुरक्षित हुन सक्ने आशंकाले उनीहरूले छुट्टै पार्टी गठन या एमालेमै सक्रिय रहने भन्ने निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले फरक मत राखेबापत कारबाही नहुनेमा आश्वस्त पार्दै फरक विचारलाई उन्नत लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधानका लागि काममा फर्कन असन्तुष्ट नेताहरूलाई आह्वान गरेको थियो । यसअघि मंगलबार उपाध्यक्ष राईलगायत नेताहरूले नौबुँदे फरक मत पार्टी नेतृत्वसमक्ष बुझाएका थिए ।
संघीयताबारे यसअघि भएका पार्टी निर्णय कार्यान्वयनबाट मात्र आफूहरू एकताप्रति आश्वस्त हुन सक्ने असन्तुष्ट नेताहरूको अडान छ भने संस्थापनले निरन्तर बहसबाट पूर्ण रूपान्तरणको गुन्जायस भएको जनाएको छ । ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेमा पार्टीमा विवाद छैन, एकल जातीय पहिचानमा जान सकिँदैन भन्नेमा मात्र मतभेद देखिएको हो,’ अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘पार्टीमा यसबारे केही असन्तुष्टि भए पनि एमालेले आन्तरिक बहसबाटै धारणा विकास गर्छ र यहीँ रूपान्तरणको पूर्ण गुन्जायस छ ।’
असन्तुष्ट पक्ष भने संघीयताबारे पार्टीमा भएका निर्णय सही भए पनि नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै कार्यान्वयनपछि मात्र विश्वास गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । ‘थप चिल्ला कुरा गर्नुपर्दैन, पार्टीले संघीयताबारे विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरे पुग्छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङले भने, ‘पार्टीलाई उत्पीडित जाति र वर्गका पक्षमा हिँडाइराख्ने मुद्दा सम्बोधन गरे पार्टी एकजुट हुन्छ ।’
केन्द्रीय कमिटीको १२औँ बैठकले जातीय बसोवास, सांस्कृतिक, भाषिकलगायत पहिचानका पाँच र भौगोलिक सुगमता, आर्थिक स्रोतलगायत सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेशको संख्या र नाममा भने विज्ञ र प्राविधिकसँग परामर्श गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने निर्णय लिएको थियो । संख्या र नाममा निर्णय नगरे पनि अन्य दलसँगको संवादमा ८ देखि १५ प्रदेशका विभिन्न प्रस्ताव एमालेले राख्दै आएको थियो ।
नाम र संख्याको टुंगो विज्ञता र अन्य दलको सहमतिले पनि निर्धारण गर्ने भएकाले एमालेले मात्र होइन अरू दलले पनि थरी–थरी प्रस्ताव राखेको दाबी अध्यक्ष खनालले गरे । ‘माओवादी पनि कहिले ८, कहिले ११, कहिले १४ र कहिले १० भन्थ्यो, उसको पनि आधिकारिक धारणा कुन हो भन्ने थाहा थिएन अर्कालाई जे भन्दा उकास्न सकिन्छ त्यही भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एमाले पहिचानको पक्षमा छ तर एकल जातीय होइन, पहिचानका अरू आधार पनि समेटिएको बहुपहिचानका प्रदेश बनाउने पक्षमा छ ।’
आºना मुद्दा केही हदसम्म सम्बोधन हुनेगरी बहुपहिचानका प्रदेश निर्माण गर्न असन्तुष्ट पक्ष सकारात्मक देखिए पनि पार्टीमै सक्रिय रहेपछि आफूले उठाएका मुद्दा र सांगठनिक जीवन असुरक्षित हुने आशंका उनीहरूमा देखिन्छ । ‘फरकमतका आधारमा सांगठनिक जीवनमा पार्टीले पक्षपात गर्ने त होइन वा यी मुद्दा कमजोर बनाइने त होइनन् भन्ने आशंका छ,’ एक नेताले भने ।
राजधानीमा शुुुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने एमालेलाई जनजाति र मधेसीविरोधीका रुपमा चित्रण गरिएकोमा आपत्ति जनाए । एमालेकै पालामा स्थानीय निकायका वडा–वडासम्म महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गर्ने काम भएको,, पार्टीबाट पहिलोपटक उपसभामुख हुने अवसर प्राप्त भएका बेला लीला श्रेष्ठ सुब्बा, राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँदा रामप्रित पासवान र संविधानसभामा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सुवास नेम्वाङलाई पठाउने पार्टी एमाले भएको उनले बताए ।
जनजाति नेताहरू दोहोरो दबाबमा
एकल जातीय पहिचानमा नजाने पार्टीको अडानलाई संविधानसभा विघटनको कारण दर्साउँदै आएका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी छाड्ने र नछाड्ने दोहोरो दबाबमा परेका छन् । पार्टीमा पूर्णकालीन भूमिकामा रहेका जनजाति र मधेसी पृष्ठभूमिका कार्यकर्ताले अलग पार्टी गठन गरे साथ नदिने स्पष्ट पारेका छन् भने गैरसरकारी संस्थाहरू र जातीय संगठनमा आबद्ध एमाले निकटस्थहरूले अलग पार्टी गठन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । पार्टीका जनजाति जिल्ला अध्यक्ष र जनसंगठनमा क्रियाशील कार्यकर्ताले एमाले नछाड्न र पार्टीभित्रै रहेर अन्तरसंघर्ष चलाउन दबाब दिएका हुन् ।
दोहोरो दबाबका कारण असन्तुष्ट नेताहरू पनि दुई भागमा बाँडिएका छन् । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, रकम चेम्जोङ, रामचन्द्र झालगायत नेता पार्टीमै रहेर अन्तरसंघर्ष चलाउने पक्षमा र राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बालगायत अलग पार्टी बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।