शिक्षा नीतिमा सरकारनै असन्तुष्ट

काठमाडौं, ३२ जेठ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले शिक्षा नीति र परीक्षा प्रणाली परिमार्जनमा ढिलो भईसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले बर्तमान शिक्षा नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले राजधानीमा आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सचिव थापाले मुलुकमा धेरै परिवर्तन भईसके पनि शिक्षा नीतिमा परिवर्तन हुन नसकेकाले यस क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘समाजलाई परिवर्तन अनुसार नै अगाडि बढाउन तत्काल शिक्षा नीतिमा परिवर्तन हुनु पर्छ ।’
‘शिक्षा नीति र परीक्षा प्रणालीमा तत्काल परिवर्तन गर्नु पर्छ,’ सचिव थापाले भने, ‘विद्यालय प्रशासनको नेतृत्वदायी संस्था भएकोले एसएलसी परीक्षाको नतिजा निराशाजनक आउनुको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले लिन्छ ।’
परीक्षा र शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक अवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
‘परीक्षार्थीले निर्धक्क परीक्षा दिन नसक्नु, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा कमजोरी हुनु, परीक्षाकेन्द्रमा बाहिरीयाको हस्तक्षेप हुनु लगायतका विषयले समस्या बनाएको छ,’ सचिव थापाले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले शिक्षा नीतिको संयोजनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालयनै भएकाले परीक्षाको ब्यवस्थापनमा भएको कमजोरी आफूहरुले स्वीकार गर्ने उल्लेख गरे ।
प्याब्सनका अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले २०२८ सालको शिक्षा नीतिले २०६९ सालको शिक्षा चलाईरहेको आरोप लगाए । उनले पुरानो शिक्षामा तत्काल सुधार गर्न माग गरे ।
शिक्षाविद् तिर्थ खनियाँले परीक्षालाई ब्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै नतिजा कम हुनुको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले नै लिनु पर्ने बताए ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले परीक्षाको नतिजाले विद्यालय सुधार योजना असफल भईसकेको दाबी गरे । उनले यस बर्षको परीक्षाको नतिजाले सो कुरा प्रमाणित भएको भन्दै जिम्मेवारी शिक्षकहरुले लिनु पर्ने बताए ।
शिक्षाविद् मन वाग्लेले जिम्मेवार पदमा बस्ने नेतृत्वदाय ब्यक्तिको गैरजिम्मेवारिपनाका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त बन्न पुगेको आरोप लगाए ।
नेपाल शिक्षक यूनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर क्षत्रीले परीक्षाको नतिजा कम आउनुको कारण शिक्षकलाई थोपरेर कोही पनि उम्कन नपाउने बताए । उनले एसएलसीमा विद्यार्थी असफल हुनुको दोष आफूहरुले मात्रै लिन नसक्ने बताए ।
एनप्याब्सनका महासचिव ऋतु सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि वर्षमा ५१ हप्ता मौन रहने र एसएलसीको नतिजा प्रकासन भए पछि एक हप्ता मात्रै बहस गरेर सुधार हुन नसक्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञावलीले गत वर्ष १ सय २६ दिन बन्द भएर पनि ४७ प्रतिसत नतिजा आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया