खोजखबर

दाहालको एकता प्रस्ताव वैद्यद्वारा अस्वीकार

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ३२ गते ३:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३२ जेठ । पार्टी एकताका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको सातबुँदे प्रस्ताव वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले अस्वीकार गरेको छ । संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई वैद्य समूहले ‘आधारहीन’ को संज्ञा दिएका छन् ।
वैद्य समूहले पार्टी एकताका लागि लिखित ठोस आधार माग गरेपछि संस्थापन पक्षको बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सातबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । अध्यक्ष दाहालले लाजिम्पाटस्थित आºनै निवासमा बोलाएर वैद्यलाई सो प्रस्ताव दिएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा पार्टी एकता र क्रान्तिका लागि नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्न र आवश्यक परे त्याग गर्न पनि नेतृत्व तयार रहेको उल्लेख छ । ‘पार्टी एकता र क्रान्तिको समग्र हितलाई ध्यान दिई केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा एजेन्डा राखेर नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक त्याग गर्न पार्टी नेतृत्व तयार रहेको स्पष्ट गरिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, पालुङटार विस्तारित बैठकपछि लिइएका सबै निर्णयमा पुन:समीक्षा गर्न सकिने र कमीकमजोरीप्रति क्षमा माग्न नेतृत्व तयार रहेको अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ । जनवादी क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइएको शान्ति, संविधान र सरकारसँग सम्बन्धित कार्यनीति र तिनको कार्यान्वयनका विषय नै पार्टीमा विवाद देखिनुका प्रमुख विषय भएको संस्थापन पक्षको निष्कर्ष छ ।
‘शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा चाबी प्रकरणदेखि सेना–समायोजनको निर्णयसम्म, संविधानका सम्बन्धमा विगतमा पार्टी नेतृत्वले गरेका कतिपय सहमति, सरकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको विषय एवं राष्ट्रियताका सन्दर्भमा बिप्पालगायत विषय नै विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन् । एकताको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई महसुस गरी पार्टी नेतृत्व पालुङटारको विस्तारित बैठकपछि लिइएका सबै निर्णयमा सामूहिक रूपले पुन:समीक्षा गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछ,’ अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने नीतिमा कायम रहनुपर्ने तथा पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा राजनीतिक सहमति कायम गरी विगतमा गरिएका सहमतिको स्प्रिटमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न तयार रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष दाहालले वैचारिक राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादबारे पार्टीमा फोरम सञ्चालन गरी आगामी माघभित्र महाधिवेशन गरेर टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता पनि सातबुँदे प्रस्तावमा गरेका छन् । ‘वैचारिक राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादबारे पार्टीमा फोरम सञ्चालन गरी आगामी माघभित्र महाधिवेशन आयोजना गरी टुंगो लगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा दुवै विचार समूहले छुट्टाछुट्टै बोलाएका राष्ट्रिय भेला र विस्तारित बैठक स्थगन गरेर पार्टी एकताका लागि जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उपर्युक्त प्रयोजनका निमित्त अहिले दुई भिन्न विचार–समूहद्वारा आयोजित असार १ गतेको राष्ट्रिय भेला र असार १५ गतेको केन्द्रीय विस्तारित बैठक दुवै स्थगन गरी अविलम्ब केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्ने र समग्र समीक्षासहित साझा निष्कर्ष निकाल्न प्रयत्न गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संस्थापन पक्षको प्रस्तावमाथि छलफलपछि वैद्य समूहले ‘यही प्रस्तावले सहमति हुन नसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो । उनीहरूले बिहीबार औपचारिक रूपमा आºनो धारणा संस्थापन पक्षलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । वैद्य समूहको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा छाडेर जनताको संघीय गणतन्त्रको कार्यदिशा लिनुपर्ने, शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल भएकाले नेतृत्वले क्षमायाचना गर्नुपर्ने, समानुपातिक र समावेशी ढंगले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने र त्यहीँबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने वैद्य पक्षको माग छ ।
आºनो विचार समूहको बैठकपछि उपाध्यक्ष वैद्यले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले एकताको आधार नदिएको बताए । ‘अध्यक्षको  प्रतिवेदनले पार्टी एकताको  आधार दिएको छैन, हामी हाम्रो धारणा भोलि(बिहीबार) सार्वजनिक गर्छौं,’ वैद्यले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।

 

पार्टी एकता कायम राख्ने तत्कालीन आधार र उपायबारे प्रस्ताव

पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, एकीकृत नेकपा माओवादी
देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति र संघर्षको आवश्यकताले हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टीमा उत्पन्न विवादको समाधान गरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने आधार र उपायको खोजी गर्नु ऐतिहासिक रूपले अनिवार्य बन्न गएको छ । यो तथ्य निर्विवाद छ कि अर्को अधिवेशन भएर नयाँ आधार प्रस्तुत नगरिँदासम्म पार्टी एकताको वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक आधार गत केन्द्रीय एकता अधिवेशनद्वारा पारित प्रस्ताव र विधान नै हुन् । यहाँ तत्कालीन अवस्थामा पार्टीमा उत्पन्न विवाद र संगठनात्मक एकताको संकट समाधानको उपायबारे मात्र केही बुँदा अगाडि सारिएको छ ।
१.    मा.ले.मा./विचार, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवाद र साम्यवादको उद्देश्य, जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तजस्ता आधारभूत विषय यतिबेला हाम्रा विवादका मुख्य विषय होइनन् । अहिले जनवादी क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइएको शान्ति, संविधान र सरकारसँग सम्बन्धित कार्यनीति र तिनको कार्यान्वयनका विषय नै हाम्रा विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीय समितिको गत पूर्ण बैठकमा पार्टी एकताका निमित्त गरिएको सहमतिको राजनीतिक प्रस्तावमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसरी हेर्दा शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा चाबी प्रकरणदेखि सेना–समायोजनको निर्णयसम्म, संविधानका सम्बन्धमा विगतमा पार्टी नेतृत्वले गरेका कतिपय सहमति, सरकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको विषय एवं राष्ट्रियताका सन्दर्भमा बिप्पालगायत विषय नै विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन् । एकताको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई महसुस गरी पार्टी नेतृत्व पालुङटारको विस्तारित बैठकपछि लिइएका उपर्युक्त सबै निर्णयमा सामूहिक रूपले पुन:समीक्षा गर्न तयार रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछ ।
२. उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका जनताका आधारभूत हित र अधिकार मुख्यत: पहिचानका आधारमा संघीयताका पक्षमा संघर्ष गर्दागर्दै संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको नकारात्मक स्थितिलाई पार्टीमा एकता कायम गरी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अभियानमा जुट्ने सकारात्मक परिणाममा लैजाने आधार तयार भएको छ । यो एकताको आधारलाई पक्डेर अगाडि बढ्नका लागि विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गरी कमी–कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुन पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गरिन्छ ।
३.    पार्टी एकता र क्रान्तिको समग्र हितलाई ध्यान दिई केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा एजेन्डा राखेर नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक त्याग गर्न पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा स्पष्ट गरिन्छ ।
४.    जुनसुकै स्थितिमा पनि संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने नीतिमा कायम रहनुपर्दछ । संविधान नबन्दासम्म यो नीतिको औचित्य कायम रहने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
५.    पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा राजनीतिक सहमति कायम गरी विगतमा गरिएका सहमतिको स्पिरिटमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टी तयार रहेको कुरा स्पष्ट गरिन्छ ।
६.    वैचारिक राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादबारे पार्टीमा फोरम सञ्चालन गरी आगामी माघभित्र महाधिवेशन आयोजना गरी टुंगो लगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ ।
७.    उपर्युक्त प्रयोजनका निमित्त अहिले दुई भिन्न विचार–समूहद्वारा आयोजित असार १ गतेको राष्ट्रिय भेला र असार १५ गतेको केन्द्रीय विस्तारित बैठक दुवै स्थगन गरी अविलम्ब केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्ने र समग्र समीक्षासहित साझा निष्कर्ष निकाल्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्त्वहरूद्वारा हाम्रो महान् र गौरवशाली पार्टीलाई विभाजित पार्न देखेको सपना र गरिरहेको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न उपर्युक्त आधार र उपाय अपनाउन एकजुट बनौँ । जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय