काठमाडौं, ३२ जेठ । एमालेले फरक विचार राखेबापत कुनै कारबाही नहुने जनाउँदै असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले भने पार्टीको आह्वान ‘मीठो आश्वासन’मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै आफूहरूका माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
स्थायी समिति बैठकले बुधबार फरक विचारबारे पार्टीमै छलफल चलाउन र उन्नत लोकतान्त्रिक विधिद्वारा समाधान गर्न तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरेको हो । एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताप्रति पार्टी नकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत नेताले मंगलबार पार्टीलाई बुझाएको लिखित नौबुँदे प्रस्तावलाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यसलाई पार्टीभित्रै छलफल चलाएर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । एकल जातीय पहिचानसहितको प्रदेश निर्माणमा पार्टी नकारात्मक बनेको र संविधानसभा विघटन हुनामा एमाले पनि दोषी रहेको भन्दै राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभा पुन:स्थापनाको पहलकदमी गर्न असन्तुष्ट नेताहरूले नौबुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका थिए ।
स्थायी समितिले राज्य पुन:संरचनामा पार्टी एकल जातीय पहिचानको पक्षमा जान नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै फरक विचारलाई पार्टीमा छलफल चलाएर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । ‘एकल जातीय पहिचान हुँदैन भन्नेमा पार्टी दृढ छ,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘बहुधार्मिक, बहुजातीय बसोबास रहेको मुलुकमा एकल जातीय पहिचान प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने पार्टीको ठहर छ ।’
संविधानसभा पुन:स्थापनाका लागि पार्टीले अगुवाइ गर्नुपर्ने असन्तुष्ट नेताहरूको दबाबलाई भने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले टुंगो लगाउने एमालेले जनाएको छ । ‘राजनीतिक निकासबारे दृष्टिकोण तयार गर्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखिएको छ, त्यसले नै संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने कि अरु नै विकल्प अपनाउने निर्णय लिन्छ,’ सचिव ज्ञवालीले भने ।
बैठकले आफ्नो विचारलाई बहुमतमा पुर्याउने ‘अकुण्ठित अधिकार’ आदिवासी जनजाति नेतामा रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूका फरक विचारलाई उन्नत लोकतान्त्रिक विधिद्वारा छलफलमा लैजान र पार्टीले गरेका निर्णयलाई मान्न आग्रह गरेको छ । ‘नेकपा (एमाले) अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिले उन्नतस्तरको अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टी हो । पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक विचार निर्माण गर्ने, बहस–छलफल चलाउने र सम्बद्ध कमिटी एवं सिंगो पार्टीलाई आफ्नो विचारको पक्षमा सहमत तुल्याउने अकुण्ठित अधिकार छ,’ बैठकपछि सचिवालयका सचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टीका बैठकमा उपस्थित भई फरक मतलाई अन्तरपार्टी छलफलको विषय बनाउन पनि आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
असन्तुष्ट पक्षले भने आफूहरूले मीठा आश्वासन नखोजेको स्पष्ट पार्दै आºना फरक मतको सुनुवाइ र कार्यान्वयन चाहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘पार्टीमा उन्नत लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिएका निर्णयविपरीत नेतृत्वले काम गरेपछि यस्ता मीठा कुरालाई मात्र कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?’ पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘हामीले खोजेको समाधान हो आश्वासन होइन ।’
असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू बुधबार दिनभर आन्तरिक छलफल र परामर्शमा थिए ।
असन्तुष्ट रहेर पार्टी काममा निष्क्रिय रहेका नेतालाई फरक विचार राखेकै आधारमा कारबाही वा अन्यथा व्यवहार नगरिने पनि एमालेले जनाएको छ । असन्तुष्ट पक्षले भने आºना नौबुँदे फरकमतको सुनुवाइ नगरी केवल ‘काटेको घाउमा नुन छर्के’को आरोप लगाएको छ । ‘हामीले राखेको नौबुँदे असहमतिको क्याटागोरिकल्ली सम्बोधन गर्नुको साटो काटेको घाउमा नुन छर्कनेजस्तो व्यवहार गरिएको छ अब एकताको गुञ्जायस छैन,’ केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङले भने, ‘एमालेमा सुनामीको पूर्वाभाष भएर जनजाति टापुतिर उकालो लाग्दै छन् अरू किनारमै प्रेमालापमा रमाऊन् ।’
असन्तुष्ट नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर काममा फर्कने आह्वान गर्नुको कुनै तुक नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । ‘राजेन्द्र श्रेष्ठजस्तो नेतालाई उपत्यकाको जिम्मेवारीबाट हटाएर काममा फर्कने आह्वान गर्नुको कुनै तुक छैन,’ काङमाङले भने ।
प्रतिक्रिया