सरकार पूर्ण बजेट नै ल्याउने तयारीमा

काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका अरू दलले सहमतिविना अध्यादेशमार्फत कुनै पनि हालतमा बजेट नल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेला निजी क्षेत्र भने बजेट समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कुनै पनि हालतमा सरकारले अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर सहमतिको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘विगत १० वर्षे द्वन्द्वकाल र चार वर्षे संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले तत्काल राजनीतिक समझदारी गरेर जुनसुकै हालतमा पनि समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
संविधानसभा भंग भएका अवस्थामा संसद्समेत नरहेका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने वा पेस्की बजेट ल्याउनेबाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका विपक्षी दलले वर्तमान सरकार काम चलाउ मात्र भएका कारण अध्यादेशबाट कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नदिने अडानमा रहेका छन् । सरकारले विपक्षी दलको सहमति नलिईकन बजेट ल्याएमा सदर नगर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई अनुरोध गरेका छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएदेखि देशले गत वर्ष एकपटक मात्र पूर्ण बजेट पाएको छ । त्यो बजेट पनि राजनीतिक दलको विवादका कारण पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेन । ‘बजेट रोक्ने चिज नै होइन । पहाडी र हिमाली भेगका २१ जिल्लाका जनता पूर्णरूपमा बजेटमा निर्भर छन्,’ अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘बजेट राजनीतिक दस्तावेज भएकाले सकेसम्म सहमतिबाटै आएको राम्रो हो ।’
सहमति नभएमा बजेट नै रोक्ने काम गर्नु भनेको राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा अवरोध गरेको उनले बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ७९ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको २१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सरकारले समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्दा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रभावित हुन्छ । विगतमा समयमा बजेट नआएकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावजस्तो विकराल समस्या सिर्जना भएको थियो । ‘वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी चलिरहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले भए पनि बजेट आउनै पर्छ,’ उनले भने । चुनाव मुखैमा रहेकाले कामचलाउ सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नु चुनाव आचारसंहिता अनुसार पनि नमिल्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. मदनकुमार दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै यो सरकारले बजेट ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको दाबी गरे । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेटसम्बन्धी परामर्शको बोलाउँदा आफूहरूले राजनीतिक सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउन दिन सल्लाह दिएको उनले बताए । सहमतिमा बजेट ल्याउन नसकिएमा काम चलाउ सरकारले पेस्की बजेटबाट दैनिक अत्यावश्यक कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । वर्तमान काम चलाउ सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपियाँ प्रस्तावसहित पूर्ण आकारकै बजेटको तर्जुमा गरिरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले पनि यथाशीघ्र सहमतिमा बजेट ल्याउन दललाई आग्रह गरे । बजेट ढिलो आउँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने हुँदा सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे ।
बजेट सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि मंगलबार बिहान राष्ट्रपति रामवरण यादवले अर्थविद्सँग सल्लाह गरेका थिए । अर्थयविद् विश्वम्भर प्याकुरेल, पृथ्वीराज लिगल, विमल कोइराला, शम्भुशरण कायस्थ, मदनकुमार दाहाल, विद्याधर मल्लिकसँग भएको परामर्शमा अर्थविद्ले बजेट राजनीतिक दस्तावेज र आथिर्क डकुमेन्ट दुवै भएकाले दुवैको समिश्रण आवश्यक बताएका थिए ।
संसद् नरहेको अहिलेको असामान्य अवस्थामा नियमित बजेट होइन कि राष्ट्रलाई अत्यावश्यक पर्ने खर्च समेटिएको सानो आकारको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने आफूहरूले सुझाव दिएको डा. दाहालले बताए ।
अर्थविद्सँगको छलफलपछि राष्ट्रपति यादवले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग समेत भेट गरेका थिए । भेटमा राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्री पुनलाई सकभर सहमतिबाटै बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमणकालमा देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिने गरी आफूले राजनीतिक सहमतिमै बजेट ल्याउन पहल गरिरहेको बताएका थिए । ‘राजनीतिक संक्रमणकालमा पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिने मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो’, राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘आज राष्ट्रपतिसँग पनि त्यहीँ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छु ।’
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक संक्रमण भए पनि आर्थिक एजेन्डामा न्यूनतम राजनीतिक सहमति गराउने कोसिसमा आफू लागेको जानकारी दिए । ‘मेरो प्रयत्न दलहरूबीच बेमेल भए पनि न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा सहमति गराउने छु’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकार पूर्ण बजेटकै तयारीमा भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए । ‘बजेट पूर्ण हुने या अर्ध हुने भन्ने होइन । सरकार पूर्ण बजेटकै तयारीमा छ’, राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘बजेट ल्याउँदा उपयुक्त राजनीतिक सहमति गरिन्छ ।’