जनजाति नेताले ज्ञापनपत्र बुझाए

काठमाडौं, ३१ जेठ । एमालेका असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरुले औपचारिक रुपमा पार्टी नेतृत्वलाई नौबुँदे लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले एकल पहिचानकोसहितको सङ्घीयतामा सहमति गरेर संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संविधान जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।

सोमबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई औपचारिक रुपमा छलफलका लागि आह्वान गरेपछि मंगलबार असन्तुष्ट जनजाति नेताले ‘वर्तमान परिस्थितिका सम्बन्धमा हाम्रो मत’ शीर्षकको १६ पृष्ठ लामो लिखित धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो  ।
उपाध्यक्ष राईले पार्टीले अब गर्ने निर्णयका आधारमा थप कदम चालिने बताए । ‘स्थायी समितिले औपचारिक आह्वान गरेपछि हामीले हाम्रो लिखित धारणा पेस गरेका छाँै’ उपाध्यक्ष राईले सौर्यसँग भने, ‘अब हेरौँ पार्टीले हाम्रो मागलाई कसरी लिन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छाँैं ।’ आफूहरुले नयाँ माग होइन पार्टीले पारित गरेका पुरानै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न माग राखेको उपाध्यक्ष राईको भनाइ थियो ।
‘हाम्रो नयाँ माग होइन, पार्टीले यसअघि गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका हौंँ,’ उनले भने । छलफलमा आदिवासी जनजाति नेताहरुले एकल पहिचानकै आधारमा राज्यको पुन:संरचना गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, अध्यक्ष खनालले भने बहुपहिचानका आधारमा राज्यको पुन:संरचना गरिनुपर्छ भन्ने एमालेको पूर्वअडानमा दृढ रहेको बताएको सचिव युवराज ज्ञावलीले जानकारी दिए ।
‘उहाँहरुले लिखित प्रस्ताव राख्नुभएको छ, यस विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ’ सचिव ज्ञवलीले भने,‘बहुपहिचानको आधारमा सङ्घीयतामा हुनुपर्नेमा आफ्नो अडानमा एमाले पछि नहटेको अध्यक्षले जानकारी पनि दिनुभएको छ ।’ जनजाति नेताहरुकै सल्लाहमा उनीहरुले राखेको मागका विषयमा पार्टीमा छलफल हुने उनले बताए ।
जनजाति नेताहरुले पहिलो बुँदामा नै एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्न माग गरेका छन् । ‘संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन र नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माणको आधार मानियोस्’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नामांकन एकल पहिचानको आधारमा गरियोस् ।’
जारी राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सबैभन्दा उत्तम विकल्प संविधानसभाको पुन:स्थापना नै भएको उनीहरुले सुझाएका छन् । यस्तै संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकामा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने पनि बताएका छन् । नौ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकामा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचनासहित माफी माग्नु पर्दछ ।’
छलफलमा अध्यक्ष खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र विद्यादेवी भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवहरु युवराज ज्ञवालीलगायत थिए । असन्तुष्ट नेताबाट उपाध्यक्ष राईसहित पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विजय सुब्बा, रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ, किरण गुरुङ र रकम चेम्जोङ सहभागी थिए । नेता केपी शर्मा ओली भने बैठकमा सहभागी भएनन् । असन्तुष्टहरुका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले लिखित बुँदाहरुको व्याख्यासहित धारणा राखेका थिए ।

दूरी बढ्यो : जनजाति नेताहरु
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका जनजाति नेताहरुले आफूहरुको मागप्रति पार्टी अझै गम्भीर नभएको बताएका छन् । शीर्ष नेताहरु जनजातिको मागप्रति गम्भीर नपाएको केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘समस्या समाधानका लागि नेताहरुले योजना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो’ उनले भने, ‘तर, नेताहरु विनाकुनै तयारी खाली दिमाग राखेर बसेका रहेछन् ।’
नौबँुदे माग सम्बोधन नगरे पार्टी छाड्ने नेता श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले स्पष्ट भनेका छाँै, माग सम्बोधन भएन भने पार्टीमा रहनाको औचित्य छैन’ श्रेष्ठले भने । छलफलमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टीका नेताहरु गम्भीर नभएको भन्दै मिलनबिन्दु भेटिने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘हाम्रा विषयमा नेताहरु अझै गम्भीर छैन, अब मिलनविन्दु भेटिने सम्भावना कम भएको छ’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने,‘धैर्यताको बाँध फुट्ने समय हुँदै गएको छ ।’
असन्तुष्ट पक्षका एक अर्का केन्द्रीय सदस्यले अब नयाँ पार्टी बन्ने दाबी गरे । ‘पार्टीले केही देला भन्ने हाम्रा नेताहरुको भ्रम पनि सकिएको छ’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘एउटै विन्दुबाट दुईवटा बाटो निर्माण हुन्छ ।’ पोलिटब्युरो सदस्य झाले पहिचानसहितको सङ्घीयताको विपक्षमा एमाले उभिएकाले समस्या आएको दाबी गर्दै पार्टी नेतृत्वले आफूलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । ‘पहिचानसहितको सङ्घीयताको विपक्षमा एमाले उभिएकै हो, नेताहरुले मागहरुलाई पार्टीभित्रै राख्न भन्दै आएका थिए’ उनले भने, ‘हामी अन्तरपार्टी संघर्षको प्रक्रियामा छिरेका छाँै,ं हेरौँ, कसरी सम्बोधन गरिन्छ ।’