‘इन्धन समस्याले अर्थतन्त्र धराशयी’

धादिङ भूमेस्थान–२ मा जन्मेका विश्वप्रसाद अर्याल सानैदेखि प्रजातान्त्रिक विचारधाराका व्यक्ति हुन् । हाल उनी नेपाली कांग्रेस धादिङ क्षेत्र–३ का महासमिति सदस्यका रूपमा कार्यरत छन् । सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका अर्यालको राजनीतिजस्तै व्यावसायिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान छ ।
राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै ०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि उनी जागिरे जीवन छाडेर व्यवसायमा लागेका हुन् । प्रवीणता प्रमाणपत्र पास गरेपछि युनिसेफमा प्रवेश गरेका अर्यालले त्यतिखेर प्रतिमहिना दुई सय १० अमेरिकी डलर तलब पाउँथे, जबकि सरकारी क्षेत्रमा मुस्किलैले सो स्तरको पदमा हजार/एघार सय रुपियाँ मात्र तलब हुन्थ्यो । तर पनि उनलाई जागिरे जीवनको कुनै मोह रहेन । जागिर छाडेपछि उनल व्यवसायसँगै पढाइलाई निरन्तरता दिएर अहिलेको अवस्थामा आएका हुन् ।
राजनीतिबाट देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर उनी जागिरे जीवन छाडेर राजनीतिमा होमिएका हुन् । राजनीतिले मात्रै जीवन चलाउन नसक्ने भएपछि उनले व्यवसायमा हात हालेका हुन् । सुरुका दिनमा उनले मकालु यातायातमा लगानी गरे । सो कम्पनीमा लामै समयसम्म उनले सञ्चालकको जिम्मेवारी निभाए । तर, उनी त्यसमा पनि सीमित नरही आफ्नै कारोबारमा लागे ।
उनले त्यसपछि तेल व्यवसायीका रूपमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरे भने क्रसर व्यवसाय र ढुवानी क्षेत्रमा पनि हात हाले । उनको व्यापार भनेको अहिले तेल, ट्यांकर, ट्रिपर तथा क्रसर क्षेत्र हो । सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपमा अघि लान सफल अर्याल निडर र प्रस्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् ।
लामो समय तेल व्यवसायमा सक्रिय अर्याल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राजनीतीकरण भएकाले यो क्षेत्र धराशयी भएको बताउँछन् । जबसम्म तेल आपूर्ति सहज हुँदैन अझ भनौँ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई समयसापेक्ष चुस्त अघि लान सक्दैन, त्यतिन्जेलसम्म त आर्थिक क्षेत्र धराशयी भइसक्ने अर्यालको बुझाइ छ । उनले दीर्घकालीन तेल समस्या समाधान गर्न जलश्रोतको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिए ।
नेपालमा जलश्रोतको विकास हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तेल माफियाको हात रहेका कारण चाहेर पनि राज्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले तत्काल सरकारले जनताको क्रयशक्ति बढाउनेतर्फ ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, तेल खपत घटाउनुपर्ने तथा इन्धनको विकल्पमा सौर्य, लघु ऊर्जालगायतका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेेमा उनले जोड दिए ।
जलश्रोतको धनी मुलुक भए पनि देश अन्धकारमा रहेकाले उद्योग व्यवसायमा डिजेल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालजस्तो गरिब देशले सधँै आयात गरेर ल्याएको इन्धनबाट उद्योग व्यवसाय चलाउन नसक्ने उनको बुझाइ छ । डिजेल र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यो क्षेत्र धराशयी हुने ठोकुवा पनि अर्यालले गरे ।
तेल आयत गर्न कुल निर्यात व्यापारभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपरेको यथार्थलाई राज्यले बिर्सन नहुने उनी बताउँछन् । यदि अहिलेको जस्तै अवस्था ७/८ वर्ष जारीरहे न उद्योग व्यवसाय रहन्छ न त देश नै । यता योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको ३६ प्रतिशत रकम खर्च हुनुमा विभिन्न कारणमध्ये इन्धन अभाव पनि एक हो । इन्धन अभावले मूल्यवृद्धि हुने, औद्योगिक उत्पादन खस्कने तथा देशका विकास निर्माणका संरचनामा प्रतिकूल असर पर्दै गरेको कुरा जगजाहेर रहेको उनी बताउँछन् । तेलमा देखिएको अन्योल अवस्थाबारे भने अर्याल सरकारको कमजोरी मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । राज्यले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नसकेका कारण पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले तेल बिक्री गरेबापतको कमिसन कहिले नबढ्ने तर बंैकको ब्याजदर, कर्मचरी खर्चलगायत अन्य सबै कुरा बढेका कारण तत्काल कमिसनदर बढाउन उनले सरकारसँग माग गरे ।
अहिले देखिएको तेल अभावलाई भने उनी सरकारले नेपाल आयल निगमलाई लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आइरहेको, खरिद मूल्यअनुसार बिक्री मूल्य कायम गर्न नसकेको, इन्धनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाउनु तथा खरिद मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम हुनु र भारतीय आयल निगमको बक्यौता रकम बढ्नुजस्ता कारण रहेको बताउँछन् । यसको समाधानका लागि आयल निगमलाई स्वतन्त्र सञ्चालन गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गरी आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि माथि भनेजस्तो दीर्घकालीन नीति तत्काल लागू गर्नसके मात्र देशमा इन्धन आपूर्ति सहज हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
प्रस्तुति : उद्धव सिलवाल