दूतावासको खर्च विवरण लुकाउँछ परराष्ट्र

काठमाडौं, ३० जेठ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगलाई दिने रकमको भौचर परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो भौचर सार्वजनिक गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि परराष्ट्रले टेरेको छैन ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासका नाममा चर्को आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३२ वटै नेपाली कूटनीतिक नियोगका नाममा हुने गरेका खर्च सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै ती नियोगका कर्मचारीले अनियमितता गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा मन्त्रालय मौन देखिएको जनाएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासका लागि एक अर्ब २९ करोड ५९ लाख पाँच हजार र महावाणिज्यदूतावास तथा स्थायी नियोगका लागि २५ करोड ४७ लाख ७० हजार छुट्याएको थियो । तर, परराष्ट्रले दूतावासका नाममा साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको स्रोतले बतायो । विदेशस्थित सरकारी कार्यालयका नाममा यति धेरै रकम खर्च गरे पनि उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले विदेशस्थित राजदूतावासको मात्र होइन, मन्त्रालयले गर्ने कुनै पनि खर्चको भौचर आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयबाट भए/गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत पटक–पटक ताकेता गरेको स्रोतले बतायो । तर, मन्त्रालयले अन्य

मन्त्रालयभन्दा परराष्ट्र बेग्लै भएको भन्दै खर्चका सबै विषय सार्वजनिक नगरी एकमुस्ट विवरण मात्र पठाउने गरेको छ । परराष्ट्रका एक उपसचिवका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा छुट्टयाइएको रकमलाई परराष्ट्रले आन्तरिक रूपमा रकमान्तरण गरी विदेशस्थित दूतावास तथा स्थायी नियोगहरूलाई दिने गरेको छ । मन्त्रालयले रकमान्तरण गर्न अर्थबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । ‘तर, मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा र लेखा प्रमुख दुर्गा रायमाझीको मिलेमतोमा अन्य शीर्षकको रकमलाई रकमान्तर गरी दूतावासको नाममा खर्च गरिँदै आएको छ,’ ती उपसचिवले आºनो नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘यसरी आफूखुसी नेपाली दूतावास र स्थायी नियोगलाई रकम बाँड्ने गरिएकाले भौचर सार्वजनिक नगरेका हुन् ।’
लेखा शाखामा काम गर्ने एक कर्मचारीले पनि अर्थले छुट्टयाएको रकम अपुग हुने भएकाले मन्त्रालयको अन्य शीर्षकका रकमलाई रकमान्तरण गरी दूतावासका नाममा खर्च गर्ने गरेको बताए । ‘हामीले आन्तरिक रूपबाट हिसाब–किताब मिलान गरेर काम गरिरहेका छौँ, त्यसैले बेला–बेलामा प्राविधिक समस्या आउने गरेको छ,’ ती आधिकारीले थपे, ‘त्यस्तो समस्या सचिवज्यू, प्रवक्ताज्यू र लेखाप्रमुख बसेर मिलाउने गर्नुहुन्छ ।’ माथिकै आदेशअनुसार भौचर तयार पारी रकम निकासा गरिदने गरेको ती कर्मचारीले बताए । ‘माथिबाट जे आदेश आउँछ, हामीले त्यसै अनुसार काम गर्ने हो, त्यो गर्दा देखिएको समस्या उहाँहरू नै बसेर समाधान गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार अघिल्ला वर्षमा पनि मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता र लेखा प्रमुखको मिलेमतोमा विदेशस्थित राजदूतावासलाई आफूखुसी रकम बाँड्ने गरिँदै आएको थियो । त्यसरी बाँडेको रकमको कमिसन सम्बन्धित दूतावासबाट लिने र पदीय जिम्मेवारीका आधारमा भागबन्डा गर्ने गरिएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘जहाँ बढी रकम लिन पाइन्छ, त्यहाँ बढी रकम सिफारिस गर्ने प्रचलन परराष्ट्रमा रहँदै आएको छ ।’ मन्त्रालयले विशेषगरी अमेरिका, क्यानाडा, युरोपियन तथा खाडी मुलुकका राजदूतावासमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम निकासा गर्ने र निकासा गरिएको रकमको २० देखि ३० प्रतिशत भागबन्डामा मिलाउने गरिँदै आएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि तलब–भत्ताबापत २० करोड र अन्य भत्ताबापत ४१ करोड ८० लाख छुट्टयाएको थियो । त्यसैगरी, पानी तथा बिजुलीका लागि चार करोड ५० लाख, सञ्चार महसुलका लागि तीन करोड ५० लाख, घरभाडा ३५ करोड, कार्यक्रम खर्च अनुगमन मूल्यांकनका लागि एक करोड ७० लाख रकम छुट्टयाइएको छ ।
महावाणिज्य दूतावास तथा स्थायी नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबका लागि पाँच करोड ४० लाख र भत्ताका लागि आठ करोड ५० रुपियाँ छुट्टयाइएको छ । त्यसैगरी, इन्धन, घरभाडा, मर्मत, कार्यक्रम तथा अनुगमनलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रशस्तै रकम छुट्टयाइएको छ । परराष्ट्रका एक उपसचिवका अनुसार परराष्ट्रले यी नियोगलाई सरकारले तोकेभन्दा ६० प्रतिशत रकम थप गरेर पठाएको छ । मन्त्रालयले इन्धन, कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मत, सेवा तथा परामर्श, भ्रमण, अनुगमन, उद्धारजस्ता विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगमा उठ्ने गरेको राजस्वसमेत खर्च गर्ने अधिकार सम्बन्धित दूतावासलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले भने विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा हुने गरेको खर्च सार्वजनिक गर्दा नेपालकै इज्जत जाने भएकाले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरिएको बताए । ‘विदेशस्थित दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीले विदेशीकै शैलीमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च हुनु स्वाभाविकै हो ।’
विदेशी राजदूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीको रकम विदेशीको भन्दा कम हुने भएकाले त्यस्तो खर्च सार्वजनिक गर्दा विदेशीले हेप्न सक्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता थापाले भने, ‘त्यसैले विदेशस्थित राजदूतावास र अन्य नियोगमा हुने खर्चको विवरण र भौचर सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ ।’ उनले डलरको भाउसँगै महिनैपिच्छे दूतावासको खर्च बढ्ने गरेको पनि जानकारी दिए ।
परराष्ट्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५५ करोड तीन लाखभन्दा बढी राजस्व उठेको विवरण देखिए पनि मन्त्रालयसँग कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । स्रोतका अनुसार २९ करोड २६ लाख रुपियाँ राजस्व त कतै पनि दाखिला भएको छैन । महालेखाले पनि सो विषयमा चासो देखाउँदै सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत वैशाखसम्ममा मात्र ३५ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । तर, उक्त रकम पनि खर्च भइसकेको छ । विवरण मन्त्रालय पठाए पनि कहाँ खर्च भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । प्रवक्ता थापाले भने परराष्ट्रले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयको भन्दा परराष्ट्रको सिस्टम नै बेग्लै भएकाले केही समस्या देखिन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनुहँुदैन ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशी नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले अनियमित तरिकाले स्वास्थ्य खर्च, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, लत्ता कपडा सुविधा तथा दैनिक भत्ता लिने गरेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयका हाकिमहरूले तिनै रकम बाँडीचँुडी लिने गरेका छन् ।’ बेइजिङ, बर्लिन, ब्रसेल्स, ब्राजिल, कायरो, ढाका, क्वालालाम्पुर, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, यांगुन र वासिंगटनस्थित नियोगमा बढी आर्थिक दुरुपयोग हुने गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।