अर्थबजार

निगमलाई एक अर्ब ४० करोड ऋण

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २९ गते ३:१६ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २९  जेठ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले नेपाल आयल निगमलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमनलाई एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
निगमले पेट्रोलियमको सहज आपूर्तिका लागि सरकारसँग तीन अर्ब रुपियाँ ऋण माग गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल अर्थ मन्त्रालयमार्फत एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।
रकम अभावले पेट्रोलियमको सहज आपूर्ति गर्न नसकेपछि करिब एक सातादेखि निगमले ७० प्रतिशत आपूर्ति कटौती गरेको थियो । भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न नसकेकाले तेल ल्याउन नसकेको निगमले जनाउँदै आएको थियो । तर, निगमले बक्यौता तिर्ने आश्वासन दिएपछि आइओसीले शनिबारदेखि तेल सुचारु गरेको निगमले जनाएको छ ।
करिब तीन अर्ब २० करोड रुपियाँ बक्यौता पुगेपछि आइओसीले ७० प्रतिशतसम्म आपूर्ति कटौती गरेको थियो । निगमले रकम तिर्ने बाचा गरेपछि शनिबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लोड हुन थालेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले जनाए । ढुंगेलका अनुसार शनिबार रक्सौलबाट दुई हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएको छ । दुई दिनभित्र नै पेट्रोल सजिलै पाउन सकिने र छिट्टै नै डिजलको अभाव पनि घट्ने उनले बताए ।
सरकारले शुक्रबार एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यससँगै सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई पनि एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ दिन सरकारले निर्देशन दिएको छ । दुबै संस्थाले सरकारले भने पनि विगतको ऋण बढी भएकाले निगमलाई ऋण दिएका थिएनन् । ‘सरकारको निर्देशनपछि लगानी कोषले ७० करोड सञ्चय कोषले ६० करोड रुपियाँ दिने तयारी गरेको छ,’ प्रवक्ता ढुंगेलले भने, ‘त्यति रकम आए आपूर्ति केही दिनका लागि सहज हुने छ ।’
सरकारले एक महिनाअघि नागरिक लगानी कोषबाट एक अर्ब र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ६० करोड रुपियाँ ऋण खोजिदिए पनि ती संस्थाले अहिलेसम्म रकम दिएका छैनन् । यस्तै, अर्थमन्त्रालयबाट ५० करोड रुपियाँ दिने निर्णय पनि एक महिना अघि नै सरकारले गरेको थियो । निगमले रकम अभावमा मागअनुसार पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै यसअघि नै सरकारसँग चार अर्ब रुपियाँ माग गरेको थियो ।
निगमले पेट्रोलियमको सहज आपूर्तिका लागि भन्दै यसअघि नै लगानी कोषबाट चार अर्ब १३ करोड र सञ्चय कोषबाट ६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋण लिइसकेको ढुंगेल बताउँछन् । निगमको मासिक घाटा चुलिंदै गएपछि दुवै संस्थाले अहिले ऋण दिन आनाकानी गरेको निगम स्रोतले जनाएको छ ।
आइओसीले कटौती गरेकाले राजधानीलगायत मुलकका प्रमुख सहरमा एक सातादेखि पेट्रोलियम अभाव चर्केको थियो । तेल अभावले उपभोक्ताको चाप धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कतिपय पेट्रोल पम्प बन्दसमेत भएका थिए ।
यता आइओसीले १–जुनमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा अहिले ७० करोड ४२ लाखमा झरेको छ । अघिल्लो महिना अर्थात् १–मेको मूल्य सूचीअनुसार निगमको घाटा एक अर्ब १४ करोड ४७ लाख थियो । करिब १५ दिनअघि मात्र निगमको घाटा एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी थियो । आइओसीले १५/१५ दिनमा पठाउने मूल्य सूचीअनुसार त्योबेला १–मेको तुलनामा मासिक घाटा चार करोड घटेको थियो । यस्तै, अघिल्लो महिना अर्थात् अप्रिलमा निगमको मासिक घाटा एक अर्ब ५६ करोड रुपियाँ पुगेको थियो ।
अहिले भारतमा पनि पेट्रोलियमको मूल्य गिरावट भएको तथा नेपाल आयल निगमले विभिन्न कारणले आपूर्तिमा कटौती भएपछि घाटामा समेत कमी आएको जनाएको छ । साथै १४ जेठअघि मुलुकमा भएको राजनीतिक उत्तार–चढावका र विभिन्न समूहले गरेको बन्दहडतालका कारण पेट्रोलियम ढुवानी न्यून मात्रमा भएको र खपतसमेत कम भएकाले मासिक घाटा एक महिनामै ४४ करोड रुपियाँले घटेको निगमको भनाइ छ ।
ढुंगेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको गिरावटकै कारण निगमको घाटा कमी आएको बताए । बन्दहडतालका कारण विगतभन्दा केही कमी आयत भएकाले पनि मासिक घाटा कमी भएको उनको भनाइ छ । तर, डलरको मूल्य उच्च भएकाले निगमका घाटा सोचेअनुसार कमी हुन नसकको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको तेलको मूल्य गिरावटले नै निगमको मासिक घाटामा कमी आएको हो,’ उनले भने, ‘अझ घाटा कम हुने अवस्था रहे पनि डलरको भाउ बढेकाले केही असर परेको छ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय