अर्थबजार

सुरु भएन राहुघाट

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २६ गते ३:१० मा प्रकाशित


काठमाडौं, २६  जेठ । भारतको एक्जिम बैंकले परामर्शदाता सम्झौतालाई स्वीकृति नगर्दा चार महिनाअघि निर्माण सुरु हुनुपर्ने राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन ।
एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको म्याग्दीस्थित सो  आयोजनाका लागि भारतीय परामर्शदाताका रुपमा वाप्कोस लिमिटेडसँग २० फ्रेब्रुअरी २०१२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौता कार्यावन्यन गर्न एक्जिम बैंकले सहमति दिनुपर्छ ।
चार महिना बितिसक्दा पनि सम्झौता स्वीकृत गरेर नपठाएपछि आयोजना निर्माण सुरु हुन नसकेको हो । २०६८  फागुन महिनामा सुरु गरेर ४२ महिनाभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको ३२ मेगावाटको आयोजना सुरु हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको छ ।
आयोजनाको मुख्य सिभिल निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएल लिमिटेडसँग ४ नोभेम्बर २०१० मा सम्झौता भैसकेको छ भने एक्जिम बैंकले सम्झौतालाई स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । तर, परामर्शदाताले स्वीकृति नदिँदा २०७२ साल जेठभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भएको छ । ‘सिभिल कार्यका लागि ठेकदार आइसकेको छ तर परामर्शदाता सम्झौता स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको छ ।’– प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले थपे–‘जति स्वीकृतिमा ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै आयोजना निर्माण हुने समय पनि लम्बिन्छ ।’
६७ मिलियन डलरको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाको सिभिल वर्कका लागि आवश्यक ३१ मिलियन डलर एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराइसकेको छ । थप रकम भारत सरकारले ऋणमा दिन लागेपछि त्यसको अन्योल भने कायम छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा २५० लाख मिलियन डलर सहयोग गर्ने भनिएकामा आवश्यक ३६ मिलियन डलर उक्त रकमबाट आयोजनाका लागि छुट्याउने भनिएको छ र सरकारले रकमका लागि भारतलाई पत्र पठाइसकेको छ । रकम उपलब्ध भएपछि र सम्झौता भएअनुसार ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारी आयोजनास्थल म्याग्दी पुगिसकेका छन् । आयोजना सुरु गर्न नसके पनि ठेकेदार कम्पनीले भने १३ करोडको भेरिएसन क्लेम गरिसकेको छ । ‘निर्माण जति ढिलो भयो, त्यति नै ठेकेदार कम्पनीले भेरिएसन दाबी गर्छ’,प्राधिकरणका एक कर्मचारीले थपे,‘सरकारले भारतको एक्जिम बैकसँग कुरा गर्न नसक्दा मासिक रुपमा करोडाँै घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, सरकारले तुरुन्तै पहल गर्नु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार, आयोजनामा एक महिना मात्र ढिलाइ हुँदा पनि तीन करोड बराबर लागत बढ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने एक्जिम बैकसँग स्वीकृतिका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । भारतकै कम्पनी परामर्शदाता र ठेकेदार रहने आयोजनाका लागि भारतीय एक्जिम बंैकले नै स्वीकृतिका लागि गरिएको ढिलाइबारेको प्रश्न भने अनुत्तरित बनेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
आयोजनाको मुख्य सिभिलको काम सुरु हुन नसके पनि मोटरबाटो निर्माण भने सुरु मात्र भएको छ । ‘परामर्शदाता नियुक्तिको टेन्डर गर्दा पनि ढिलाइ भयो, ठेकेदार कम्पनीले मोटरबाटोलगायतका काम त गरेको छ तर सिभिल काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।’–आयोजना प्रमुख राजीव शर्माले भने ।
आयोजनाका अनुसार, निर्माणमा लाग्ने खर्चबाहेकका, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, क्याम्प निर्माण, सामाजिक सेवा, प्रशासनिक खर्च, करलगायतका सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणबाट बेहोरिने छ । आयोजनास्थलमा निर्माण हुने प्रवेशमार्ग, बाँंध, विद्युत्गृह, कार्यालय भवन एवं कर्मचारीको आवासगृहजस्ता  भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य पनि पूरा भैसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक सय ८७ दशमलव ६६ गेगावाट घन्टा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनामा करिब सात किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय