खोजखबर

प्राधिकरण रित्तो हात

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २६ गते २:२९ मा प्रकाशित

 

काठमाडौं, २६ जेठ । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसित लगानी गर्नका लागि तयारी अवस्थामा एउटा पनि आयोजना छैन । देशलाई भयावह लोडसेडिङको अन्धकारमा डुबाएर प्राधिकरण सन्चोसित सुतेको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिएका एउटा पनि आयोजना प्राधिकरणसित नहुँदा लगानीको थैलो बोकेर आउने लगानीकर्ता त्यसै फिर्ता हुने गरेका छन् । विश्व बंैकले सार्वजनिक कार्यक्रममा र इमेलसमेत लेखेर दुई सय मेगावाट जलविद्युत् बनाइदिने बताउँदै त्यसका लागि योजना मागेको छ तर कुनै डिपिआर गरेका आयोजना नभएपछि प्राधिकरणले उसलाई जवाफसमेत पठाउन सकेको छैन ।
‘कुनै विदेशी लगानीकर्ताले डिपिआर भएका आयोजनामा लगानी गर्न खोज्यो भने प्राधिकरणसँग एउटा आयोजना पनि छैन,’ प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे निर्धक्क भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पहिचान गरेका २२ आयोजनामध्ये चारवटा प्राधिकरण आफैँले बनाइरहेको छ भने पाँच विभिन्न कम्पनीमार्फत निर्माणकै चरणमा छन् । तर, नयाँ बनाउनका लागि डिपिआर गरेका कुनै आयोजना छैनन् ।’ कुनै डिपिआर आयोजना नभएपछि बास्केट फन्ड सहयोग गर्न कोरिया सरकारलाई अनुरोध गरिए पनि दूधकोसीको डिपिआर गर्नका लागि मात्र इच्छा देखाएको उनले बताए ।
अपर त्रिशूली ३ ए, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट प्राधिकरणद्वारा नै निर्माण चरणमा छन् भने पश्चिमसेती, बूढीगण्डकी, अपर सेती, अपर त्रिशूली ३ बी र अपर मोदी विभिन्न दाताको सहयोगमा कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन छन् । २२ मध्ये नौ जलाशययुक्त र चार ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना अहिले अध्ययनमै छन् । ती आयोजनाको डिपिआर निर्माण नै सुरु गरिएको छैन ।
प्राधिकरणमा जलाशययुक्त आयोजना क्रमश: ६ सय ६० मेगावाटको कालीगण्डकी २, पाँच सय ३० मेगावाटको तमोर, चार सय मेगावाटको नौस्यालगाड, तीन सय मेगावाटको दूधकोसी र उत्तरगंगा, एक सय ८० मेगावाटको आँधीखोला, एक सय ४५ मेगावाटको निस्ती पनाहा, एक सय ४० मेगावाटको बाग्मती र ७८ मेगावाटको इन्द्रावतीको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैगरी रन अफ रिभर आयोजना ३३५ मेगावाटको अपर अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी पाँचाँै, २.५ मेगावाटको गौदी खोला र बाग्मती पम्प स्टोरेज टु कुलेखानी पनि अध्ययनकै चरणमा छन् ।
‘लगानीकर्ता आएमा डिपिआर भएको योजना छैनन्, डिपिआर गर्नसमेत लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उत्पादन निर्माण विभागका निर्देशक जगदीश्वरमान सिंहले भने ।
अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नका लागि त्यो आयोजनाको डिपिआर हेर्न खोज्छन् । डिपिआर आफैँ गरेर आयोजनामा लगानी गर्न विरलै आउँछन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न अघि बढ्नुपर्ने हो, तर प्राधिकरणले कुनै चासो दिएको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘डिपिआर भएको एउटा आयोजना पनि नहुनु प्राधिकरणकै लागि लाजमर्दो हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार, विश्व बैंकले प्राधिकरणलाई पत्र नै लेखेर दुई सय मेगावाटको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छ । तर, डिपिआर गरेको आयोजना नभएकाले प्राधिकरणले शिर निहुर्‍याएको छ । प्राधिकरणका पूर्व निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसी आयोजना निर्माण हुने ग्यारेन्टी भए प्राधिकरणले डिपिआर गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘डिपिआर गर्नका लागि बजेट चाहिन्छ, कसैले बनाउने ग्यारेन्टी गर्छ भने डिपिआर गर्न तयार छाँै,’ उनले थपे, ‘विश्व बंैकले बनाउने ग्यारेन्टी भए डिपिआर गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’
तर, जानकारका अनुसार, डिपिआर गर्न कम्तीमा दुईदेखि पाँच वर्ष लाग्छ । विश्व बैंकले तत्काल दुई सय मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन भनेर करिब दुई महिनाअघि नै पत्र लेखेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिराम कोइराला डिपिआर आयोजना नभएको अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘डिपिआर गरेका १/२ आयोजना त होलान्,’ उनले अनुमान गरे, ‘अब डिपिआर गर्न थप बजेटका लागि पहल गर्छु ।’
प्राधिकरणका अनुसार, डिपिआर तयार गर्न दुईदेखि पाँच वर्ष तथा ७० लाखदेखि एक करोड खर्च लाग्छ । डिपिआर भएपछि आयोजना निर्माण गर्न पनि पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । डिपिआर नभएकै कारण आगामी वर्षका लागि कुन विद्युत् आयोजना अघि बढाउने भन्ने अन्योलमा छ प्राधिकरण ।
यता, प्राधिकरणले अध्ययन गरेका आयोजनासमेत विद्युत् विकास विभागले निजी कम्पनी र विदेशीलाई दिन थालेपछि प्राधिकरण दिक्क बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा प्राधिकरणले अध्ययन गरेका अधिकांश आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागले दिएको छैन । ‘अध्ययन गर्नका लागि त विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र नदिएर प्राधिकरण हैरान भएको छ, डिपिआर कसरी गर्नु ?’ एक कर्मचारीले भने ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय