एनसेलबाट ६४ करोड उठाउन पत्र

काठमाडौं, २५ जेठ  । निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिरेपछि सरकारले सो रकम उठाउन पहल थालेको छ । एनसेलसँग बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिंदै पत्र लेखेको छ । राजस्व महाशाखाका प्रमुख सहसचिव शान्तराज सुवेदीले सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने रकम उठाउनका लागि झक्झक्याउने उद्देश्यले पत्र लेखिएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार एनसेलले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न आनकानी गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकहरूबाट उठाउनु पर्ने सबै राजस्व उठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘कुन सेवाप्रदायकबाट कति रकम उठ्न बाँकी छ सबै उठाउन पत्र लेखेका छौं,’ सहसचिव सुवेदीले भने । लक्ष्यबमोजिम गैरकर उठ्न नसकेको भन्दै अर्थले रकम उठाउन ताकेता गरेको हो । ‘एनसेलसँग लिनुपर्ने रकम उठ्ने हो भने राजस्वको लक्ष्य भेट्न केही सजिलो हुने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले समेत पटकपटक रोयल्टी रकम तिर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘विभिन्न बहानामा एनसेलले रोयल्टी तिर्न मानिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । एनसेलले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरे पनि अन्य कर नतिरेको उनले बताए ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ०६८ ले पनि एनसेलबाट उठ्नुपर्ने जति राजस्व उठ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६७/६८ सम्म दुई अर्ब १० करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा एक अर्ब ४६ करोड ७९ लाख २७ हजार रुपियाँ मात्र तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कम्पनीले प्रत्येक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टीमध्ये ६३ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपियाँ दाखिला गरेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । उक्त रकमलाई प्रतिवेदनले राज्य कोषमा दाखिला नभएको बेरुजु रकमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले यो रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २३ फागुन ०६८ मा एनसेलले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नै रोयल्टी बुझाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको फैसला र महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर राजस्व उठाउन अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भने अदालतबाट निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त नभएकाले रोयल्टी रकम उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताएको छ ।
महालेखाले एनसेलबाट रकम उठाउन प्राधिकरणले पर्याप्त पहल नगरेको उल्लेख गरेको छ । हालको एनसेल अर्थात् तत्कालीन स्पाइस नेपालले एक सेप्टेम्बर २००४ मा कबुल गरेको रोयल्टी वा कुल आयको चार प्रतिशतले जुन बढी हुन्छ सो रकम राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएको थियो । अर्थको ताकेतापछि रकम उठाउन दबाब पर्ने प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रभावमा एनसेलले सो रकम मिनाहा गराउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
एनसेलले दुई वर्षपछि उसैले राखेको सर्तअनुसार नविकरण शुल्कबापत सरकारलाई २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकारीहरू राज्यलाई ६४ करोड रुपियाँ रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्ने कम्पनीले त्यति ठूलो रकम तिर्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । एनसेलले अनुमति लिँदा दश वर्षमा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय केही बाँकी भए पनि यसको स्रोतका सम्बन्धमा उक्त कम्पनीले वित्तीय विवरणमा कुनै रकम व्यवस्था गरेको नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले समेत सो  रकम तिर्ने आधार पेस गर्न एनसेललाई पत्र लेखेको थियो ।