यथास्थितिमा निर्वाचन असम्भव

कैलाली, २४ जेठ । कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले विद्यमान ऐन नियममा रहेका कानुनी बाधा अड्चनका कारण सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीको भवन शिलान्यासका लागि धनगढी पुगेका उप्रेतीले जिल्लास्थित राजनीतिक दल र नागरिक सामाजका प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय प्रमुख, सञ्चारकर्मीसँगको  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उप्रेतीले सरकारले ७ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरे पनि अन्तरिम संविधान २०६३ मा अर्को निर्वाचनसम्बन्धी उल्लेख नभएकाले कस्तो र के प्रयोजनका लागि निर्वाचन गर्ने भन्ने कानुनी जटिलता रहेकाले घोषित निर्वाचनबारे अन्योल रहेको बताए ।
आउँदो ७ भदौभित्र सरकारले कानुनी बाधा तथा ऐननियम संशोधन नगरे आयोगले कुनै पनि हालतमा घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न नसक्ने जानकारी दिए । ‘कति निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल कति हुने, संविधानसभाको निर्वाचन हो कि अरू नै भन्नेबारे अन्योल छ,’ उप्रेतीले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचनबारे उल्लेख नभएकाले १८ मंसिर ०६३ मा १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाउने प्रावधान तथा अन्य कानुनी जटिलताका कारण यही अवस्थामा निर्वाचन गर्न असम्भव छ ।’
उप्रेतीले विद्यमान कानुनी जटिलता हटाएर ऐन तथा नियम संशोधनका लागि सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लेखेर पठाइएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई कम्तीमा ९० दिन लाग्छ । भदौको पहिलो साताभित्र कानुनी बाधा, अड्चन नफुकाइए घोषित मितिमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न सक्दैन ।’
‘निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्न सक्षम छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर, केही कानुनी झमेला उत्पन्न भएकाले नयाँ निर्वाचन गर्न समस्या देखिएको हो ।’ उनले १५ मंसिरपछि हिमाली जिल्लामा हिमपात हुने भएका कारण तथा वर्षाको समयमा पानी परेर बाटोघाटो बन्द हुने भएकाले कात्तिक या  चैतवैशाखमा मात्र निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताए । आयोगका अनुसार एक करोड ४५ लाख मतदाता छन् । यीमध्ये ३० लाख वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा अन्य मुलुक पुगेको अनुमान गरिएको छ । १० लाख मतदाताको नामावली अझै संकलन हुने आयोगको अपेक्षा छ ।