जातीय कुरा नगरौं

काठमाडौं, २३ जेठ । संघीयताका विषयमा उत्पन्न मतभेद अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन जनजाति र मधेसीमूलका एमाले जिल्ला अध्यक्षहरूले पार्टी संस्थापन र असन्तुष्ट नेताहरूलाई दबाब दिएका छन् । सोमबार राजधानी आएका उनीहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष अशोक राईलाई भेटी मिल्न दबाब दिएका हुन् ।
खनाल, ओली र पोखरेललाई पार्टी कार्यालयमा संयुक्त रूपमा भेटेर उनीहरूले संघीयताका विषयमा समयमै स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्नु पार्टीको कमजोरी रहेको औँल्याएका थिए । उनीहरूले समावेशी नेतृत्वको नमुना रहेको पार्टीभित्र अविश्वासको वातावरण हटाउन माग गरे । वरिष्ठ नेता नेपाललाई भने उनीहरूले निवासमै गएर भेटेका थिए । ‘संघीयताका विषयमा समयमै देशव्यापी छलफल गरेर दृष्टिकोण सार्वजनिक नगर्नु पार्टीको कमजोरी भयो भन्ने कुरा राख्यौँ,’ नेताहरूसँगको भेटबारे ओखलढुंगा अध्यक्ष यज्ञराज सुनुवारले सौर्यसँग भने, ‘आठौँ महाधिवेशनले समावेशीकरणको नमुना नेतृत्व चुनेको पार्टीमा कहाँ विश्वास कमजोर भयो पहिल्याएर एकताबद्ध बनाउनुहोस् ।’
उनीहरूले नेपालको जातीय चरित्र ऐतिहासिक रूपमै अन्तरर्घुलित रहेको र सबै ठाउँमा सबै जाति मिलेर बसेकाले सबै भावनालाई समेट्नेगरी पार्टीलाई एकजुट बनाउन नेतृत्वसँग माग गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा चार नेतालाई भेटेपछि उनीहरू उपाध्यक्ष राईलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए । उपाध्यक्ष राईसहित असन्तुष्ट नेताहरूलाई भेटेर उनीहरूले पार्टीका मूल राजनीतिक विचारले विजय प्राप्त गरिरहेका बेला अन्य विषयमा पार्टी कमिटीमै बहस चलाउन आग्रह गरे ।
राईले भने जातीय पहिचानको मुद्दालाई पार्टीले सम्बोधन नगरेको मात्र होइन अवरोधक नै बनेको बताए । उनले अहिलेसम्म आफूले अन्तरपार्टी संघर्ष चलाए पनि परिणाममुखी हुनेमा विश्वास नलागेको उल्लेख गरे । संघीयताका विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्न फरक मतको दस्ताबेज लेखिरहेको उनले अध्यक्षहरूलाई बताएका थिए । ‘केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत राख्छु, अहिले त्यसैका लागि दस्ताबेज लेखिरहेको छु,’ उपाध्यक्ष राईको भनाइ उद्धृत गर्दै दोलखा अध्यक्ष पार्वत गुरुङले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीबाट सम्बोधन भएन भने अर्काे विकल्प सोच्नुपर्ला ।’
राईलाई जिल्ला अध्यक्षहरूले अन्तरपार्टी संघर्ष गरेरै परिणाममा पुग्न आग्रह गरेका थिए । ‘उहाँहरूले अन्तरपार्टी संघर्ष गरेर इस्यु स्थापित गर्नुपर्छ भन्नुभयो, मैले म व्यक्तिगत रूपमा अन्तरपार्टी संघर्षबाट परिणाम आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छैन भनेँ,’ उपाध्यक्ष राईले सौर्यसँग भने । जिल्ला अध्यक्षहरूले पक्की घरमा आगो लगाएर ओढारतिर जान नहुने पनि उदाहरण दिएका थिए । मंगलबार उनीहरूले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । जिल्ला अध्यक्षहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष खनालले एमाले पहिचान र संघीयताविरोधी नभएको बताए । तर, पहाडमा एकल जातीय पहिचानका धेरै प्रदेश र तराईमा जातीय पहिचानविहीन एक वा दुई मात्र प्रदेशका रूपमा ल्याएर माओवादीले शंकास्पद व्यवहार देखाएकोप्रति सजग रहनुपर्ने उनले बताएका थिए ।
‘मधेसमा विभिन्न उत्पीडित जाति छन्, आधा जनसंख्या भएको तराईमा तिनीहरूको पहिचान जरुरी नहुने तर पहाडमा जति सक्यो धेरै प्रदेश जातीय पहिचानकै बनाउनुपर्छ भन्ने कुराका पछिको नियत सफा छैन भन्ने पार्टीको मान्यता हो,’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एमाले पहिचानका सबै आधारलाई सम्मान गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पनि हामी दिलो ज्यानले लाग्नेछौँ ।’
जनजाति अध्यक्षहरूले राईसँगको भेटमा पार्टी निर्माणको आधार जातीय नभएर वर्गीय भएकाले त्यसलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । ‘हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हौँ, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको मुख्य आधार वर्गीयता हो,’ सोलुखुम्बुका अध्यक्ष आंगिमा शेर्पाले भने, ‘वर्गीय हिसाबले भोको पेटका जनताको गरिबीलाई माओवादीले जातीय संवेदना भड्काउनेगरी उठाएको छ, यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
जातीय राजनीतिले दीर्घकालीन रूपमा सही ठाउँमा नपुर्‍याउने भएकाले त्यसतर्फ ख्याल गरेर अघि बढ्न उनीहरूले असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘जातीय राजनीतिको घोडा चढ्न सजिलो हुन्छ तर कहिल्यै त्यहाँबाट ओर्लन सकिँदैन र यसले वर्गीय राजनीतिक स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन,’ राईसँगको भेट उद्धृत गर्दै शेर्पाले भने, ‘गाउँ–गाउँमा एकै वर्गका सबै जाति मिलेर बसेका छन्, यस्तो बेला पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुस्, आºनो कुरा पार्टीमै राख्नुस् ।’
पार्टी नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षसमक्ष पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दबाब दिन जनजाति जिल्ला अध्यक्षहरू राजधानी आएका हुन् । मंगलबारसम्म जनजाति र मधेसी सबै जिल्ला अध्यक्ष पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन राजधानी आइपुग्ने सुनुवारले जानकारी दिए । एमालेमा २४ जिल्ला अध्यक्षहरू जनजाति पृष्ठभूमिका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा पनि जनजाति र मधेसीको समावेशी छुट्टै कोटाबाट सदस्य निर्वाचित हुने पद्धति एमालेमा छ । विघटित संविधानसभामा एमालेका एक सय ६ सभासद्मध्ये ६० जना जनजाति र मधेसी थिए ।