अर्थबजार

साउनदेखि सिडिएस सञ्चालनमा

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १९ गते २:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ जेठ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएस)लाई आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्षलगायत सञ्चालक समितिका सदस्य, सेयर लगानीकर्ता संघ र ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिबीच भएको भएको बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको हो । बोर्डले सिडिएस सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष माघमा नै सिडिएस नियमावली लागू गरे पनि थोरै मात्र निक्षेप सदस्यले सिडिएस कम्पनीबाट निक्षेप सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको एवम् सूचीकृत कम्पनीले सिडिएस कम्पनीमा सूचीकरण नगरेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ आएको सम्बन्धित अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
संविधानसभाको विघटनपछि लगातार खस्कँदै गएको पुँजी बजार उकास्न भएको उक्त बैठकले लगानीकर्ताको मागबमोजिम अल्पकालका लागि ब्रोकरको जमानत र सेयर खरिद रसिदका आधारमा लगानीकर्तालाई सहज सेयर खरिद कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ । दीर्घकालमा यस्तो कर्जाका लागि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
नेपालको सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको भिड छ । बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव रहेको अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । बैठकले धितोपत्र बोर्ड र नागरिक लगानी कोषलाई एक महिनाभित्र संस्थागत लगानीकर्ताले सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
धितोपत्र ऐनमा सेयरको मूल्यअंकित मूल्यभन्दा पनि कम भएमा सेयर कम्पनी आफैँले खरिद गर्न पाउने बाइ ब्याक अप्सन कम्पनी ऐनका प्रावधानका कारण कार्यान्वयनमा नआइरहेकाले सेयर लगानीकर्ताको अनुरोधलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय एवम् धितोपत्र बोर्डलाई सच्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए ।
नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिपत्य  छ । रियल स्टेट कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै गएकाले नाफाको अत्यधिक रकम ऋण नोक्सान व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा असर पर्न गई त्यसको असर सेयर बजारमा समेत नकारात्मक रुपमा परेको छ । सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा समेत सुधार गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाममा सकार गरेका धितो सम्पत्तिको खरिद तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
संस्थागत सुशासन पालना नगरेका कारण विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धमाधम धराशायी बन्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छ । बैठकले संस्थागत सुशासन पालनामा हेलचेक्याइँका कारणले कुनै पनि संस्थाको वित्तीय स्थिति खराब भएमा सम्बन्धित दोषीलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंंक, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी बजार विकास तथा सुधारका लागि सामूहिक लगानी कोष समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंकलगायत केही संस्थालाई सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।
त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण रद्द गरेका कम्पनीको लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न समेत बैठकले धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । पब्लिक कम्पनी लिमिटेडका रुपमा दर्ता भई सूचीकृत भए पनि विविध कारण देखाई समयमै साधारणसभा नगर्ने वा आर्थिक अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने जस्ता कार्यलाई रोक्न सो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही महिनादेखि स्टक एक्सचेन्जको कारोबार सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा लगानीकर्ताले आफूले चाहेको समयमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिरहेको थिएन । सेयर दलालले कारोबारका लागि लग इनमा समस्या आउँदा कुनै दलालले बिक्री गर्ने त कुनैले गर्न नसक्ने समस्या आएका कारण दलाल कम्पनीसमेत मर्कामा पर्ने गरेको बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैठकले समस्याको कारण पहिचान गरी तुरुन्त प्रणाली सुधार गर्न अनुरोध गरेको छ । कारोबार प्रणालीमा सुधार गरी कारोबार सरल, नियमित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था मिलाउन बैठकले बोर्डलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय