संकटमा राष्ट्रिय राजनीति

संघीयताको विवादले संविधान निर्माण नभएको हल्ला चलाइएको छ । जातीय पहिचानसहितको र गैरजातीय पहिचान, सामथ्र्यसहितको संघीयताको चर्को विवादमा चार ठूला दलले समस्यालाई किनारा लगाउन सकेनन् । ११ प्रदेशको संघीयता पहिचान र नामकरण प्रदेशलाई जिम्मा दिने चार ठूला दलबीच सहमति भए पनि संविधानसभाको बैठक सुरु हुनासाथ बृहत् मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा मधेसी सांसदले संविधानसभाको बैठक नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरेका थिए । उक्त अवरुद्धको कार्यक्रमलाई मधेसी मोर्चाले पनि समर्थन गरेर सदन र सडक बन्दको अनिश्चित कार्यक्रमको घोषणा गरी तीन दलका नेतालाई राष्ट्रिय सहमति गर्न नचाहेको र आफ्ना जालझेल प्रपञ्च जनजाति, मधेसीप्रति जबर्जस्ती थोपर्न खोजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले ११ प्रदेशको खाका प्रारम्भिक मात्र भएको र सबैलाई समेटेर लाने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सदन सुचारु भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, एमालेका नेता रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनालले ११ प्रदेशको अडान नछाड्ने विचार व्यक्त गरेपछि संघीयताको विवाद झन् जटिल भएर उपस्थित भयो । यो जटिलता कसरी समाधान गर्ने निकास दिन सकिएन । यो कठिन र संकटमय अवस्था पार लगाउन जनजाति र मधेसी मोर्चाको सकारात्मक सोच र व्यवहार बढी उत्तरदायीपूर्ण हुनु जरुरी थियो, त्यो भएन ।
जातीय पहिचानको संघीयताले मुलुकमा जातीय द्वन्द्वमात्र उत्पन्न हुन्छ र जातीय पहिचानको संघीयता प्राप्त गरेपछि यहाँका क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामीलाई विस्थापन गर्ने दुवै अतिवादी सोच थिए । दुवै सोचलाई हामीले त्याग गर्न सक्यौँ भने मात्र संघीयताले मुलुकभित्र नयाँ परिवर्तन र राष्ट्रिय एकताको वातावरण तयार गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने कल्पनासम्म हामीले गरेनाँ । एकल जातीय पहिचान र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिसहितको संघीयताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने मागसहित आदिवासी, जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको तीनदिने बन्दमा पत्रकारमाथि देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक हमला गरियो । पत्रकार चढेका यातायातका साधन जलाइयो, एम्बुलेन्स सेवामा समेत तोडफोड भयो । नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हकका साथै प्रेसमाथिको हमलालाई सबै क्षेत्रबाट भत्र्सना गरिएको छ । आगजनी तोडफोडलाई बन्द आयोजकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । यस्तो हिंसात्मक अवस्थाले मुलुकभित्र अराजकता र द्वन्द्व झन् बढेर जान्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुकमा नयाँ आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचान र उत्थान जनताले खोजे । नागरिकले जातीय सहभागिता राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक ढंगबाट प्राप्त गर्ने सुअवसरका रूपमा संघीयतालाई आत्मसात् गरिएको हो । संघीयताबारे तीन वर्षमा गम्भीर छलफल बहस भएका छन् । तर, संघीयताको पहिचान, सामथ्र्य, शासकीय स्वरूप भूगोलबारे ठूला चार दललगायत संविधानसभामा भएका कुनै पनि दलले आफ्ना दल भित्र र बाहिर जनताबीच छलफल चलाएनन् । फलस्वरूप छलफल बहसको कमीमा कुन बाटो समात्ने हो दलहरू आफँै अन्योलमा थिए । तर, अन्तिम समयमा एकल पहिचान, बहुपहिचान, गैरजातीय र प्रदेशको नामकरण संघीय प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने प्रस्तावमा कांग्रेस, एमाले समान विचार लिएर अगाडि बढे । नेकपा (एमाओवादी) एकल जातीय पहिचानको अडानमा कायमै रह्यो । कामरेड प्रचण्डले जनजाति महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई एकल जातीय पहिचानका लागि प्रतिकार गर्न आह्वान गरे । प्रचण्डको आह्वानले एकल जातीय र गैरजातीय संघ निर्माण गर्ने समूहबीच जातीय द्वन्द्व र हिंसा उत्पन्न हुने देखापर्‍यो । हिंसा र द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जातीय गृहयुद्धका को भुमरीमा फसाउने प्रचण्डको आह्वानलाई शान्तिपूर्ण अवतरण चाहने स्वाभिमानी नेपाली जनमतले कडा प्रतिकार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रचण्डको उक्त भनाइले नै संविधान निर्माण समयमा नहुने र संघीयता पनि प्राप्त नहुने वातावरण तयार भएको थियो ।
नेपाली जनता २३८ वर्षसम्म एकीकृत राज्य प्रणालीको शोषण दमनबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । माओवादीबाट सञ्चालित १२ वर्षे जनयुद्धले नेपाली जनताको प्रत्येक घरमा जातीय संघीयताको पाठ पढायो । संघीयता रुसी फेडरेसनपूर्व सोभियत गण राज्यहरूको नक्कल गरेर नेपालमा प्रचारप्रसार गरिएको थियो । पूर्वसोभियत संघमा भएका गणराज्यको संघीय स्वरूप, भूगोल, संघीय राज्यको चरित्रबारे व्यापक अध्ययन छलफल नै नगरी मूल अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा आज संघीयतालाई स्थापना गर्न कठिन भएको छ । पूर्वसोभियत गणराज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व थिएन । अल्पसंख्यक जातिका लागि स्वशासनको अधिकार थियो । तर, नीतिनिर्माण तहमा सबै गणतन्त्रमा रुसी, युक्रेनी, बेलोरुसी जातिको बाहुल्य थियो । आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडमा पनि गणराज्यमा भएका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको महासंघले दोहन गथ्र्याे । गणराज्यहरू रुसी महासंघका तुलनामा कमजोर थिए । भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारको सुनिश्चितता थियो, रोजगारमा पनि भेदभाव थिएन तर राजनैतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित नहुँदा गोर्भाचोभले ल्याएको ग्लास्नोस्त र पेरस्त्रोइकाले रुसी महासंघबाहेक बाँकी सबै गणतन्त्रलाई पूर्वसोभियत संघबाट स्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्ने बाटो देखाइदियो र गणराज्य स्वतन्त्र भए । जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नीतिनिर्माण तहमा जनजाति अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व नहुँदा राजनैतिक स्वतन्त्रताको अभावमा पूर्वसोभियत संघ विघटन भयो ।
अलग अथवा स्वतन्त्र बस्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सोभियत संघको संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको थियो । पूर्वसोभियत संघको विघटनको लहरले पूर्वी यूरोप, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, रुमानियामा पनि प्रभाव पार्‍यो र स–साना राज्य स्वतन्त्र भए । हाम्रा लागि यी घटना ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा संघीयतालाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने अनुभव आदानप्रदान गरेनौँ । धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक ढाँचा ती क्षेत्रसँग हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल मेल खाने सम्भावनालाई वास्ता गरिएन र आज बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्कको सोझो नक्कल हामी संघीयताका लागि गरिरहेका छौँ । उपर्युक्त नक्कलले हाम्रो मुलुकको संघीयतालाई कति हित गर्छ, छलफल गर्नु जरुरी छ ।
एकपटक गृहयुद्ध सुरु भयो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सम्भव छैन । इथोपियाबाट छुट्टिएर इरोट्रोया स्वतन्त्र भयो । समुद्री बाटो सबै इरोट्रोयाको भागमा पर्‍यो, इथियोपियाले समुद्री बाटो पाएन र इरोट्रोयाको नाकाबन्दीबाट इथियोपिया भूपरिवेष्ठित मुलुक बन्न बाध्य हुनुपर्‍यो । रुवान्डा, सुडानमा भएका जातीय हिंसाबाट लाखौँ मानिसको हत्या भयो । उक्त हिंसा रोक्न राष्ट्र संघलाई पनि धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । आज जातयि पहिचानको संघीयता भनेको जातिय राज्यको माग होइन भनेर व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्छ । तर, त्यसको बृहत्, व्यापक छलफल गरिएको छैन । जातीय पहिचानको संघीयतामा मुलुकले प्रवेश गर्दा क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामीलगायत सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने र एकल जातीय अग्राधिकार नरहने निश्चितता स्वायत्त प्रदेश माग गर्ने समूहबाट अहिलेसम्म लिखित प्रतिबद्धता अन्तक्र्रिया छलफल भएको छैन । छलफल अन्तक्र्रिया नहुँदा क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी जाति विभेद हुने डरले भयभीत थिए । अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चलका बन्दकर्ता र सरकारबीच वार्ताबाट जनमत संकलन गर्ने सहमतिलाई पुन: बन्द आयोजनाको सहमति जनाउँदै जनमतसंग्रहको माग गर्न थालिएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा अखण्ड प्रदेशको मागले पुराना जनजाति आदिवासीको ऐतिहासिक पहिचानमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
ऐतिहासिक जातीय पहिचान संघीयताको मूल आधार हो । यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्नु हुन्न । भारतको पञ्जाब, बंगाल, तमिलनाडु, मिजोरम नागाल्यान्डमा जातीय पहिचान र भाषाकै आधारमा संघीय प्रान्त सञ्चालन भइरहेको छ । अन्य जाति भाषाभाषीमाथि विभेद छैन । समान अधिकार प्राप्त हुने शासकीय स्वरूपको प्रदेश सरकार निर्माण हुँदा जातजातिबीच समानता र पारस्परिक सद्भाव बढेर जान्छ । तर, प्रदेश निर्माण गर्दा अग्राधिकार र छुट्टिने आत्मनिर्णयको अधिकार समावेश गर्नु हुन्न । अग्राधिकार र छुट्टिने आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदा जातीय द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । अल्पमतले बहुमतमाथि निरंकुश शासन थोपर्ने, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई इन्कार गर्ने निरंकुशता बढेर जान्छ । निरंकुशताका कारण जातयि हिंसा द्वन्द्वले संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । दलबीच संघीयताको प्रश्नमा सहमति हुन नसक्दा एमाओवादी र मधेसी मोर्चा संविधानसभामा मतदानद्वारा संघीयताको प्रश्नलाई टुङ्गो लगाउने निर्णयमा पुगेका थिए । मुलुकलाई द्वन्द्वको भुमरीबाट बचाउन तीन ठूला दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, आदिवासी जनजाति महासंघ मधेसी मोर्चासँग गोलमेच सम्मेलनमार्फत् संघीयताको प्रश्नलाई समाधान गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो गर्न सकेनन् । अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्दै संविधानसभा नै भंग गरिदिए । यसले गर्दा हाललाई सबै विषय थन्किए ।