दलहरू आआफ्नै दाउमा

काठमाडौं, १४ जेठ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना कम भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू १४ जेठपछिको अवस्थालाई आफूअनुकूल बनाउन लागिपरेका छन् । अन्तिम समयमा आआफ्नो दलीय स्वार्थ अघि सारेर प्रमुख दलहरू योजना र रणनीति बनाउन लागिपरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले)सहितका दल डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको देखाएर भट्टराई सरकार विस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन लागेका छन् । एकीकृत माओवादी भने संविधानसभा विघटनपछि सरकार र सडक कब्जा गर्ने रणनीतिमा पुगेको छ । यही सरकार कामचलाउ सरकार बन्ने भन्दै नयाँ संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्ने पक्षमा एमाओवादी देखिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले भट्टराई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको देखाउन शनिबारदेखि नै हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । कांग्रेसले आफ्ना सबै सभासद्को हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ भने एमालेले पनि हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको छ । उनीहरूले एमाओवादीको वैद्य पक्ष, बृहत् मधेसी मोर्चाका साथै अन्य दलको पनि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन् । बहुमत सभासद्को हस्ताक्षर उनीहरूले आइतबार संसद् सचिवालयमा बुझाउने जनाएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारबाट एमाले फिर्ता हुने उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी यो सरकारप्रति अविश्वास जारी गर्दछाँै ।’ तर, गौतमले सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव भने नलैजाने दाबी गरे । उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन अब समय छैन ।’
हस्ताक्षर जुटाउने विषयमा शनिबार बिहान कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाओवादीको वैद्य पक्षबीच तथा साँझ एमाले नेता केपी शर्मा ओली र वैद्य पक्षबीच नयाँ बानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो । ‘उहाँ (वैद्य)हरूसँग छलफल भएको थियो, आइतबारसम्म जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ, नभए यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामी सहमत भएका छौँ,’ एमाले नेता ओलीले सौर्यसँग भने, ‘सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न छलफल अघि बढाएका हौँ ।’
दुई दल बहुमत सभासद्को हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर भट्टराई नेतृत्वको सरकार संविधानसभा विघटनपछि पनि हटाउन सकिने रणनीतिमा छन् । नयाँ संविधान नबनेको अवस्थामा बहुमत सभासद्को हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिले सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न बाटोसमेत खुल्ने उनीहरूको बुझाइ छ । संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिभन्दा अन्य वैधानिक निकाय बाँकी नरहने निष्कर्ष उनीहरूको छ । संविधानसभा विघटनपछि रिक्त अवस्थामा राष्ट्रपतिले दलहरूको सहमतिमा सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने दुई दलको निष्कर्ष छ ।
संविधान जारी भए मात्र रुपान्तरित संसद् रहने उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले संविधानसभा विघटन भए राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरूको सहमतिमा सरकार गठन हुने दाबी गरे । आफूअनुकूलको सरकार गठनपछि कांग्रेस–एमाले पनि नयाँ चुनावको मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरूको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि एमालेका आदिवासी जनजाति सभासद््ले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे पनि नयाँ परिस्थितिका लागि तयार हुन उनीहरूले संसदीय दलको अगुवाइमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘अविश्वास प्रस्तावका लागि होइन, संविधान जारी भएन भने यो सरकार अल्पमतमा छ भनेर सिद्ध गर्न हामीले हस्ताक्षर संकलन गरेका हौँ,’ एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक भीम आचार्यले भने, ‘आइतबारसम्म सबै सभासद्को हस्ताक्षर जम्मा भइसक्छ ।’
एमाओवादी भने भट्टराई नेतृत्वको सरकार संविधानसभा विघटन भए पनि कामचलाउ रुपमा रहने निष्कर्षमा छ । राष्ट्रपतिले भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन नसक्ने र जननिर्वाचित संस्था विघटन भएपछि राष्ट्रपतिलाई सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्न कुनै अधिकार नभएको निष्कर्षसहित सरकार कुनै हालतमा नछाड्ने रणनीतिमा छन् । एमाओवादी, मधेसी मोर्चाका साथै विभिन्न जातीय संगठनलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिएर सडक संघर्ष गर्ने तयारीमा समेत जुटेको छ ।
एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले संविधान जारी नभए आफ्नो पार्टी सडक संघर्षमा जाने दाबी गरे । ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर हामी जनताको अधिकार स्थापित गर्न सडक संघर्ष गर्नेछाँै,’ उनले भने । एमाओवादी परिस्थिति अनुकूल बने आइतबार नै संविधानसभामा दुईतिहाइ सभासद्को आडमा आफूअनुकूलको संविधान जारी गर्ने विषयमा समेत आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले संविधान पनि नआउने र संविधानसभा पनि विघटन हुँदा मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने बताए । ‘संविधान बनेन र संविधानसभा पनि गयो भने मुलुकमा मल्टिपल सिभिल वार हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘कुनै मिराकल परिवर्तन भएन भने संविधानसभा विघटन हुने भयो अझै केही समय बाँकी छ दलहरु सहमतिमा पुग्न पनि सक्छन् ।’
एमाले उपाध्यक्ष गौतमले दलहरूबीच सहमति हुन पनि सक्ने र नहुन पनि सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘भोलि(आइतबार) सहमति निर्माण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, सहमति भएन भने त्यसपछि के हुन्छ जेठ १५ गते बिहान भनाँैला ।’