खोजखबर

संघीयता थाती राख्न माओवादीले मानेन

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १३ गते १:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ जेठ । संविधानसभाको म्याद तीन दिन बाँकी हुँदा सहमति खोज्न बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठक पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद पुन: थप गर्न नसक्ने फैसलापछि दबाबमा परेका नेताहरू शुक्रबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटे पनि कुनै सहमति हुन सकेन ।

‘रातभरि ठण्डा दिमागले सोचेर’ शनिबार बिहान ८ बजे बैठक बस्ने भन्दै उनीहरू बाहिरिएका थिए । ‘हामी रातभरि सोचेर बिहान (शनिबार) सहमतिमा पुग्छाँ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने । यसअघि राष्ट्रपतिसँग भएको भेटमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले साँझसम्म विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने आश्वासन दिएका थिए ।
सिंहदरबारमा भएको मधेसी मोर्चा, एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको बैठकमा दलहरू संघीयताको मुद्दा थाती राखेर संविधान घोषणा गर्ने कि संघीयतासहितको संविधान घोषणा गर्ने भन्ने विवादमा अल्झेका हुन् । मोर्चा र माओवादीले एकल जातीय प्रदेशसहित दश वा १४ प्रदेशको अडान राखेका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेले भने बहुपहिचानसहित ११ प्रदेश बनाउने दलहरूको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । संघीयताको विषयमा सहमति जुट्न नसके यसलाई थाती राखेर भए पनि १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा माओवादी र मोर्चाले एकल जातीय पहिचानसहितका १४ वा १० प्रदेशसहितको संविधान घोषणा गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए भने कांग्रेस र एमालेले संघीय आयोगमार्फत रूपान्तरित संसद्ले संघीयताको टुंगो लगाउने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । संविधानसभाको समितिमा रहेको १४ प्रदेशको प्रस्ताव वा राज्य पुन:संरचना आयोगले तयार गरेको १० प्रदेशको प्रस्तावमा जानुपर्ने, अन्यथा मतदानमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने माओवादीको दबाब थियो ।
तर, कांग्रेस र एमालेले पाँचबुँदे सहमतिअनुसार ११ प्रदेशम सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘चार वर्षसम्म सहमतिका लागि भन्दै संविधानसभाको म्याद थप्दै लगेर अन्तिममा जातीय झगडा बढाउने गरी मतदानमा लैजान हँदैन,’ दुई दलको साझा धारणा थियो, ‘संघीयताको विषय थाती राखेर संविधान घोषणा गर्नुपर्छ ।’
‘संविधानसभामा रहेको १४ प्रदेश वा राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको १० प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति गरेर जातीय पहिचानका प्रदेशसहितको संविधान घोषणा गरौँ भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राख्नुभएको थियो,’ माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सहमति नभए प्रजातान्त्रिक विधिअनुरूप संविधानसभामा रहेका दुई प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा पनि उहाँहरू मान्नुभएन ।’
कांग्रेस र एमालेले भने जातीय झगडामा मुलुकलाई लैजाने गरी अन्तिम समयमा मतदानमा लैजान नहुने भन्दै संघीयताको मुद्दा पछि छिनोफानो गर्नेगरी संविधान जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेले बहुजातीय पहिचानका ६ देखि १५ प्रदेशसम्मको विकल्प शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले बहुपहिचानका आधारमा सबैभन्दा वैज्ञानिक आठ प्रदेश हुने भन्दै सहमतिका लागि आफूहरू लचिलो बन्ने र एघार प्रदेशसम्म मान्न तयार भएको बताए । कांग्रेसले विगतमा भएको सहमतिअनुसार ११ प्रदेशबाट माओवादी पछि हटे कांग्रेसले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
‘यसै पनि माओवादीले जातीय झगडा बढाएको छ, एकल जातीय पहिचानमा जाने वा नजाने विषयमा भोटिङ हुँदा बाहिर के अवस्था होला ? भोटिङमा नजान हामी ६ देखि १५ सम्मका बहुजातीय प्रदेशमा सहमति गर्न र रूपान्तरित संसद्ले सबै टुंगो लगाउन लचिलो भएका छौँ,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘भोटिङमा गएर हुन्थ्यो भने २ वर्षअगाडि किन भएन ? किन म्याद थपेको थप्यै गर्नुपरेको ? देशलाई जातीय भिडन्तमा लगेर गृहयुद्धमा पुर्‍याउने कोसिस भएको छ, हामी त्यसलाई कदापि मान्न सक्दैनाँ ।’
मतदानमा लगेर टुंग्याउने प्रक्रियामा जान समय पनि नपुग्ने एमाले र कांग्रेसको जिकिर थियो । ‘बहुजातीय पहिचानका प्रदेश ६ देखि १५ वटासम्म बनाऊँ भन्यौँ त्यो पनि मान्नुभएन, बाँकी मुद्दा संघीय आयोगमार्फत संसद्बाट टुंग्याउँm भन्दा पनि हुँदैन भन्नुभयो’ मतदानबाट टुंग्याउन नहुने बताउँदै कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘अहिलेसम्म संविधानको मस्यौदा कसैले पनि देखेको छैन, चार वर्षसम्म सहमतिका लागि भन्दै म्याद थपेर कुन मस्यौदामा कसरी भोटिङमा जान सक्छ ? साधारण विधेयक संसद्मा मतदान गर्न पनि पाँच दिन अघिदेखि अध्ययन गराइन्छ । यो जातीय ध्रुवीकरण बढाएर लडाइँमा लैजाने उद्देश्यले आएको कुरा हो ।’ उनले माओवादी सत्ताको आडमा पेलेर लैजाने मानसिकतामा रहेको पनि आरोप लगाए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दलहरूबीच शनिबार १० देखि १४ प्रदेशबीचमा सहमति हुने दाबी गरे । ‘१० वा १४ प्रदेश बीचमा दलहरूबीच सहमति हुन्छ,’ महतोले भने, ‘सहमति भएन भने ६ वा १४ प्रदेशमा मतदान हुन्छ ।’
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले १४ जेठमा संविधानसभा विघटन हुने नै भए विघटन हुनुअघि संविधानसभा विघटनको प्रस्ताव छलफलका लागि संविधानसभामा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । मोर्चाले संविधानसभा विघटनको प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विनाछलफल संविधानसभा विघटन गर्न नहुने तर्क पनि दलहरूको बैठकमा राखेका थिए ।
एकअर्कालाई दोष
संविधान घोषणाविना नै संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने नेताहरूले बताए । माओवादीले संविधान घोषणा नगरी संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्ने बताएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको, संविधानसभाको ठूलो दल भएको र विगतमा भएको सहमतिलाई पनि जातीय झगडा गराएर उल्ट्याएकाले माओवादीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कांग्रेस र एमालेको दाबी थियो ।
‘संघीयतालाई थाती राखेर संविधान घोषणा हुन सक्दैन भन्नेमा माओवादी र मधेसी मोर्चा एकमत छन्, यदि संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हामी जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान जारी गर्ने पक्षमा छौँ ।’
कांग्रेस र एमालेले भने सरकारमै बसेर मुलुकमा जातीय झगडा चर्काउने र संविधान घोषणा गर्न नदिएर सरकारमै बसेर चुनाव गरी बहुमत ल्याउने तयारीमा माओवादी लागेको आरोप लगाए । ‘संविधान नबने सत्ताको नेतृत्व जसले गरेको छ उसैले जिम्मा लिनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार छ, पेलेर पनि चुनाव गराएर बहुमत ल्याएर गर्छा भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेस नेता महतले भने, ‘योभन्दा गैरजिम्मेवार कुरा अरू केही हुन सक्दैन ।’
एमाले उपाध्यक्ष गौतमले पनि संविधान नबने त्यसको जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्ने बताए । ‘जातीय झगडामा लैजाने खालको गम्भीर विवाद थाती राखेर संविधान घोषणा गर्ने प्रयासमा हामी अझै छौँ,’ गौतमले भने, ‘संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भयो भने सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा बसेको र अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
त्यसअघि मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलको बिहान बसेको बैठकले सहमति भएका विषयलाई समावेश गरेर १४ जेठमै नयाँ संविधान जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष निवास लाजिम्पाटमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति हुन बाँकी विषयलाई रूपान्तरित संसद्बाट टुंग्याउने सहमति पनि भएको थियो । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमति जुटेका विषयलाई समेटेर १४ जेठमा संविधान जारी गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘बाँकी रहेका विषयलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले टुंगो लगाउन सहमत भएका छौँ ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमति भएका विषयलाई एकीकृत गरी संविधान जारी गर्ने र विवादित विषयलाई रूपान्तरित संसद्बाट समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । दलहरूबीच यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले दलहरूबीच संविधान जारी गरेर अघि बढ्ने विषयमा थप छलफल हुने बताए । मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले संविधानसभाभन्दा आफूहरूका लागि संघीयता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधानसभा रहोस् वा नरहोस्, हामीलाई संघीयता महत्त्वपूर्ण छ, संघीयतासहितको संविधान हामीलाई चाहिन्छ ।’
यसैबीच, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधान जारी नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ । १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले संविधान जारी हुनासाथ पाँचबुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय