बन्दले दैनिक तीन अर्ब नोक्सानी

काठमाडौं, ८ जेठ । नयाँ संविधान जारी गर्ने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा विभिन्न माग राखेर भइरहेका बन्द–हडतालबाट दैनिक एक अर्बभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ । विभिन्न संघ/संस्था तथा समूहको बन्द–हडतालका कारण औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र र सवारी सुचारु नहुँदा मुलुककले दैनिक तीन अर्ब बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो ।
लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमलगायत तराई र मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएको बन्द–हडतालले अर्बौं लगानी गरेर सुरु गरेको व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएको व्यवसायीले बताएका छन् । अर्बांै लगानीका उद्योगधन्दा बन्द हुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको उनीहरूको ठहर छ । बन्द–हडतालले उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएपछि बजारमा कालोबजारी मौलाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने तथा उपभोग्य वस्तु मूल्यसमेत आकासिने भएकाले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे बन्द–हडतालका कारण औद्योगिक वातावरण ध्वस्त भएको तथा मुलुकको सिंगो आर्थिक क्षेत्र धराशयी बन्ने बताउँछन् । विगतमा भएको राजनीतिक संकटले लगानीयोग्य वातावरण नबन्दा ध्वस्त बनेको आर्थिक क्षेत्र यस्ता गतिविधिबाट अझ प्रभावित बन्ने उनको तर्क छ । ‘राजनीतिक चेपुवामा परेर पिल्सिएको आर्थिक क्षेत्र बन्द–हडतालले अझ प्रभावित बनेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुने र भएको लगानी पनि सुरक्षित नहुने त्रास उद्योगी व्यवसायीमा देखा परेको छ ।’
उनले बन्द–हडतालकै कारण दैनिक तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको नोक्सानी मुलुककले बोहोर्नु परेको बताए । उद्योगधन्दा अनिश्चतकालीन बन्द हुँदा निम्नवर्गीय मजदुर लाखांको रोजीरोटी खोसिने तथा लागत खर्च बढ्दै जाने भएकाले बजार मूल्य बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । उनले यस्तो अवस्था लम्बिदै गए बेरोजगारीको समस्या थपिने र विदेश पलायनको क्रम तीव्र बन्ने बताए ।
‘सरकारले सन् ०१२ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउँदै छ,’ पाण्डेले भने, ‘बन्द–हडतालका गतिविधि बढ्दै गए सरकारी योजना ओझेलमा पर्ने मात्र होइन भएको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश कुमार अग्रवालले बन्द–हडतालका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्तिमा समस्या हुँदा महंगी बढ्ने तथा दैनिक जीवन संकटमा पर्ने बताएका छन् । उनले यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कठिन हुने तथा स्वदेशी लगानीका औद्योगिक प्रतिष्ठानसमेत धराशयी बनेर जाने जनाए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा बन्द–हडतालका कारण नकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ ।