ककसलाई कानुन लाग्दैन ?

काठमाडौं, ८ जेठ । आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा महिला सभासद् समूह (ककस)का निवर्तमान सचिव सुदर्शन खड्कामाथि संसद् सचिवालयले गरेको छानबिन पनि विवादमा तानिएको छ ।

एक वर्षअघि ककसले युएन ओमेनको आर्थिक सहयोगमा गरेको कार्यक्रममा आर्थिक हिनामिनाको विवादमा तानिएका सचिव खड्कालाई छानबिनले निर्दोष देखाएपछि ककसभित्र सचिवालयको छानबिन फितलो भएको टिप्पणी उठेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल पार्न ककसले युएन ओमेनको आर्थिक सहयोगमा ५० लाख रुपियाँको कार्यक्रम गर्ने सम्झौता गरेको थियो । रकममा भ्याट कटाएर ४७ लाख रुपियाँ पाउने भनिएकोमा पहिलो चरणमा २८ लाख रुपियाँ ककसलाई दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा आर्थिक अपारदर्शीताको विषयलाई लिएर खड्कामाथि संसद् सचिवालयले छानबिन सुरु गरेको थियो । सरुवा भएको चार महिनापछि आर्थिक विवरणको नाममा सचिव खड्काले चेकको अर्धकट्टी मात्रै ककसमा बुझाएका थिए । ‘चेकअनुसार १४ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ तर पूरा विवरण देखिँदैन,’ ककसका सचिव कृष्णहरि खड्काले सौर्यसँग भने । बाँकी रकम युएन ओमेनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
छानबिन गरिरहेको संसद् सचिवालय खर्च गरेको रकममा पनि जानकार छैन । सचिव ठाकुरप्रसाद बरालले ११ लाख ९५ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको बताए । चेकमा १४ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ । ककसलाई बुझाइएको चेकमा कम्प्युटर अधिकृत कमला शाक्यका नाममा एघार लाख ५० हजार रुपियाँ पेस्की निकालिएको छ । रकम २२ भदौ ०६७ देखि १३ माघसम्म खर्च गरेको भेटिएको छ । तर रकम कहाँ, कुन काममा, कसरी खर्च भयो भन्नेबारे उल्लेख छैन । संसद् सचिवालयले यो विषयमा प्रवेश नै नगरी विवादित सचिव खड्कालाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
कार्यक्रम सकिएपछि प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा हुन्छ । तर संसद् सचिवालयका सचिव बरालले भने, ‘ककसले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको आर्थिक सम्बन्ध दातृ निकायसँग मात्र हुन्छ ।’
बरालले सबै विवरणमा चित्त बुझेर विवाद मिलिसकेको बताए । ‘खास यसको विवरण ककसलाई दिनुपर्ने नै होइन, यो त युनिफेमसँगको मात्र सरोकार हो,’ सचिव बरालले भने, ‘तर पनि ककसलाई जानकारी गराइएको छ ।’
सचिव बरालले ककसको निर्णय पुस्तिकामा सबै कुरा उल्लेख भएको बताए पनि निर्णय पुस्तिकामा यसबारे खुलाइएको छैन । निर्णय पुस्तिकामा विभिन्न ठाउँमा गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, कार्यक्रम गरेको भनिए पनि ती विषयमा कति खर्च भयो भन्ने बारे ककस समिति नै अनभिज्ञ छ । ककसकी संयोजक कल्पना राणाले त्यस विषयमा ककसलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो त संसद् सचिवालयले हेरिरहेको हो, हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन ।’
कार्यक्रमबारे सचिव खड्काले सभासद्लाई पूर्ण विवरण नदिएपछि ककसले तीनसदस्यीय आर्थिक समिति बनाएको थियो । समितिलाई पनि सचिवले नपत्याएपछि संसद् सचिवालयले नै छानबिन गरेको हो ।
स्पष्ट छानबिन नगरी विवादित व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएपछि सचिवालयको छानबिन प्रक्रिया विवादमा आएको हो । छानबिन निष्पक्ष नभएको बताउँदै ककसकी एक सभासद्ले भनिन्, ‘सचिवालय खर्च रकम नै प्रष्ट छैन । पेस्की रकममा ध्यान गएको छैन, ककसलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’ उनले थपिन्, ‘कसरी छानबिन निष्पक्ष भएको मान्ने ?’ संसद् सचिवालयका कतिपय व्यक्ति पनि त्यसमा मुछिएका कारण छानबिन स्पष्ट नगरी आलटाल गरेको सचिवालयकै एक कर्मचारीले बताए ।