मधेसी मोर्चाले सरकार नछाड्ने

काठमाडौं, ७ जेठ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आफ्नो नैतिक विजय भएको भन्दै सरकारबाट नहट्ने भएको छ । ११ प्रदेशको सहमति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडानमा एमाओवादीसहित ठूला तीन दल सकारात्मक भएको दाबी मोर्चाका नेताहरूले गरेका छन् ।

यसअघि मोर्चाका नेताहरूले ११ प्रदेश कायम गर्ने तीन दलको निर्णयमा फेरबदल नभए आफूहरूले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मधेसी नेताहरू राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग र संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
यससम्बन्धी निर्णय गर्न मोर्चाको बैठक आइतबार बिहान बस्ने भएको छ । ‘एघार प्रदेशमा फेरबदल हुनुपर्ने हामीले अडान राखेका थियाँै । हाम्रो अडानमा तीन दल सकारात्मक भएका छन्, ‘हाम्रो नैतिक विजय भएको छ,’ सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सौर्यसँग भने, ‘हाम्रो नैतिक विजय भएपछि हामीले सरकार छाड्ने प्रश्नै आउँदैन ।’
यसैबीच, मधेसी मोर्चा र विभिन्न दलका मधेसी र आदिवासी जनजाति सभासद्ले शनिबार प्रधानमन्त्री, एमाओवादी अध्यक्ष, एमाले अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले ११ प्रदेशको समझदारी पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा तीन सय २० सभासद्को हस्ताक्षर छ ।

बृहत् मोर्चा र जनजातिको सहकार्य

सत्ताबाहिर रहेको बृहत् मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भएका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले मोर्चाले आह्वान गरेको मधेस बन्द र आदिवासी जनजातिको आमहडताल सफल पार्न सहकार्य गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् । १० देखि १४ जेठसम्म संविधानसभा भवनमा संयुक्त रूपमा धर्ना दिने सहमतिसमेत भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र मोर्चाबीच चारबँुदे सहमति भएको जानकारी दिइयो । पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत माग उनीहरूको छ ।
मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले शान्ति र संविधानका लागि आफूहरूले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै १४ जेठमा नयाँ संविधान नबने त्यसको दोष प्रमुख तीन दलले लिनुपर्ने धारणा राखे ।
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता शरत्सिंह भण्डारीले मोर्चाले गरेको आन्दोलनमा आºनो पार्टीको पनि समर्थन रहेको बताए । सरकारमा सहभागी नेताहरू पनि सरकारबाट राजीनामा गरी आन्दोलनमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सहमतिमा केन्द्रीय जनआन्दोलन परिचालन समिति, बृहत् मधेसी मोर्चाका तर्फबाट संयोजक यादव र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया