पचास करोड लागत बढ्ने

काठमाडौं, ४ जेठ । निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा विनाप्रतिस्पर्धा परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने चलखेल भएको रहस्य खुलेको छ ।
स्वदेशीले नै परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि आर्थिक लेनदेन र फाइदाका लागि विनाप्रतिस्पर्धा विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने चलखेल भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका केही व्यक्ति तथा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीको मिलेमतोमा नजिकका परामर्शदाता संस्थालाई बोलाएर परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने तयारी भएपछि देखिएको विवादले परार्मशदाता नियुक्त हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको ५९६औँ बैठकबाट दुई परामर्शदाता कम्पनीलाई दिने गरी निर्णय अघि बढाइएको थियो । सम्बन्धित विभागसँग राय, सल्लाह र सुझाब नलिईकन नर कन्सल्ट्यान्स एन्ड लामेर इन्टरनेसनल तथा फिस्नर जर्मनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा बोर्डले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिदको नियमअनुसार कुनै राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेर त्यसको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर, कुलेखानी तेस्रोका परामर्शदाताको नियुक्ति सिधै बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर फाइल अगाडि बढाइएको छ ।
गत फागुनमै परामर्शदाता नियुक्ति अगाडि बढाउन प्रयास भए पनि विदेशी परामर्शदाता ल्याउँदा लागत बढ्ने भएकाले स्वदेशमै राख्दा उपयुक्त हुने प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी युनियनको दबाबपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । अहिले प्राधिकरणमा लामो अनुभव भएका नियाज अहमदसहितको टोलीलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति गरिएको छ । उनीसहित ४५ जनाले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार पहिला प्रतिदिन १.१६ मिटर मात्र सुरुङ खन्ने काम भए पनि अहिले नेपाली परामर्शदाताकै सहयोगमा प्रतिदिन २.९६ मिटर सुरुङ निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाली परामर्शदाता राख्दा १० करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने भए पनि विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा कम्तीमा ६० करोड रुपियाँ लाग्छ । ‘अहिले पनि कुलेखानी तेस्रोका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको दबाब आइरहेको छ, विदेशी नियुक्ति गर्दा करिब ५० करोड लागत बढ्छ तर आर्थिक चलखेलले विनाप्रतिस्पर्धा दिन लागिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘परामर्शदाताका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुपर्छ, अहमदलाई तीन महिनाका लागि नियुक्ति गरेकाले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक सूचना गरेर परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने समय छ तर विनासूचना गोप्य रूपमा नियुक्ति गर्न लागिएको छ ।’
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसी भने पहिलाको परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राखेकाले तत्काल परामर्शदाता राख्नुपर्ने भएकाले दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव मागिएको बताउँछन् । ‘तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको हो, त्यहाँ परामर्शदाता आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले तीन महिनाका लागि स्वदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ ।’
विवादका कारण प्राधिकरणले कुलेखानी तेस्रोमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको डब्लुआरसी हेड र सिल्डलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि परामर्शदाताका रूपमा अहमदलाई प्राधिकरणले पठाएको छ । ‘चमेलिया र चिलिमेमा नेपाली परामर्शदाताले काम गर्न सक्छन् भने कुलेखानीमा किन सक्दैनन्, लागत पनि घट्छ र नेपाली परामर्शदाताको प्रोत्साहन पनि हुन्छ,’ एक उच्च कर्मचारीले भने ।
विनाप्रतिस्पर्धा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि दबाब आइरहेको बताए पनि प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे भने आफूलाई कुनै दबाब नआएको बताउँछन् । ‘अहिले हामीले अहमदसहित ४५ जना नेपाली परामर्शदातालाई तीन महिनाका लागि पठाएका छौं, अहिलेसम्म राम्रै काम भएको छ तर उहाँहरूले राम्रो गर्नुभयो भने निरन्तरता पनि पाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘परामर्शदाता नियुक्तिका लागि कसैले दबाब दिएको छैन ।’
गत २१ मंसिरमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सो आयोजनाका लागि चिनियाँ पक्षले थप समयका माग गरेपछि प्राधिकरणले थप आठ महिना समय थपेको थियो तर पछि मूल्यवृद्धिले लागतमा वृद्धि, बन्द, हडतालको समस्यालगायत देखाउँदै गत पुस २५ गते एकतर्फी सम्झौता तोडेको थियो । सम्झौता तोडेपछि धरौटी जफत बचाउका लागि कम्पनीले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्माणको ठेक्का लिँदा कम्पनीले हिमालयन बैंकमा ५ करोड धरौटी राखेको थियो । दुवै पक्षको विवादका कारण अन्योलमा परेको सो आयोजनाबारे गत ६ फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि र सिनो हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा भएको वार्तामा कम्पनी पुन: काममा फर्कन तयार भएको थियो । दुवै पक्षको सहमतिमा कुलेखानी तेस्रो निर्माणका लागि ३० महिना समय थपिएको थियो ।
समय थप भएपछि प्राधिकरणको करिब ८० करोडभन्दा बढी लागत बढ्ने देखिएको छ । ‘पहिलाको लागत २ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ अनुमानित गरिएको अब थप अनुमानित ८० करोड बढ्ने देखिएको छ,’ कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले थपे, ‘नेपाली परामर्शदाता भए थप १०/१२ करोडले पुग्छ, विदेशी ल्याएमा ५० करोडजति खर्च लाग्छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार परामर्शदाताको काम गरिरहेका अहमदलाई मासिक १ लाख ३५ हजार रुपियाँ दिइएको छ तर विदेशी परामर्शदाता ल्याउँदा कम्तीमा पाँच जना ल्याउनुपर्छ र दुई लाख डलर मासिक खर्च हुन्छ । सन् २००८ मा मकवानपुर जिल्लाको भैँसेमा निर्माण सुरु भएको १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । थपिएको समयअनुसार अब सन् २०१४ को अगस्टसम्म सिध्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।