३० प्रतिशत सहकारीले वित्तीय विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं, ४ जेठ । सहकारी संस्थाले मासिक रूपमा वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि काठमाडौंका ३० प्रतिशत सहकारीले विवरण बुझाउँदैनन् । सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई वित्तीय विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको १६ महिना बितिसक्दा पनि अझै पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रायलको निर्देशनमा माघ ०६७ देखि सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई मासिक रूपमा वित्तीय विवरण बुझाउन कडाइ गरेको थियो । त्यस्तै १ वैशाख ०६८ मा जारी गरिएको सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा अनिवार्य रूपमा बुझाउनु प्रावधान रहेको छ ।
‘वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्छ,’ डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘काठमाडौंका २० देखि ३० प्रतिशत सहकारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।’ सहकारी ऐन २०४८ कमजोर भएकाले अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न कठिनाइ भएको शर्माको भनाइ छ । ‘वार्षिक १ करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थालाई अनिवार्य मासिक विवरण बुझाउने व्यवस्था छ,’ सहकारी अधिकृत शर्माले भने, ‘वार्षिक एक करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीले भने वार्षिक रूपमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
सहकारी संघ/संस्थाका अगुवाहरूको आग्रहमा नै साना संस्थालाई छुट दिइएको सहकारी विभागको भनाइ छ । विवरण नबुझाउने सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउने प्रक्रियाका लागिसमेत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी मापदण्डमा कम्प्युटरमा अभिलेख राख्ने गरेका संस्थाले आर्थिक तथा प्रशासनिक अभिलेख मासिक रूपमा मुद्रण गरी प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने, मासिक कारोबारको विवरण सदस्यहरूको जानकारीका लागि संघसंस्था बैंकको कार्यालयमा प्रकाशित गर्नु भनिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक १ करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक महिना भुक्तान भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने, समयमै विवरण दाखिला नगर्ने संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम पटकैपिच्छे एक हजार पाचँ सय रुपियाँसम्म जरिवाना गरी सोको अभिलेख राख्ने र सोको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्य सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी विभागले विवरण बुझाउन अटेर गर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । डिभिजन सहकारी कार्यलयका अनुसार सुरुमै विभागको निर्देशन अटेर गरेर बसेका सहकारी संस्थाहरू छन् । गल्ती गर्ने संस्थालाई चेतावनी मात्र दिएर छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको सहकारी अधिकृत शर्माको भनाइ छ । ‘केही ढिलो गरी बुझाउन आउने संस्थालाई प्रकृति हेरेर जरिवाना लिँदै आएका छौँ,’ उनले भने ।
काठमाडौं जिल्लामा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी नै रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा चासो

चितवन : चितवनको दारेचोक र चण्डीभन्ज्याङको विकासमा चितवनका सहकारी संस्थाले चासो देखाएका छन् ।
नारायणगढमा रहेको हंस, मस्र्याङ्दी, मुग्लिन र मुक्तिनाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले विद्युत् सञ्जाल नपुगेका दुवै गाविसको विकासमा चासो दिएका हुन् ।
उनीहरूले गाउँको विकासका लागि अवलोकन पनि गरिसकेका छन् । सोही क्रममा दारेचोक गाविसको साठीमुरे र चण्डीभन्ज्याङको पामडाँडाको अवलोकन गरिएको मस्र्याङ्दी बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव श्रीप्रसाद कँडेलले बताए । उक्त गाउँमा रहेका एक सय ५० घरपरिवारले विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । गाउँको अवलोकनमा तीनवटै सहकारीका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
अवलोकनपछि मुग्लिनमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी ६ महिनाभित्र ती गाउँमा बिजुली सञ्जाल जोडिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको मुक्तिनाथ बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव रामकृष्ण खड्गीले जानकारी दिए । त्यस्तै, गाउँको कृषि विकास र प्रवद्र्धनमा कसरी सघाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि छलफल भएको हंस सहकारीका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले बताए । (सौस)