सराहनीय सहमति

नेपाली राजनीतिमा देखापरेका थुप्रै शंका र आशंकालाई चिर्दै अन्तत: राजनीतिक दलहरूबीच बेलैमा संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको छ । अन्योल, अनिश्चितता र अविश्वासका बीच गत मंगलबार दलहरूबीच भएको सहमतिले अब १४ जेठभित्र जस्तो भए पनि संविधान आउने वातावरण बनेको छ । थुप्रै विमतिका मुद्दा पछिलाई थन्क्याएर भएको सहमतिअनुसार अब नेपालमा ११ वटा प्रदेश बन्ने भएका छन् । शासकीयस्वरूपमा मिश्रित प्रणाली अपनाउने सहमति भए पनि यसमा जेलिएका गाँठा फुकाउन निकै कठिन देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषय आफैँमा व्यवहारसंगत नहुन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित जो हुन्छ उसैसँग अधिकार रहनु राम्रो हो । यदि यसो नगरिने हो भने राष्ट्रपति पनि संसद्ले नै निर्वाचित गर्ने प्रावधान राख्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकनले पनि भविष्यमा आइलाग्ने उक्त समस्याप्रति दूरगामी सोच राखेर कमसेकम संविधानमा केही विषयलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यसतर्फ दलका शीर्ष नेताले अहिले नै विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु अत्यन्त उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
दलहरूबीच सहमति भयो । यसले आगामी दिनमा सहकार्यका लागि पनि बाटो खुला गरेको छ । तर, थन्क्याइएका विषय विवादरहित ढंगले टुंगिने खालका छैनन् । तामझामसाथ न्वारान गरिसकेपछि प्रदेशहरूको नाम राख्न सक्नुपथ्र्यो । नाम नराखिँदा सीमांकन र नामांकनले भविष्यलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शासकीयस्वरूप, संसद्को स्वरूप र नागरिकताका विषय पनि विवादरहित हुने देखिँदैनन् । तथापि दलहरूबीचमा देखिएका विवादित विषय सहमतिमा टुंग्याउने काम भने आफैँमा निकै राम्रो मानिएको छ । यसले राजनीतिक आकाशमा मडारिएको कालो बादल हट्ने संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ । दलहरूले सत्तालिप्सामै थुप्रै समय खेर फालेका कारण १४ जेठभित्र संविधानको मस्यौदा मात्र आउने भएको छ । यसले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै जनदबाबलाई समेत सम्मान गरेको छ । यसले अब जनतामा शीर्ष नेताहरूप्रतिको विश्वास पनि बढाएको छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न दलका नेताले भविष्यमा पनि सहमति र सहकार्यलाई रिन्तरता दिन जरुरी छ ।
शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएर संविधान बन्ने भए पनि देशका विभिन्न भागमा भने समाजिक सद्भाव बिथोलिने गरी आन्दोलन भइरहेको अवस्था छ । अहिले पनि विभिन्न समुदाय र जातिका नागरिकबीच एकआपसमा झडप भइरहेका खबर आइरहेका छन् । सरकारले उनीहरूका मागप्रति सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन नगर्ने हो भने सामाजिक सद्भावमा नराम्रो असर पार्ने देखिन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका आन्दोलनका माग र तरिका हेर्दा नेतृत्वले अहिले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सद्भाव खल्बल्याएर व्यक्तिगत फाइदा लुट्न खोज्नेहरूले आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सहमतिपछिको अवस्था पनि त्यति सहज छैन भन्ने संकेत गर्छ । शीर्ष नेताहरूबीच संविधान समयमै घोषणा गर्ने सहमति त भयो तर समाजमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै टुंग्याउने काम भने भएन । यो सहमतिले आन्दोलित समूहको मागसमेत सम्बोधन गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । अझै पनि केही बिग्रिसकेको छैन । सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै मागहरूलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न दलहरूले आन्दोलित समुदायसँग छिट्टै संवाद र छलफलको पहल गर्नुपर्छ । उनीहरूका जायज र उचित मागका बारेमा सम्बोधन गर्दै संविधान सँगसँगै शान्ति, सुव्यवस्था र अधिकार पनि दिन सकोस् ।