पहिलो ‘राष्ट्रिय सरकार’ यस्तो…

काठमाडौं, ४ जेठ । संविधानसभा निर्वाचन भएको चार वर्षपछि पहिलोपटक ठूला तीनवटै दल सम्मिलित राष्ट्रिय स्वरूपको सरकार निर्माण भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १४ जनालाई कुनै मन्त्रालय दिन सकेका छैनन् ।
यसअघि सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डलको रेकर्ड बनाएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यसपटक सबैभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएको रेकर्ड पनि राखेका छन् । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला र लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजय गच्छदार यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने एमालेका ईश्वर पोखरेल बुधबार थपिए ।
नयाँ संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति बनेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बुधबार एमाले र केही साना दललाई मन्त्रिमण्डलमा थपेका हुन् ।
यसअघि मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर असन्तुष्टि राख्दै सरकारमा सहभागी नभएको एमाले संविधानमा सहमति भएपछि सरकारमा जान तयार भएको थियो । अब मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या १९ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले थपिएका मन्त्रीलाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीमा एमाले केन्द्रीय सदस्य राधा ज्ञवाली, राप्रपाका परशुराम खापुङ, संघीय सद्भावनाका अनिलकुमार झा, नेकपा (संयुक्त) का चन्द्रदेव जोशी, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल र नेपा: राष्ट्रिय पार्टीका तर्फबाट केशवमान शाक्य छन् । संविधानसभामा तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहे पनि एमाले महासचिव पोखरेल चौथो बरियताको उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
सरकारमा नयाँ थपिएका मन्त्रीलाई पनि कुनै मन्त्रालय तोकिएको छैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा मधेसकेन्द्रित दललाई मात्र मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । बाँकी मन्त्रीलाई मन्त्रालय नछुट्याइँदा उनीहरूले बस्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् ।
नवनियुक्त मन्त्री जोशीले आफूलाई शपथग्रहण गर्नुभन्दा आधा घन्टाअघि मात्र मन्त्री बनेको जानकारी दिइएको बताए । जोशीले भने, ‘तपाईंलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएकाले शपथका लागि राष्ट्रपतिनिवास पुग्नुस् भनेर बालुवाटारबाट एक्कासि खबर आयो ।’ उनले बुधबार बेलुकीसम्म जिम्मेवारी तोकिने जानकारी गराइएको भए पनि पूरा नभएको बताए । ‘मन्त्रालयबारे ठूला दलहरूमै सहमति भएको छैन, हामीले कसरी जिम्मेवारी पाउनु ?’ उनले भने ।
परिवार दलबाट मन्त्री भएका ढकालले पनि मन्त्रालयविहीन भएकामा गुनासो गरे । सौर्यसँग उनले भने, ‘साँझसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने जानकारी गराइएको थियो, तर अझै तोकिएन ।’ आफूलाई शान्ति मन्त्रालयको आशा रहेको उनले खुलाए । त्यस्तै, संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले पनि पहिलेकै उद्योग मन्त्रालयमा निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मधेसी मोर्चाका तर्फबाट पहिल्यै मन्त्री बनेकाहरूले भने मन्त्रालय पाइसकेका छन् । मोर्चामा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई गृह, हृदयेश त्रिपाठीलाई भौतिक योजना, महेन्द्र यादवलाई सिँचाइ, राजकिशोर यादवलाई सूचना तथा सञ्चार र राजेन्द्र महतोलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।