सहमतिलगत्तै विरोध सुरु

भुवन शर्मा

काठमाडौं, ३ जेठ । राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा दलहरूबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएलगत्तै विरोध सुरु भएको छ । विरोध गर्नेमा माओवादीको मोहन वैद्य समूहदेखि मधेसी, थारू तथा जनजाति
संगठन छन् ।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचको बैठकले गरेको सहमतिलाई मोर्चाकै नेताहरूले चुनौती दिएका छन् । मधेसी दलहरूले त ११ प्रदेश कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनकै घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार नै तीन दल र सरकारमा रहेको मधेसी मोर्चाका नेताको पुतला जलाए । पुतला जलाउने कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक फोरम, गणतान्त्रिक फोरमलगायत सत्तामा रहेका पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी थिए ।
‘अब हामी तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु गर्छौं । यसमा सत्तामा रहेका मधेसवादी मन्त्री पनि दोषी हुनुहन्छ,’ पुतला दहनपछि दबाब समूहका संयोजक केशव झाले भने, ‘एघार प्रदेश भयो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो
तर दिनुभएन ।’
एघार प्रदेश कायम गर्ने तीन दलको निर्णयविरुद्ध आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको सद्भावना अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय हामी लागू हुन दिँदैनौँ ।’
मंगलबार अपराह्न मधेसवादी नेता र थारू समुदायका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा ११ प्रदेश कायम गर्ने निर्णय लागू हुन नदिने निर्णय भएको छ ।
यता, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरको बृहत् मधेसी मोर्चाले पनि ११ प्रदेश कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘११ मधेस राख्ने निर्णय गर्नुले मधेसलाई खण्डित गराउन खोजेको छ । यो निर्णयविरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौँ,’ बृहत् मधेसी मोर्चाका शरत्सिंह भण्डारीले भने । मोर्चाले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ११ प्रदेश कायम गर्ने निर्णय मधेस आन्दोलनका बेला भएका सहमति र राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि उक्त सहमतिको चर्को विरोध गरेको छ । जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नक्कली संघीयतासहितको अधुरो, अपुरो संविधान बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘वास्तवमा यो संघीयतामा जाँदै नजाने कपटपूर्ण प्रपञ्च हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाको कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरिएको यो सहमतिले अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले विगतमा गरेका यावत् आन्दोलन र संघर्षको अपमान गरेको छ ।’

वैद्य समूह आन्दोलनमा

काठमाडौं : प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच ११ प्रदेश बनाउन भएको सहमतिप्रति माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले चर्को विरोध जनाएको छ । उसले त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानसभाका विषयगत समिति र राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै सहमति गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले जनादेशको अपमान र जातीय सद्भाव बिथोल्ने कसरत गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘संविधानसभाका विषयगत समिति, राज्य पुन:संरचना समिति र आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई लत्याई संविधानसभाको गरिमा तथा जनादेशको अपमान गर्ने र जनताबीचको जातीय सद्भाव बिथोल्ने गम्भीर कसरत भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माओवादी संस्थापन पक्षले पार्टी पद्धति मिचेर एकतर्फी रूपमा सहमति गरेको आरोप पनि वैद्य पक्षले लगाएको छ । ‘स्थायी समितिको औपचारिक बैठक नै नबोलाई तथा हाम्रो विचारसमूहलाई सहभागी नै नबनाई अध्यक्ष क. प्रचण्ड र क. बाबुराम विचार समूहद्वारा स्थायी समितिको नाममा संविधानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णय लिइएको र संविधानका विभिन्न विषयमा तीन दल वा चार पक्षबीच सहमति भएको भनी झुट समाचार सम्प्रेषण भइरहेकोमा हाम्रो पूर्ण असहमति र गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघीय संरचनामा जाँदा राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी विषयगत समिति र आयोगद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र १४ प्रदेशको संरचना नै वैज्ञानिक रहेको वैद्य पक्षको ठहर छ । वैद्य पक्षले ११ देखि १४ जेठसम्म काठमाडांैसहित देशव्यापी रूपमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  (सौस)