शासकीय स्वरूपमा सहमति

काठमाडौं, २ जेठ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मिश्रित शासकीय स्वरूपमा प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन् । संघीयतासम्बन्धमा भने उनीहरूले अझै ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा सोमबार अबेरसम्म बसेको माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँड्नेगरी मिश्रित शासकीय स्वरूपमा सहमति जनाएको हो । सहमतिलाई मंगलबारको बैठकले औपचारिकता दिने नेताहरूले बताएका छन् ।
यता, प्रदेशको नामकरण र सिमानाको विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले टुंग्याउने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको स्रोतले जनाएको छ । ११ प्रदेशको संख्यामा सहमति गरी अरू विषय संसद्लाई दिने निष्कर्षमा पुगे पनि सोमबार दलहरूले औपचारिक निर्णय लिन सकेनन् । मंगलबार बिहान बस्ने चार दलको बैठकले संघीयतासहित संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित सबै विषयमा भएका सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । प्रमुख दलहरूको बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘छलफल सकारात्मक भएको छ, भोलि(मंगलबार) बिहान बसेर सबै विषयमा हामी सहमति गर्नेछाँ ।’
लामो कसरतका बाबजुद दलहरूले संघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा सहमति जुटाउन सकेका थिएनन् । ‘शासकीय स्वरूपका विषयमा सविस्तार कुरा भयो, सबैले आºना मौलिक अडान छाड्ने र मिश्रित खालको शासकीय स्वरूपमा जाने सहमति भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सहमति भएको छ ।’ खनालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बताए । ‘कार्यकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री रहने र केही मसिना अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि हुने प्रकृतिको सहमति भएको छ,’ खनालले भने ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत रहेको उल्लेख गर्दै मिश्रित शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको बताए । कार्यकारी अधिकार दुवैमा रहने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कसमा के–के अधिकार रहने भन्ने अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
‘जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति आलंकारिक हुने कुरै भएन, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि आलंकारिक हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने पनि होइन र संसदीय व्यवस्थाजस्तो सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहने पनि होइन ।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारका विषयमा दलहरूबीच अझै ठोस सहमति हुन सकेको छैन । क्षेत्राधिकारलाई संविधानमै उल्लेख गर्न दलहरू सहमत भएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति राख्ने भन्ने प्रस्ताव तयार गर्न प्रमुख दलले तीनदलीय कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी नेता वर्षमान पुन र एमाले नेता भीमबहादुर रावल छन् । उनीहरूले मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारसहितको प्रस्ताव लैजाने भएका छन् ।
‘मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संसद्को सर्वोच्चता रहने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको अधिकार संविधानमै स्पष्ट तोकिएको हुन्छ ।’
यसअघि माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो भने कांग्रेस संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्बाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । यस्तै, अर्काे प्रमुख दल एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । प्रमुख तीनै दलको अडानबाट परको मिश्रित शासकीय स्वरूपमा दलहरूले सोमबार सहमति गरेका हुन् ।
यस्तै, राज्य पुन:संरचनाका विषयमा पनि दलहरू ११ प्रदेश तोकेर नाम र सिमाना रूपान्तरित संसद्बाट तय गर्नेगरी संविधान जारी गर्न अनौपचारिक रूपमा सहमत भएका छन् । बेलुकाको बैठकमा शासकीय स्वरूपका विषयमा कुरा भए पनि दिउँसो भएका बैठकमा उनीहरूले संघीयताका विषयमा सहमतिको अन्तिम कसरत गरेका थिए । मंगलबार बिहान बस्ने बैठकले त्यसलाई औपचारिक रूप दिने स्रोतले बताएको छ । ‘संघीयताका विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘भोलिसम्म सबै विषय टुंग्याउनुपर्छ र १४ जेठअगावै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’
दिउँसो कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठक बसी ११ प्रदेश तोक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नाम र सिमानामा सहमति नजुटे पनि संसद्लाई त्यसको जिम्मेवारी तोकेर प्रदेशको संख्यामा सहमति गरी संविधान जारी गर्न उनीहरू सहमत भएपछि प्रमुख चारै राजनीतिक शक्तिको आन्तरिक बैठक बसेको थियो ।
गच्छदारले राज्य पुन:संरचनाको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अझै सहमत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तीन प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगे मोर्चा संविधान निर्माणमा बाधक नबन्ने बताए । ‘तीन दल संघीयताको विषयमा सहमतिनजिक पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘तीन दल सहमतिमा पुगे भने त्यसपछि मोर्चाको कुरा हामी राखौँला तर हामी बाधक भने बन्दैनौँ ।’
माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले माओवादी बहुपहिचानकै प्रदेश निर्माणको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै माओवादीविरुद्ध गलत प्रचार भएको बताए । ‘हामी बहुपहिचानको पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘नामकरण एउटा जातका आधारमा गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’ उनले नाम, सीमांकन भूगोलसहित अझै केही विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।
संविधानसभा भवनमै बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्ने, प्रदेशको संख्या ११ बनाउने र नामांकन तथा सीमांकनमा सहमति नभए रूपान्तरित संसद्लाई त्यसको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रदेशका सिमाना र नाम सकभर अगाडि नै तय गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ हो,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘जेठ १४ भित्र जसरी पनि संविधान जारी गर्नैपर्छ, सिमाना र नाममा सहमति जुट्न नसके संसद्ले त्यसको टुंगो लगाउनेगरी अगाडि बढ्न पनि तयार रहनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’
यस्तै, माओवादी स्थायी समितिले पनि नाम र सिमाना पछि तोक्नेगरी ११ प्रदेशमा सहमति जनाउने र संविधान १४ जेठअगावै जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आºना जनजाति सभासद् र राज्यसमितिका उपलब्ध इन्चार्जहरूसँग ११ प्रदेशको संख्या मात्रै तोकेर अघि बढ्ने कुरामा सहमति लिएका थिए । दाहालले अहिले प्रदेशको संख्या मात्रैमा भए पनि सहमति जनाएर अघि नबढे संविधान नै जारी नहुने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले आफू संख्यामा सहमति जनाउने पक्षमा रहेको बताएका थिए । माओवादी स्थायी समिति बैठकले पनि सहमतिका लागि सम्पूर्ण अधिकार दाहाललाई दिएको थियो ।
प्रदेशको संख्या मात्रै तोक्ने कुरामा कांग्रेसका नेताहरूबीच पनि अनौपचारिक बैठक बसी छलफल भएको थियो । यस्तै, मधेसी मोर्चाको बैठकले पनि प्रदेश संख्या मात्रै तोकेर अगाडि बढ्न घुमाउरो सहमति जनाएको थियो । मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको माग समग्र तराई एक प्रदेश मात्रै हुनुपर्ने भए पनि सहमतिमा जाँदा २ प्रदेशसम्ममा लचिलो हुन सक्ने आन्तरिक सहमति जनाएका थिए । तर, ११ प्रदेशको तीनदलीय प्रस्तावमा आफूहरू सहमत नहुने भनाइ मधेसी नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘कि संविधानसभामा बहुमतमा रहेको १४ प्रदेशलाई आधार बनाउनुपर्छ नभए राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको १० प्रदेशको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्छ,’ सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सौर्यसँग भने, ‘११ प्रदेशको कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।’