प्रदेशमा अझै सहमति भएन

काठमाडौं, १ जेठ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आइतबार पनि प्रदेशको नाम र सीमांकनमा सहमति खोज्ने प्रयास गरे तर ठोस परिणाम निस्कन सकेन । यद्यपि, ११ प्रदेश बनाउने विषयमा तीन ठूला दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

प्रदेशको नामकरणका विषयमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएपछि कांग्रेस र एमालेले प्रदेशसभालाई संघहरूको नाम राख्ने अधिकार दिनेगरी सहमतिमा पुग्न प्रस्ताव राखेका थिए । तर, माओवादीले त्यसलाई समेत अस्वीकार गरेको छ । माओवादीले दुई दलको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै विकल्प दिएर मात्र नाम छान्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने अडान राख्यो । तीन/चारवटा वैकल्पिक नाम प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।
माओवादीले वैकल्पिक नामसमेत एकल जातीय आधारमा राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएपछि कुरा मिल्न नसकेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूले बनाएका जातीय राज्यलाई नै स्थापित गर्ने माओवादीको प्रयास छ,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने ।
तीन दलबीच प्रदेश संख्या र नामांकनमा सहमति गरी मधेसी मोर्चासहितको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी थियो । तर, प्रदेशको नामांकन जातीय पहिचानका आधारमा हुने कि गैरजातीय भन्नेमा उनीहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।
‘११ प्रदेश बनाउने कुरामा कसैको विरोध छैन तर नामांकनका विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘कांग्रेस र हामी सबै पक्षको भावना झल्कनेगरी साझा नामकरण गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ तर माओवादी एकल जातीय पहिचानकै नाम आओस् भन्ने चाहन्छ ।’
भौगोलिक सीमा निर्धारणका विषयमा पनि उनीहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । यसअघि हात्तीवन रिसोर्टमा भएको वार्तामा ६ देखि ८ प्रेदशसम्ममा सहमति खोज्ने कुरा भएकाले त्यसैअनुरूपको भौगोलिक सीमांकनको अभ्यास भएको र ११ प्रदेशको कुरा आएपछि भूगोल मिलाउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले मेलमिलाप, सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस ११ प्रदेशसम्म बनाएर अघि बढ्न तयार भएको बताए । ‘मेलमिलाप र माओवादीसँग सम्झौता गरेर मुलुकलाई निकास दिन हामीले ११ प्रदेशसम्म बनाएर जान तयार भएका हौ,’ नेता केसीले भने, ‘तर, हाम्रो अडान अहिले पनि आठ प्रदेश नै हो ।’
कांग्रेसले सहमतिका लागि भन्दै बैठकमा ११ प्रदेशको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको थियो । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको नयाँ खाकामा एमालेले सहमति जनाएको थियो । तर, माओवादी भने पुरानै अडानमा कायम रहेको स्रोतको दाबी छ । दुवै दलका नेताले सबै जाति र समुदायको सम्मान र पहिचानको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एकल जातीय राज्य मान्न नसक्ने अडान राखेका थिए ।
शुक्रबारको वार्तामा ११ प्रदेश बनाउने र त्यसको नामकरण प्रदेशसभाबाट गर्नेमा सहमत भएको माओवादी आइतबार भने त्यसबाट पछि हटेको छ । ‘प्रदेशसभालाई नामकरणको अधिकार दिन पनि सकिन्छ तर अहिले नै नाम दिएर पठाऊँ, त्यसमा विवाद आयो भने मात्र प्रदेशले नामकरण गर्नेगरी सहमति गरौँ,’ बैठकमा माओवादीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रश्नावली उपसमितिमै फिर्ता
संविधानसभामा मतदानमा लैजान विवाद समाधान उपसमितिले पेस गरेको प्रश्नावली संवैधानिक समितिले उपसमितिमै फिर्ता पठाएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले प्रश्नावलीमा असहमति जनाएपछि समितिले पुनर्लेखन गर्न पुन: उपसमितिमै पठाएको हो ।
उपसमितिले ३० वटा विवादित बुँदाको प्रश्नावली तयार गरेको थियो । जसमा विवादित १६ र एकपटक सहमति भएर पुन: विवादित बनेका न्यायप्रणाली, मौलिक हकलगायत विषय समावेश गरिएका थिए । उपसमिति संयोजक तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउँसो बसेको संवैधानिक समिति बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रश्नावली पेस गरेका थिए । माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूह र अन्य केही सदस्यले प्रश्नावलीमा असहमति जनाएपछि पुन: तर्जुमा गर्न उपसमितिमा पठाइएको हो ।
यसैबीच, समितिले मतदानमा लैजाने प्रश्नावली तयार गर्न नसक्दा सोमबार बोलाइएको संविधानसभा बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ । बैठक सोमबार बस्ने सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ  ।

कांग्रेस ११ प्रदेशको विकल्पमा

काठमाडौं, १ जेठ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नामकरणले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने निष्कर्ष निकाल्दै नामकरण गर्ने अधिकार प्रादेशिक सभालाई नै दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आठ प्रदेशको पक्षमा रहँदै आएको कांग्रेसले सहमतिका लागि ११ प्रदेशको विकल्प पनि अघि सारेको छ ।
आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्दा वा नगर्दा पनि मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेसले प्रदेशको नामकरणको विषयले संविधान निर्माणको काम जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै मुलुकलाई जटिल अवस्थाबाट जोगाउन लचकतासाथ प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले प्रदेशको नामकरण जातीय वा गैरजातीय आधारमा गर्दा पनि जातीय द्वन्द्व भड्किने अवस्था रहेको बताए ।
‘जातजातिहरू एकल जातिको पक्ष र विपक्षमा सडकमा उत्रिएका छन्,’ उनले भने, ‘जातीय द्वन्द्वको अन्त्य गर्न प्रदेशसभालाई नै नाम राख्न दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ आठ प्रदेश हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेसले सहमतिका लागि ११ प्रदेशसम्म मान्न सकिने निर्णय गरेको छ । पहाडमा सात र तराईमा चार प्रदेश रहनेगरी नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो । सबै जिल्ला अखण्ड रहनेगरी ११ प्रदेश निर्माणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, आइतबार बिहान जनजाति अगुवाहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई भेटी जातीय पहिचानसहितको राज्य पुन:संरचनामा कांग्रेस बाधक बनेको आरोप लगाएका थिए । मल्लके सुन्दरसहित विभिन्न जातिवादी नेताले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई उनकै निवासमा भेटी एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आदिवासी जनजातिले अधिकारका लागि उठाइरहेको आवाजविरुद्ध अन्य समुदायलाई सडकमा उतारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तर, कांग्रेस सभापति कोइरालाले भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै बहु पहिचानलाई मात्र कांग्रेसले स्वीकार गर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेस जातीय द्वन्द्वको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले कांग्रेस कुनै जातको पक्षमा र कुनैको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट गरेका थिए ।
कांग्रेसका प्रस्तावित प्रदेश
१. इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ
२. संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु
३. रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलान्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर
४. गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र बाग्लुङ
५. गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान र पाल्पा
६. डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु र हुम्ला
७. बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली
८. बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देही
९. बारा, पर्सा र रौतहट
१०. सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी
११. सुनसरी, मोरङ र झापा