सुदूरपश्चिले बार्ता शीर्ष नेतासंग मात्रै गर्ने

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । सरकारी वार्ताटोलीसँग निर्णय दिने अधिकार नभएको भन्दै अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको संयुक्त संघर्ष समितिले अब वार्ता प्रमुख तीन दलका प्रमुखसँग मात्र गर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले सुुदूरपश्चिम पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा एक प्रदेश हुनुपर्ने अन्यथा आन्दोलन जारी रहने निर्णय भएको जनाएको छ ।

कैलाली कञ्चनपुरमा खसक्षेत्री आदिवासी रहेको बताउँदै टोलीका सदस्यहरु मनोहर सुनुवार, हेमन्त रेग्मी, नरेन्द्र भट्टलगायतले वार्ताबाट निष्कर्ष निस्कने आशा नभएको बताए ।

उनीहरुले जातीय आधारमा प्रदेश घोषणा मान्य नहुने, षडयन्त्रपूर्वक वार्ताटोलीमाथि आक्रमण भएको, थारूलाई आन्दोलन निस्तेज बनाउन विदेशीको हात रहेको सुदूरपश्चिमका आन्दोलित जनताप्रति सरकारको नकारात्मक दृष्टि रहेको आरोप लगाएका छन् ।