अर्थबजार

पूर्व–पश्चिम रेल–वे निर्माणमा अन्योल

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २६ गते २:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ वैशाख । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पूर्व–पश्चिम बिद्युतिय रेल–वे सरकारी बेवास्ताका कारण अन्योल अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने मुआब्जा दिन नसक्दा निर्माण कार्य अन्योल अवस्थामा पुगेको हो । ‘मुआब्जाका लागि चाहिने एक अर्ब २५ करोडमध्ये १९ करोड मात्र अर्थ मन्त्रालयले दिएकाले समयमै मुआब्जा दिन नसक्दा १४ महिनादेखि निर्माण अलपत्र छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्सालले थपे, ‘भारतले नेपालले मुआब्जा दिनेबितिक्कै निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर सरकारले दिन नसकेकै कारणले सुरु भएको छैन ।’
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको सो रेल–वे बनाउनका लागि फेबु्रअरी ०१० मा भारतसँग सम्झौता भएको थियो । करिब सात खर्बको लागतमा बन्न लागेको सो आयोजनाअन्तर्गत १३२५ किलोमिटर रेल–वे बनाउने कार्यक्रम छ ।
आयोजनासँगै चीन–काठमाडौं जोड्ने रेल–वेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसमेत उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार, रेल–वेका लागि नेपालले मुआब्जा दिने उल्लेख छ । भारतले रेल–वे अगाडि बढाउनका लागि दुईपटक टेन्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढे पनि नेपालले मुआब्जा दिन नसकेको बताएपछि दुवै टेन्डर रोकिएका थिए । ट्रान्स–एसियन रेल–वे नेटवर्कअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम रेल–वे निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । यसले तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लालाई जोड्ने बताइएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक लेखासमितिमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मुआब्जा दिन नसक्दा नेपालकै शिर निहुरिएको बताए । ‘भारतले हिन्दुस्तानमा काम गरिरहेको छ तर हामीले नै मुआब्जा दिन नसक्दा उनीहरूले टेन्डर निकाल्न खोज्दा पनि रोक्नुपर्‍यो,’ मन्त्रीले गुनासो पोखे, ‘यो वर्ष मुआब्जा दिएर भारत सरकारलाई टेन्डर आह्वान गर्न नसके आयोजना तीन वर्षपछि धकेलिन्छ तर अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग पाएनौँ, भारतका सामु हामीले शिर निहुर्‍याउने अवस्था आयो ।’
बैठकमा सभासद्हरूले बजेटमा सहभागी नभएका विनायोजनामा रकम रकमान्तर गरे पनि रेल–वे आयोजनामा रकमान्तर नगरेको, घोषणा गरेअनुसार आयोजनालाई प्राथमिकतामा तेस्रो स्थानमा राखेको, समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको, मन्त्री नै रेल–वेका लागि समितिमा गुहार माग्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका कारणले सरकार आयोजनाप्रति उदासीन भएको बताए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले अवरोध नगरे भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयभित्रकै रकम रकमान्तर गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘छिमेकी मुलुकले मुआब्जा देऊ, रेल–वे बनाइदिन्छु भन्दा पनि सरकारले मुआब्जा दिन नसक्नु विडम्बना हो’, लेखासमितिका सदस्य डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले व्यंग्य गर्दे भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रगतिशील, अर्थमन्त्री अग्रगामी र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गतिशील भएका बेला पनि यस्तो हुनु सबैभन्दा विडम्बना मान्नुपर्छ ।’
बैठकमा उपस्थित अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख लोकदर्शक रेग्मीले सरकारले गत ६ वैशाखमा मात्र रेल–वे आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले अब रकमान्तर गर्न अप्ठेरो नहुने बताए । ‘अब रकमान्तरका लागि कुनै समस्या छैन, जेठभित्र मुआब्जाका लागि बजेट आइसक्छ,’ उनले भने । उनले २० करोड रकमान्तर गरिसकेको बताए पनि रेल विभागका महानिर्देशक लम्सालले उक्त रकम नआएको बताएका थिए ।
सभासद्हरूले सोधेको मन्त्री र रेल विभाग सक्रिय हुन नसकेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने मन्त्री त्रिपाठी र रेल विभागका प्रतिनिधि नै बैठकमा उल्टै अर्थले बजेट नदिएर राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र पर्न लागेको गुनासो गरिरहेका थिए । सोमबारको बैठकले रेल आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक मुआब्जाबापतको रकम एक साताभित्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गरिसक्न र करिब एक वर्ष अघिको निर्देशन कार्यावन्यन गर्न मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय