प्रसूति सेवामा रगत पनि नि:शुल्क

काठमाडौं, २६ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र सूचीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलालाई रगत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

चार वर्षअगाडि नै नि:शुल्क प्रसूति सेवाको सुरुआत गरेको भए पनि सुत्केरी भएका महिलालाई आवश्यक पर्ने रगत दिइएको थिएन । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका परिवार स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. शेनेन्द्रराज उप्रेतीले नि:शुल्क प्रसूति सेवा लागू भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने महिलालाई अहिलेसम्म रगत दिने व्यवस्था नभएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘आगामी वर्षदेखि सुत्केरीका समयमा रगत चाहिने महिलालाई नि:शुल्क रगत दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ ।’
महाशाखाको सुरक्षित मातृत्व शाखा प्रमुख डा. शिलु अर्यालले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नि:शुल्क प्रसूति सेवा सञ्चालन भइरहेकाले त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत नि:शुल्क रगत दिने कार्यक्रम गर्न लागिएको बताइन् । उनका अनुसार रगत वितरणका लागि आगामी वर्षमा २० लाख रुपियाँ छुट्टाइएको छ । नि:शुल्क प्रसूति कार्यक्रममा वार्षिक ९ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । ‘सरकारी र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने सबैमा रगत दिनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक पर्नेलाई मात्र दिइने भएकाले यो वर्ष २० लाख रुपियाँ छुट्टयाइएको हो ।’ उनका अनुसार पहिलो वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी वर्षमा बजेट थप गरिनेछ ।
सरकारले घरमा सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने बताउँदै माघ ०६४ देखि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क प्रसूति गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यसका साथै सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्यामा वृद्धि गर्न नि:शुल्क सुविधासहित स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराए महिलालाई प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । महाशाखाका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएबापत महिलाले तराईमा पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा एक हजार पाँच सय रुपियाँ यातायात भत्ताबापत पाउने
गरेका छन् ।
डा. अर्यालका अनुसार नि:शुल्क प्रसूति सेवा दिने ५४ निजी संस्थालाई समेत विभागले सूचीकृत गरेको छ । सरकारले २५ बेडसम्मका अस्पताललाई नि:शुल्क प्रसूति सेवा दिएबापत प्रतिमहिला एक हजार पाँच सय, जटिलखालका प्रसूतिको सुत्केरी गराउने अस्पताललाई प्रतिमहिला तीन हजार र शल्यक्रिया गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सात हजार रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट दिइन लागिएको नि:शुल्क रगत विभागले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत प्रदान गर्न लागेको हो । डा. अर्यालका अनुसार रगतको ब्याग, रगत र क्रसम्याचका कुरा आउने भएकाले रेडक्रसमार्फत जान लागिएको हो ।
सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले आमासुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । डा. अर्यालका अनुसार नि:शुल्क कार्यक्रमले आमा र बच्चाको मृत्युमा समेत उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ ।