निजी जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ताको भूमिका कस्तो छ ?
– निजी लगानीकर्ताको देशको समग्र हाइड्रोपावर उत्पादनमा २८ प्रतिशत स्थान रहेको छ । यसबाट नै निजी लगानीकर्ताको जलविद्युत् क्षेत्रमा कस्तो भूमिका छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । तर, आजको अवस्थामा प्रतिशतमा मात्र ठूलो भएर भएन । मात्रमा पनि ठूलो हुनुपर्यो, जुन न राज्यको राम्रो छ न निजी क्षेत्रको नै ।
यद्यपि निजी विद्युत् उत्पादक हौसला र उत्साहका साथ लागिरहेका छन् । करिब डेड सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइसकेका छन् । निर्माणमा जान लागेका र पिपिए भइसकेका आयोजना करिब पाँच सय मेगावाटका छन् । जेनेरेसन लाइसेन्स लिएका पनि करिब १२ सय मेगावाट जति छन् । हाम्रो आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रको यो क्रियाशील सहभागितालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । तर, पनि समस्या भने धेरै छन् । अहिले सरकारले पनि केही राहतका कार्यक्रम ल्याएको छ । जसले थप उत्साहित बनाउनु स्वाभाविक छ ।
निजी लगानीकर्ताले ‘झोलामा खोला’ राखे भन्ने आरोप पनि छ नि ?
– कतिपयले आरोप त लगाइरहेका छन् । यसमा सत्यता छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि आइसकेपछि दुईवटा चरण हुन्छन् । एउटा सर्वेक्षण र अर्को उत्पादन अनुमतिपत्रका चरण । सर्वेक्षणपछि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र उत्पादनमा जाने हो या होइन निक्र्योल हुन्छ । अध्ययनकै लागि दुईदेखि पाँच वर्ष लाग्छ । विद्युत् ऐनले पनि पाँच वर्ष सर्वेक्षण अवधि छुट्याएको छ । अझ ठूला आयोजनाका लागि त सात–आठ वर्ष नै लाग्छ ।
त्यो अवधिलाई हेरेर धेरैले झोलामा खोला बोक्यो भन्छन् तर वास्तविकता त्यो होइन । अध्ययन सकेपछि मात्र उत्पादनका लागि आर्थिक, पूर्वाधार, परामर्शदाता, ठेकेदार नियुक्तिलगायतका काम अघि बढ्छ । यी दुई चरणबारे नबुझ्दा धेरैलाई भ्रम परेको हो । जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै धेरै लाइसेन्स जारी भएका छन् । त्यसपछि पाँच वर्षको अवधि भर्खर पुग्दैछ । अहिले त्यही आधारमा धेरै आयोजना निर्माणमा गइरहेका छन् ।
लगानी गर्न नसक्नेले पनि खोला ओगटेको अवस्था त छ नि ?
– यसमा केही सत्यता पनि छ तर सरासर त्यही कुरा मात्रै पनि त होइन । सर्वेक्षण एउटा र उत्पादन अर्को चरणमा पर्छ । सर्वेक्षणका लागि अनुमति लियो भन्दैमा भोलि उत्पादनमा जान्छ भन्ने पनि छैन । सर्वेक्षणका लागि उसको आर्थिक हैसियत हुनुपर्यो ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् विकास विभागको अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार यदि अध्ययन गरेको छैन, प्रगति पनि गरेको छैन भने त्यसलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याएर अनुमति खारेजी गरिदिनु पर्छ । हामीकहाँ जलविद्युत् राम्रो छ भनेपछि जानेर या नजानेर, बुझेर या नबुझेर त्यसको पछि लाग्ने प्रवृत्ति छ, जुन बुझेर लाग्दा यस्तो आरोपबाट पर रहन सकिन्छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा केकस्ता समस्या र चुनौती छन् ?
– विद्युत् उत्पादनका लागि धेरै किसिमका चुनौती छन् । राजनीतिक तरलताको अवस्था पनि एउटा चुनौती बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता जलविद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक छ । अस्थिरताका कारण सहज रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा विभिन्न बाधा–अवरोध आउँछन् । आर्थिक व्यवस्थापन गर्नमा पनि धेरै चुनौती छन् । महंगी आकासिएको छ । कैंकको ब्याज बढेको बढ्यै छ । नेपालमा प्रसारण लाइनको पर्याप्त विकास छैन । हाल निर्माणाधीन आयोजना सकिने बेलासम्म पनि मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा नै प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । हामीले यथाशीघ्र प्रसारण लाइन बनाउनुपर्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । अहिले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) पूरा गर्न नसक्नु पनि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ । यसले धेरै लगानीकर्ता हतोत्साही हुने अवस्था छ । जलविद्युत् मैत्री वातावरण छैन । जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । क्रमिक सुधार हुने लक्षण त देखिएको छ तर त्यो एकदम ढिलो छ । यी सुधार हुन सके मात्र ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ ।
जलविद्युत् आयोजना पिपिपी मोडेलमा गर्दा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
– पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेलले समाजमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस्मा स्थानीय अर्थात् आमसर्वसाधारणको सहभागित पनि जरुरी छ । निजी, स्थानीय र सरकार सबैको सहभागिता हुँदा यसले आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना मात्र विकास गराउँदैन कि प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट आउने नाफामा पनि सबैको उत्तिकै पहुँच पर्याउँछ । यसले आयोजना सहज रूपमा अघि बढ्न मदत पुग्छ । प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको लाभमा पनि सबैको पहुंच पर्याउँछ ।
विद्युत् सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ भनिन्छ नि ?
– यसमा केही सत्यता अवश्य पनि छ । विद्युत् विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म जाँदा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने, एउटै निकायमा बारम्बार धाउनुपर्ने लगायतका समस्या छन् । छिटोभन्दा छिटो सरकारी प्रक्रिया पूरा गरिदिए, हामी आफ्नो प्रक्रियामा जान पाउँछौ । मन्त्रालय, विभागमा जनशक्तिको ज्यादै नै कमीका कारणले पनि ढिलासुस्ती देखिएको हो ।
कानुनमा निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको त छ तर त्यो व्यवहारमा कार्यावन्यन भएको छैन । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सचिव, कार्यकारी निर्देशक विदामा गए महिनाँै काम रोकिने अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।
विशेष राहतमा ढिलाइ र मन्त्री परिवर्तनले निजी प्रवद्र्धकहरू निराश बनेको भनिन्छ नि ?
– सरकारले १० बुँदे लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष राहत घोषणा गरेको छ । यो सकारात्मक छ तर यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले निजी प्रवद्र्धकहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । नेता परिवर्तन भए पनि नीति र कार्यक्रम परिवर्तन नहुने हो भने ठिकै हो तर एउटा सरकारले गरेका निर्णय अर्को सरकारले उल्ट्याउने प्रवृत्ति छ । अझ अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयमा चुपचाप बसिदिने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याएको छ तर निजी क्षेत्रका लागि अहिले दिइएको राहत कार्यक्रमलाई नयाँ आउने सरकारले निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । ऊर्जा क्षेत्र भनेको सबै क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भावी सरकारले पनि यसलाई बुझ्नेछ भन्ने आशा छ ।
प्रस्तुति : भीम गौतम
प्रतिक्रिया