नवौं पटक सरकार विस्तारमा भट्टराई

काठमाडौं, २२ वैशाख । कांग्रेस र एमाले आफैले विपक्षमा मतदान गरेको बर्तमान बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेपछि दलहरु भित्रै आन्तरिक बिवाद सृजना भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) अर्थात बहुमतका आधारमा २०६८ साल भदौ–११ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको बर्तमान सरकारका विपक्षमा कांग्रेस र एमालेले मतदान गरेका थिए । बर्तमान सरकारमा भदौमा सहभागी हुने र अहिले सहभागी हुनुमा कुनै फारक नरहेको प्रमुख नेताहरुकै भनाई छ ।
सोही सरकारमा सहभागी हुनका लागि कांग्रेस र एमालेले एमाओवादी र मधेसी मोर्चासँग बिहीबार मध्यराती पाँच बुँदे सहमति समेत गरेका छन् । सो सहमतिलाई लिएर एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले भित्रै पुनः बिवाद सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले पाँच बुँदे सहमतिका आधारमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि सहभागी बनाएर नवौं पटक मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा लागेका छन् ।
एमाओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य समूह नै बहुमतको बर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । वैद्य निकट मानिने एमाओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देब गुरुङले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) वमोजिम बनेको भट्टराई नेतृत्वको बर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘मधेसी मोर्चासँगको चार बुँदे सहमतिको जगमा बनेको बर्तमान सरकारमा हामी कुनैपनि हालतमा सहभागी हुँदैनौं ।’
उता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बर्तमान सरकारमा सहभागी हुने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिती रहेको भन्दै संविधानका लागि पाँच बुँदे निर्णय गरेको बताए । उनले केही अहसमति हुँदाहुँदै पनि बाध्यात्मक परिस्थितीमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जाने सहमति भएको बताए । बहुमतकै बर्तमान सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आफूपनि धेरै सन्तुष्ट नरहेको केसीको भनाई छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई आजै बिहान केही नेताहरुले महाराजगञ्जस्थित निवासमै भेटगरेर आफैले विपक्षमा मतदान गरेको सरकारमा कसरी ? सहभागी हुन लागेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले संविधानका लागि सहमति गर्ने हो भने भट्टराईलाई पहिला राजीनामा गर्न लगाएर उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने लिखित सहमति गरेको भए उचित हुने कोइरालालाई सुझाव दिएका छन् ।
उता, एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने १८ सदस्य मध्य १६ जनाले आफैले विपक्षमा मतदान गरेको सरकारमा कुनै नैतिकताका आधारमा सहभागी हुन लागेको भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना भएको छ ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलका अनुसार बहुमत सदस्यले आफैले विपक्षमा मतदान गरेको सरकारमा नजान सुझाव आएको बताए । उनले भने, ‘पाँच बुँदेका सम्बन्धमा बिभिन्न खालनका धारणा आएका छन्, अन्तिम निर्णय भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा नदिदासम्म सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप पाउन संवैधानिक समस्या रहेको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा नौ महिना अघि बनेको वर्तमान सरकारका विपक्षमा कांग्रेस र एमालेले मतदान गरेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेले मधेसी मोर्चा र एमाओवादी वीच भएको चार बुँदे सहमतिलाई पनि समर्थन जनाउनु पर्ने छ । मोर्चासँगको चार बुदेको कांग्रेस र एमालेले बिरोध गर्दै आएका छन् ।
२०६८ साल भदौं–११ गते एमाओवादीका उपाध्यक्ष भट्टराई मधेसी मोर्चा र केही साना दलको समर्थनमा निर्वाचित भएका थिए । उनले इतिहासकै ठूलो ४९ सदस्सीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनेर आलोचना समेत भएको थियो । भट्टराईले बिभिन्न बिवादास्पद कार्यमा संलग्न पाँच मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यकालमा हटाएका थिए भने आठ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।