द्वन्द्वमा सुरू आयोजनालाई राहत

काठमाडौ, २१  वैशाख । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर समयमै निर्माण पूरा गर्ने साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष राहत दिने भएको छ ।
०५८ सालपछि पिपिए गरेर देशमा चरम द्वन्द्वका बेला कठिनताका साथ सम्पन्न गरेका योजनालाई समेत ऊर्जा मन्त्रालयले राहत दिन लागेको हो । ऊर्जाद्वारा गठित कार्यदलले राहतका लागि प्रस्ताव तयार गरेर अहिले मन्त्रालयमा छलफल  भइरहेको छ ।
०५८ सालपछि पिपिए गरेर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष राहत घोषणा गरेपछि पिपिए गरेर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई पुरस्कार दिनुका सट्टा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए । उनीहरूले १५ फागुनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पत्र लेखी विशेष सहुलियत दिन माग गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, उनीहरूलाई सहुलियत दिनका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारी छलफल अगाडि बढाएको छ । ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले कार्यदलले उत्पादनमा गइसकेका आयोनजालाई विशेष राहत दिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए । ‘कार्यदलले उनीहरूलाई समेत राहत दिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ, यसमा थप छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि मात्र राहत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ०५८ सालपछि चरम द्वन्द्वकाबेला निर्माण सम्पन्न गरेका उनीहरूलाई अहिलेकै दरमा पिपिए दिने वा के–के सुविधा दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ तर दिनेबारेको प्रस्ताव भने कार्यदलले तयार गरिसकेको छ । सो प्रस्ताव थप छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र प्रक्रिया अघिबढ्ने छ । ‘हामीले कार्यदलको प्रस्तावलाई अन्तिम रूपदिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छाँ, त्यहाँको निर्णयका आधारमा अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष ०५८ सालपछि पिपिए गरेर निर्माण सम्पन्न गरेका १४ आयोजनाले राहत माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले राहत घोषणा गरेका निर्माणाधीन आयोजनाको सहर विद्युत् खरिदमूल्य दिने, निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएबापत लागेको जरिबाना मिनाहा गर्ने, भ्याट छुट गर्नुपर्ने र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेलगायतका माग निवेदनमा उल्लेख छन् ।
द्वन्द्वका बेला करिब २८ मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ । ती आयोजनामध्ये रैराग, सुनकोसी, खुदीखोला, सिस्नेखोला, पातीखोला, सेती–२, रिडीखोला, अपर हाँडीखोला, मर्दीखोला, बराम्ची र तल्लो पिलुवा खोला विद्युत् आयोजनाहरूले हिउँदको ५. ५२ र वर्षामा ३.९० विद्युत् बिक्रीमूल्य पाएका छन् । त्यसैगरी माईखोला र हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदमा सात र वर्षामा चार रुपियाँ विद्युत् बिक्रीमूल्य पाएका छन् ।
‘विशेष सहुलियत दिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा हामी धेरै खुसी छाँ, यो चरम द्वन्द्वका बेला जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने नीजि प्रवद्र्धकहरुलाई ठूलो सहयोग हो,’ निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक अर्जुन गौतमले भने ।

अर्थलाई पत्राचार

आर्थिक अभावले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरेको विशेष राहतका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
तीन महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनाका लागि विशेष सहुलियत घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले एक/दुई दिनभित्रै अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई ऊर्जाले पत्र दिएपछि राहत दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उनीहरूलाई प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँ बराबर ऋण उपलब्ध गराउने सिफारिस ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यदलले पहिलो चरणमा ९.९ मेगावाटको तल्लो मोदीले १९ करोड ८० लाख, ८.४ मेगावाटको आँखु खोलाले १६ करोड ८० लाख, ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावतीलाई नौ करोड, ४.४१० मेगावाटको विजयपुर एकलाई आठ करोड ८२ लाख, २.२ मेगावाटको जिरीखोलालाई चार करोड ४० लाख, १.८ मेगावाटमध्ये चाकुलाई तीन करोड ६० लाख तथा १.७६५ मेगावाटको तल्लो चाकु खोलालाई तीन करोड ५३ लाख रुपियाँ सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव पेस गरेको छ । उनीहरूले सो  ऋण ७ वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्नेछ ।