राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयबाहेकका सरकारी निकाय दातृनिकायको भरमा

काठमाडौं, २१ वैशाख । सामान्य कामका लागि पनि सरकार दातृ निकायको भर पर्ने गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रमका लागि भन्दै सरकारले वैदेशिक सहायता ल्याउने गरे पनि सदुपयोग भने हुन सकेको पाइँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा सम्पन्न हुन सक्ने काममा पनि दातृ निकायसंग सहयोग लिने गरेका छन् । मन्त्रालयहरु कर्मचारी प्रशिक्षणका लागि समेत दातृ निकायसंग पैसा माग्छन् ।
वैदेशिक सहायताबारे अर्थले तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११ मा २३ वटा दातृ निकायले एक अर्ब सात करोड ९७ लाख १० हजार पाँच सय ५४ अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गराएका छन् । यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा अर्थलाई जानकारी नै नगराई आर्थिक सहायता लिने गरेका छन् । अर्थका एक सहसचिवले भने, ‘उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई करोडौं आर्थिक सहायता लिएका छन्, त्यसको खोजी भइरहेको छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न एनजिओले पनि सरकारलाई जानकारी नै नदिई सहयोग लिएका छन् । एनजिओले विचार गोष्ठी, तालिम, प्रशिक्षण, अनुसन्धानजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिने गरेका हुन् । निजी क्षेत्रले लिएको सहयोगको पूर्ण विवरण अर्थसँग छैन । अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारकै अधिकारीले लिएको आर्थिक सहयोगको विवरण नै सरकारसंग छैन भने एनजिओ तथा विभिन्न संघसंगठनले लिएको सहयोगको विवरण कसरी हुन सक्छ ?’
अर्थको डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्टका अनुसार शिक्षाले दातृ निकायसँग सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता लिएको छ । सबैभन्दा कम सहायता लिनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय छ । शिक्षाले संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान, भारत, चीन, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, अस्ट्ेरलियालगायतका दातृ निकायबाट सहायता लिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । शिक्षाले बालशिक्षा, पोषण, खाद्यान्न शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, परिचयपत्र वितरणजस्ता कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहायता लिएको पाइएको छ ।
अर्थका अनुसार आर्थिक सहायता लिनेमा शिक्षापछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय पर्छ । स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले सहायता रकमको आधाभन्दा बढी सम्बन्धित दातृ निकायका अधिकारीले परामर्शजस्ता विभिन्न शीर्षकमा लगेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयले दातृ निकायबाट यति ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहायता लिए पनि सदुपयोग भने हुन नसकेको अर्थका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारीका अनुसार सहायता रकम गोष्ठी, सेमिनार, तालिमजस्ता कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । अर्थका सहसचिव लालशंकर घिमिरेले सहायता रकमको सदुपयोग हुन नसकेको आशंका गरे । ‘आर्थिक सहायताको सदुपयोग भए नेपालमा धेरै विकास हुने थियो,’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘आर्थिक सहायताको सदुपयोग भएको छ/छैन भन्ने अनुगमनको विषय बनेको छ ।’
सामान्य कामका लागि पनि विदेशीको भर पर्ने बानी बसेको सहसचिव घिमिरेको ठम्याइ छ । उनले सौर्यसंग भने, ‘कस्ता कार्यक्रमका लागि सहयोग माग्ने, कस्ताका लागि नमाग्ने भन्ने सामान्य जानकारी पनि नराखी विदेशीसँग आर्थिक सहयोग माग्ने काम भएको छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८७ अर्ब ५७ करोड आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य अर्थको थियो ।

कुन मन्त्रालय/आयोगले कति पाए
(अमेरिकी डलरमा)

प्रधानमन्त्री कार्यालय     चार करोड २० लाख
कृषि तथा सहकारी     तीन करोड ६६ लाख
वाणिज्य तथा आपूर्ति    एक करोड ९८ लाख
शिक्षा    १९ करोड ५७ लाख
ऊर्जा     पाँच करोड चार लाख
वातावरण     चार करोड ७८ लाख
संघीय मामिला     एक करोड एक लाख
अर्थ     ११ करोड ६९ लाख
परराष्ट्र     ७४ लाख
वन तथा भूसंरक्षण     दुई करोड ५५ लाख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या    १२ करोड ५८ लाख
गृह     एक करोड ७८ लाख
उद्योग     एक करोड २१ लाख
सूचना तथा सञ्चार     पाँच लाख
सिंचाइ     दुई करोड ६० लाख
श्रम तथा यातायात     ४६ लाख
भूमिसुधार तथा व्यवस्था     नौ हजार
कानुन  तथा न्याय    १० लाख
स्थानीय विकास     १४ करोड ४१ लाख
शान्ति तथा पुन:निर्माण     तीन करोड २६ लाख
भौतिक योजना तथा    १५ करोड ६१ लाख
पर्यटन तथा नागरिक     १० लाख
महिला, बालबालिका     दुई करोड ४३ लाख
युवा तथा खेलकुद     पाँच लाख
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग     ७५ लाख
राष्ट्रिय योजना आयोग     १८ लाख

दातृनिकाय र सहयोग रकम
(डलरमा)

विश्व बैंक         २५ करोड ६१ लाख
एसियाली विकास बैंक    १८ करोड ४४ लाख
संयुक्त राष्ट्र संघ    ११ करोड २५ लाख
बेलायत        नौ करोड २६ लाख
जापान        पाँच करोड ८७ लाख
भारत        पाँच करोड सात लाख
युएस एड        चार करोड ८५ लाख
युरोपेली संघ    चार करोड    २४ लाख
नर्वे        तीन करोड २८ लाख
स्विट्जरल्यान्ड    दुई करोड ७६ लाख
जर्मनी        दुई करोड ७३ लाख
कोरिया        दुई करोड २२ लाख
फिनल्यान्ड        दुई करोड २२ लाख
अस्ट्ेरलिया        दुई करोड २१ लाख
जिएफएटिएम    एक करोड ९० लाख
चीन        एक करोड ८८ लाख
डेनमार्क        एक करोड ७८ लाख
जिएभिआई        ७५ लाख
ओएफआइडी    ५३ लाख
क्यानडा        ४६ लाख
नोर्डिक विकास फन्ड    २९ लाख
नेदरल्यान्ड्स        २५ लाख
साउदी अरब        ११ लाख