आशा र आशंकाबीच नयाँ संविधान

नयाँ संविधान घोषणा गरिनुपर्ने मिति झन्–झन् नजिकिँदै छ । यसका लागि अब करिब एक महिनाको समय पनि बाँकी छैन । र, यो छोटो समयमा अब संविधान जारी हुन सक्ने हो कि होइन भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । खासगरी संविधानसभाका लागि जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने मतदातालाई यसप्रति सबैभन्दा बढी चासो लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, यहाँ चासोभन्दा पनि बढी आशंका पैदा भएको छ । त्यो, यसकारण कि दुई वर्षभित्र बनाउने भनिएको नयाँ संविधानका लागि समय थप्दैथप्दै चार वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधान जारी नहुँदा अब पाँच हप्ताभित्रै जारी हुन्छ भन्ने के विश्वास छ ? मतदाताहरू एकआपसमै प्रश्न गरिरहेछन् । उपर्युक्त प्रश्न उठ्नु जायज पनि छ । किनकि चार वर्षसम्मको कार्यकालमा यी जनप्रतिनिधिको चालामाला सबैले देखी भोगी आएकै छन् । रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि लिएर व्यक्ति अपहरण गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने, बम विस्फोट गराउने, खुलमखुला हतियार बोक्ने साथै हत्या गर्नेसम्मको आरोपमा धेरै जनप्रतिनिधि मुछिएका र केही निलम्बितसमेत भएका छन् भने कसैलाई कारावासको सजायसमेत भएको छ । के, यस्ता चरित्र भएका जनप्रतिनिधिहरू जमघट भएर लेखिने नयाँ संविधान जारी नै भए पनि त्यस्तो संविधान आमनागरिकका लागि उपयोगी सिद्ध होला ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आगामी १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने ठूलो दबाब हामीसामु आइपरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अब कुनै पनि बहानामा संविधानसभाको म्याद थप्न पाइने छैन । कदाचित् म्याद थप्न परेको अवस्था आउनुअघि नै नयाँ जनादेशका लागि जनता तयार रहनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने यथार्थबाट समेत उनीहरू अनभिज्ञ छैनन् । र, यही स्थितिमा साँच्चै भन्ने हो भने जनताका सामु मुख देखाउने उनीहरूको अवस्था पनि छैन, हिम्मत पनि छैन । सम्भवत: नयाँ जनादेशको अवस्था नआउला । यसको पुष्टि गर्दै केही सभासद्हरूले त स्पष्ट शब्दमा भनिसकेका छन्, संविधान बन्नुबाहेकको अर्को विकल्प छैन, संविधान जरुर आउँछ, किस्तामा भए पनि आउँछ । वास्तवमा नयाँ संविधान त्यसरी किस्तामा आउने हो भने त्यस्तो अवस्थामा आज विद्यमान संसद् कुन रूपमा रहिरहन्छ, वा रहँदैन ? त्यतिखेर यो निष्क्रिय हुन्छ कि हुँदैन ? र, यो निष्क्रिय भएको अवस्थामा अर्को किस्ता संविधान कसले बनाउने ? तर, यदि निष्क्रिय नहुने हो भने सक्रिय रहनका लागि वर्तमान संसद्लाई नयाँ जनादेशको आवश्यकता रहन्छ कि रहन्न ? किनकि जेठ १४ पछि त यो संसद् स्वत: निष्क्रिय हुन्छ नै । र, यो संसद् निष्क्रिय हुनासाथ आजका जनप्रतिनिधिको संविधानसभामाथिको सम्पूर्ण अधिकार खारेज हुन पुग्छ ।
जब संविधानसभा रिक्त रहन्छ तब पुन: नयाँ जनादेशमा जानैपर्ने हुन्छ । अब यस्तो स्थितिमा केका निमित्त मत दिने भन्ने अहं प्रश्न उठ्न जान्छ । किनकि नयाँ संविधान निर्माणार्थ जनताले एकपटक आफ्नो मत दिइसकेका हुन् । र, जनताको मत पाएर जानेहरूले संविधान नबनाएपछि फेरि कसलाई मत दिने ? देशमा अरू को जन्मेका छन्, नयाँ संविधान लेख्ने ? तर, जनताले पत्याए पनि नपत्याए पनि जनताका सामु भोलि फेरि यिनै अनुहार हुन् उपस्थित हुने । यस्तो स्थितिमा जनता स्वयं बाध्य भएर फेरि भोट हाल्ने पंक्तिमा उभिन पुग्छन् । त्यतिखेर जनताले पहिलेका कुरा बिर्सिसकेका हुन्छन् । यतिखेर, जनता जसले तिनलाई आफ्ना अमूल्य मत दिएका थिए, तिनीहरूले जवाफ खोजिरहेछन्– के यो समय राज्य संरचनाका बारेमा बहस गरिरहने बेला हो ? शान्तिप्रक्रिया पहिले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर यतिबेला पनि भनिरहनु वा संघीयताको पक्ष–विपक्षमा आजको अन्तिम समयसम्म पनि कुरो चलिरहनु हास्यास्पद छैन ? नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले यही हास्यास्पद नमुना पेस गर्दै भनी पनि सके– यताउता अलिअलि फेरबदल गरेर ०४७ कै संविधान जारी गरे पनि हुन्छ ।
देउवाको धारणाबाट संविधानलाई खेलाँचीका रूपमा लिइएको आभास मिल्छ । यदि ०४७ कै संविधानलाई पुनरावृत्ति गर्ने हो भने ‘गणतन्त्र’सम्मको यो उपलब्धिको अर्थ के ? किन फ्याँकियो राजतन्त्र ? किन मानियो लोकतन्त्र ? सम्भवत: सर्वोच्चले ‘अब संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने’ निर्देशन जारी गरिसकेपछि त वर्तमान सभासद्हरूको आत्तिएको त्यो मानसिकतामाथि अझ बढी तनाब थपिनमा सघाउ पुगेको छ । हेर्नु छ, त्यो तनाबको निराकरण गर्ने हिम्मत उनीहरूले जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? तिनलाई मत दिने जनता आशामुखी भएर त्यो हिम्मत जुटाएको हेर्न लालायित छन्, जसको मूर्तरूप स्पष्ट रूपमा ‘नयाँ संविधान’ हुनेछ ।