संविधानसभा नियमावली संशोधन

काठमाडौं, १९ वैशाख । संविधानसभाले आज आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार बिवादित विषयमा मत विभाजनमा लैजादा एकै विषयका विभिन्न प्रस्ताव मध्ये कुनैपनि प्रस्तावमाथि साधारण बहुमत प्राप्तलाई छलफलका लागि पुनः संवैधानिक समितिमा पठाउनु पर्ने छ ।
संविधान सभाको आज बसेको एक सय २२ औं बैठकले संविधानसभा नियमावलीलाई चौथौ संशोधन गर्दै २०६५ को नियम ८१ ‘क’ थप गरेको हो ।
नियम ८१ ‘क’ अनुसार संवैधानिक समितिले निर्णयार्थ संविधान सभामा पेश गरेको विषयमा जुन विषय बहुमतले पारित हुन्छ सोही विषयको मस्यौदा तयार गरि संविधानको पहिलो मस्यौदामा समाबेश गर्न संविधानसभाले संवैधानिक समितिलाई निर्देशन दिने छ ।
त्यस्तै बहुमतबाट पारित हुन नसकेको बिषयलाई पुनः सहमतिका लागि संवैधानिकसभालाई निर्देशन दिने भएको छ ।
नियमावली संशोधनसँगै संविधानका बिवादित बिषयमा स्पस्ट बहुमत नजुटे स्वतः छलफलका  लागि संवैधानिक समितिमा आउने छ । मतदानको प्रक्रियामा जाँदा संविधानसभाको साधारण बहुमतले दिएको निर्देशनअनुसार संवैधानिक समितिले पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने छ ।
मस्यौदामा सैद्धान्तिक छलफल, जनमत संकलन र दफावार छलफलपछि भने त्यसलाई दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाका ७८ गरी जम्मा १ सय १७ वटा विषय विवादित छन् ।