काठमाडौं, १ वैशाख । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना नपुग्दै सचिव सुशील घिमिरे दुईपटक सरुवा भए । घिमिरेलाई सरुवा गर्नाको एक मात्र कारण थियो, मन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम नगरेको ।
सचिव घिमिरेलाई स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो निर्देशनअनुसार काम नगरेको भन्दै गत मंसिरमा मन्त्रालयबाट सरुवा गराएर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय पुर्याए । सचिव घिमिरेले आफूलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्ने गरेको मन्त्री रायमाझीले आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्रीकै दबाबमा स्थानीय मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय पुगेका सचिव घिमिरेलाई त्यहाँ कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् । उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगे । सचिव घिमिरे आफूलाई किन सरुवा गरियो भन्नेबारे केही जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘मैले नियम मिचेर काम नगरेकै कारण सरुवा भएको हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘यसबारे मुख्यसचिवलाई राम्रो जानकारी गराएको थिएँ तर कुनै सुनुवाइ भएन ।’
त्यसो त मन्त्री र कर्मचारीले भनेअनुसार काम नगरेको आरोपमा सरुवा हुने सचिव घिमिरे एक्ला होइनन् । भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै कार्यरत सचिव हटाएर आफूअनुकूल सचिव भित्र्याउने मन्त्री रायमाझी पनि एक्ला होइनन् । मन्त्रीहरूले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नपुग्दै अधिकांश मन्त्रालयका सचिव फेरिने चलन नै छ नेपालमा ।
मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले महिनाको दुई पटकभन्दा बढी सचिवको गुनासो सुन्छन् । उनी सचिवहरूको गुनासो सुन्दासुन्दै आफू थाकेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय सचिवहरूको गुनासो निकै बढेको छ,’ उनले भने ‘सिँचाइसचिवको केसले त थप समस्या पार्यो ।’ सिंचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले आफूले भनेअनुसार कर्मचारी सरुवा नगरेको भन्दै सचिव विन्द्रा हाडालाई दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तिलकराम शर्माले मन्त्रालयमा एक महिना पनि काम गर्न पाएनन् । उनलाई मन्त्री रामकुमार यादवले आफूले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै सरुवा गरिदिए । शर्मा मन्त्री यादवकै निर्देशनमा सामान्य पुगेका हुन् । त्यसअघि सामान्यमा सचिव प्रतापकुमार पाठक थिए । उनलाई मन्त्री यादवले कर्मचारी सरुवामा सहयोग नगरेको आरोपमा हटाए । कर्मचारी सरुवाकै विषयमा मन्त्री यादव र सचिव पाठकबीच निकै पटक चर्को विवाद पनि भएको थियो । मन्त्री यादवले सामान्यमा सचिव धरणीधर खतिवडालाई ल्याएका छन् तर मन्त्री यादव खतिवडासँग पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सामान्य स्रोतका अनुसार सचिव खतिवडा पनि सरुवाको लिस्टमा चढिसकेका छन् ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालय सम्हालेको १७ दिनमै सचिव लीलामणि पौडेललाई सरुवा गराए । गच्छदारले पनि सचिव पौडेलबाट आफूले भनेअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै सरुवा गराएका थिए । गृह स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीले दिएका केही निर्देशन तथा केही प्रहरी अधिकारीको सरुवासम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै पन्छन खोजेपछि मन्त्री गच्छदारले सचिव नै परिवर्तन गरिदिए । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले रक्षासचिव नवीनकुमार घिमिरेलाई पनि सरुवा गराए । स्रोतका अनुसार सचिव घिमिरेसंग कर्मचारी सरुवा तथा बढुवाका विषयमा कुरा मिलेको थिएन ।
त्यस्तै ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सचिव बालानन्द पौडेलबीच पनि निकै लामो खटपट चलेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री र सचिवबीच थर्मल प्लान्ट ल्याउने विषयमा विवाद थियो । सचिव पौडेल थर्मल प्लान्ट नल्याउने पक्षमा थिए भने मन्त्री बोगटी ल्याउनुपर्नेमा । त्यसैले उनी ऊर्जाबाट हट्न बाध्य भएका थिए तर मन्त्री बोगटी सचिव पौडेलकै आफ्नै इच्छाअनुसार सरुवा भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सचिवलाई मैले कुनै दबाब दिएको छैन र दिने कुरा पनि हुंदैन ।’
वाणिज्य क्षेत्रका अनुभवी मानिने सचिव पुरुषोतम ओझा र मन्त्री लेखराज भट्ट पनि मन्त्रालयको कामकारबाहीकै विषयमा खटपट सुरु भयो तर सचिव ओझाले आफ्नो सरुवा र मन्त्रीसँंगको खटपटबारे बताउन चाहेनन् । उनले भनेे, ‘यस विषयमा अहिले भनेर केही फाइदा छैन । जे हुनु थियो भइसक्यो ।’ आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि सरुवा हुनुपरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘मन्त्री भट्टले आफ्ना मान्छेलाई सचिव बनाएर ल्याउन चाहेका रहेछन्, त्यसैले मलाई हटाएको देखिन्छ ।’
भ्रष्टाचारका अभियोगमा जेल चलान भएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासंँग सचिव श्रीधर गौतमको राम्रो सम्बन्ध थिएन । सचिव गौतमलाई पनि गुप्ताले अन्य मन्त्रीले लगाउनेजस्तै आरोप लगाएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री गुप्ताकै दबाबमा गौतमलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गराएका थिए ।
डा भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि यताको अवधिमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ । एक सचिवले भने, ‘ती सबै सचिवको सम्बन्धित मन्त्रीसँंग खटपट भएका कारणले नै सरुवा भएको देखिन्छ ।’ ती सचिवका अनुसार मन्त्री र सचिवबीच नीतिगत कुरामा बढी विवाद हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दुई घन्टासम्म सचिव तथा मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने तरिका बताउँदैनन्, त्यहीँबाट विवाद सुरु हुन्छ । ‘कर्मचारीले नियम कानुनअनुसार पुरानै तरिकाबाट काम गर्छन्, यसो गर्दा मन्त्रीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, अनि सचिव फेर्ने अभियान सुरु हुन्छ’, उनले थपे ।
निर्वाचन आयोगका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला विभागीय मन्त्रीहरूबाट हुने अनावश्यक दबाबका कारण विवाद सिर्जना हुने बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरू भ्रष्ट हुने, दैनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापकीयबाहेक अन्य कुरामा ध्यान नदिने गर्नाले मन्त्री र सचिवको दूरी बढेको हो’ सचिव कोइरालाले थपे, ‘मन्त्रीहरू नीतिविपरीत काम गर्न दबाब दिन्छन्, सचिवहरू त्यसअनुसार काम गर्न मान्दैनन् ,अनि विवाद हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया