शान्तिप्रक्रियामा उल्झन कहिलेसम्म ?

ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने सवालमा बारम्बार गतिरोध आउने गरेको छ । यही गतिरोधका कारण संविधान लेखनमा पनि बाधा पुगेको छ । शीर्ष नेताहरूको प्रत्येक बैठकमा शान्तिप्रक्रिया चाँडै टुंगिने निष्कर्ष निकालिन्छ तर कार्यान्वयन प्रक्रियाले भने गति लिँदैन । यससंगै विवाद र शंका थपिने गरेको छ । शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो बैठकमा माओवादी लडाकुको समायोजनको प्रक्रिया ३० चैतसम्म टुंगिने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा त्यो समयसीमा पनि निरर्थक हुने छाँट देखिँदै छ ।
तीन दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा स्पष्ट भएका विषयलाई पनि पुनः विवादमा तानेर खोचे थाप्ने गर्नाले सेना समायोजनमा ढिलाइ भइरहेको हो । यसले गर्दा कारण मुलुक अर्को द्वन्द्वतर्फ अग्रसर हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ३० चैतमा माओवादी लडाकु रहेका शिविर खाली गराउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पुनः एक कदम पछाडि हटेपछि शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ । शंका निवारण गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व नेताहरूको हो । यसर्थ, चाँडोभन्दा चाँडो शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनेतर्फर् नेताहरूले काम गर्नुपर्छ ।
संविधान लेखनमा देखिएका विवादित विषय शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएसम्म छलफलमा आउने संकेत देखिँदैन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा
-एमाले)ले  ँपहिला शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउ“m, त्यसपछि संविधानका विवादित विषयमा कुरा गरौं’ भनिसकेका छन् । यसलाई एमाओवादीले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । शान्तिप्रक्रियाको मुख्य पाटो ठानिएको एमाओवादीले नेपाली सेनामा लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सातबुँदे सहमतिअन्तर्गत रहेर शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ । खोचे थापेर समय बर्बाद गर्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडिने मात्र होइन, संविधान पनि लेखिने अवस्था बन्दैन । तसर्थ, यो वा त्यो बहानामा ढिलाइ गर्नुभन्दा एमाओवादीले तुरुन्त शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउँदा नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसले जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत एमाओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिप्रति पूर्ण बफादार छ भन्ने जनविश्वास बढाउनेछ ।
समय निकै छोटो छ, यो छोटो समयमा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याएर संविधान लेखिसक्नुपर्नेछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण र इतिहास निर्माण गर्ने समयमा शीर्ष नेताहरू भने व्यक्तिगत र पार्टीगत कार्यमै व्यस्त भएको पाइन्छ । महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा केन्दि्रत रहनुपर्नेमा समय खेर फाल्ने कामले गर्दा सबै काम रोकिएका छन् । शान्तिप्रक्रियाजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य नटुंगिएकाले १४ जेठसम्म संविधान आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले ढिलासुस्ती गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।
जसरी पनि माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र संविधान लेखनमा बाधा व्यवधान खडा गरेका विवादित विषयमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू लचकतापूर्वक अगाडि बढ्ने हो भने गतिरोध आफंै हट्दै जाने निश्चित छ । फराकिलो सोच र सहमतीय आधारले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसर्थ, शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर वस्तुगत ढंगले छिटोभन्दा छिटो ठोस निर्णय गर्नु जरुरी छ ।