पूरा भयो पिडिए मोडल

काठमाडौं, २५ चैत । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माण गर्दैगरेको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को मोडेल बल्ल दुई वर्षपछि आइतबार पूरा हुदैछ ।
०६६ चैतमा सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पिडिएको मोडेल बनाउने निर्णय गरेकामा दुई वर्ष लगाएर बनेको हो । पिडिए नबन्दा वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुनलागेका सात ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले आइतबारसम्म पिडिएको फाइनल हुने र सात आयोजनाको छिट्टै पिडिए गरिने जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबारसम्म पिडिएको मोडेल बनाइसक्छ र त्यसपछि पिडिए बनाउने कार्य अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
अस्थिर सरकारका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा कानुन, नियम परिवर्तन भइरहने भएकोले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम रहेको विदेशी लगानीकर्ताले बताएपछि सरकारले पिडिए मोडेल बनाउन सुरु गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय कानुन विभागका सहसचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति बनाई सुरु गरेको सो मोडेलको मस्यौदाको तयारी अन्तिम चरणमा पगेको स्रोतले बतायो । ‘हामीले मोडेलको मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौ“, यसबाट विदेशी लगानीमा बन्न लागेका आयोजनाको पिडिएलाई तत्काल अघि बढाउन सहयोग पुग्छ,’ समितिका सदस्य एवं विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेनिडङ इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले भने । पिडिए बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।
विदेशी लगानीकर्ताले अस्थिर सरकार, नीति, नियम र कानुनमा परिवर्तन भइरह“दा लगानी जोखिममा पर्ने बताएपछि कानुनी व्यवस्था नभए पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पिडिए मोडेल बनाउन सुरु गरिएको थियो । तर, नबन्दा दुई वर्षदेखि सात आयोजनाको करिब तीन हजार आठ सय ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली, आठ सय ९० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण, छ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी दुई, एक सय २० मेगावाटको लिंखु–४ तथा ५० मेगावाटको बलेफीको पिडिए हुन सकेको छैन । सात आयोजनाबाट करिब चार खर्ब विदेशी लगानी आउने अनुमान गरिएको छ । यी अधिकांश विद्युत् आयोजना विदेश निर्यात हुने गरी बन्न लागेका हुन् ।
पिडिए मोडेल बनाउनका लागि सरकारले बेलायती कानुन व्यवसायी हार्बड स्मिथलाई परामर्शदातासमेत नियुक्त गरेर पिडिए मोडेल बनाइरहेको छ । ‘समितिले पिडिएको मोडेल स्मिथलाई पठाउदै, पुनः संशोधन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो,’ घिमिरेले भने । पिडिए मोडेलमा विद्युत् आयोजना सम्बन्धी सबै बुदा समावेश हुने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पिडिए उपयोगी हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
पिडिए मोडेलमा निःशुल्क सेयर, निःशुल्क ऊर्जा, राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सुविधा, सुरक्षा लगानी वातावरणको सुनिश्चिततालगायतका विद्युत् आयोजनाबारे उल्लेख हुन्छ । पिडिएपछि कानुन परिवर्तन भए पनि ट्याक्स, भ्याट, रोयल्टी, बैंक ब्याजलगायतका कुनै पनि कुरा परिवर्तन नहुने गरी मोडेल बनाइएको छ । यसमा आयोजनामा आउने सम्भावित जोखिमबारे पनि उल्लेख छ । ‘पिडिए गरेपछि सरकारी नियम कानुन परिवर्तन भए पनि पिडिएकै मोडेलअनुसार हुनेछ, यसले लगानी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ,’ घिमिरेले भने ।
पिडिए बनाउन ढिलाइ भएको भन्दै लगानीकर्ताले सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । विद्युत् लगानीकर्ता आइसकेपछि पनि सरकारले पिडिए बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दुई महिनाभित्र पिडिए गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । मोडेल तयार भएपछि मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ती आयोजनासग पिडिए अघि बढ्छ । प्रम भट्टराई र ऊर्जामन्त्री बोगटीले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतलाई राष्ट्रघाती आयोजना भन्दै माओवादीभित्रकै वैद्य पक्षले ती आयोजनाहरू निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउदै आएका छन् । उनीहरूले निर्यातमूलक आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने सार्वजनिक घोषणासमेत गरिसकेका छन् । ‘अब पिडिए त छिट्टै बन्छ तर पिडिए भएपछि पनि माओवादीकै एउटा पक्षको अवरोधले काम अघि बढ्न समस्या देखिएको छ, माओवादी सरकारमै भएको बेला त्यही पार्टीको गुटले अवरोध गर्नु आश्चर्यको कुरा हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने ।