सुर्दशनप्रसाद ढकाल
रजिस्ट्रार
सहकारी विभाग
सहकारी वर्ष कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
सहकारी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सहकारी नपुगेको ठाउँमा पहुँच पुर्याउने, विकास गर्ने र सहकारीलाई आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कानुन बनाउनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको छ । सहकारी वर्ष मनाउनका लागि राष्ट्रियस्तरबाट तीनवटा कमिटी बनेको छ । राष्ट्रिय सहमतिमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति निर्माण भएका छन् । कृषि सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति रहेको छ । जिल्लामा सभापतिको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति निर्माण भएका छन् । सहकारी वर्ष २०१२ को स्मारक बनाउने, सहकारी वर्षको सिक्का, हुलाक टिकटमा सहकारी वर्षको लोगो राख्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने कार्यक्रम छ ।
सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षा ऐनमा सहकारी शिक्षाको अवधारणा ल्याउने कुरा भइरहेको छ । सहकारी मोडलबाट व्यवसाय गर्न उद्योगधन्दा खोल्न खुला भएको छैन । त्यही कारण बचत तथा ऋण, कृषिमा बढी केन्दि्रत भयो । हाल आएर चाहिनेभन्दा पनि बढी भयो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ । २०६८ असार मसान्तसम्म देशभर २३ हजार तीन सय एक सहकारी दर्ता भइसकेको छ । मेरो विचारमा हालसम्म २४ हजार नाघिसकेको छ । ती सबै सहकारीबाट एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
सहकारी संख्यालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बढी नै भयो भन्ने महसुस त भएको हो । जहाँ धेरै छन्, त्यहाँ एकीकरण गरी सशक्त सहकारी हुनुपर्यो । त्यसका निमित्त संघ जागरुक छ । केही सहकारीको एकीकरण सुरु भैसकेको छ । संस्था एकीकरण हुनका लागि १ वैशाख २०६८ मा सहकारी विभागद्वारा ज्री सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा सहज गरिएको छ । यसका लागि सहकारी नीतिमा पनि एकीकरणको समावेश गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदेखाएकै हो त ?
चासो नदेखाएकै चाहिँ होइन । जति देखाउनुपर्ने हो, त्यति नदेखाइएको अवस्था हो । सोही कारण २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भएको हो । त्यतिखेर सरकारले निजीकरणलाई बढी प्राथमिकता दियो, सहकारीलाई प्राथमिकता दिने अवस्था देखिएन । सो नीतिपछि सहकारी विषयलाई लिएर आवधिक योजना बन्न थाल्यो । बजेट पनि बिस्तारै बढ्दै गयो ।
सहकारी अनुगमन कहाँ पुग्यो ?
नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । हालसम्म ४२ वटा सहकारीको अनुगमन भइसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका २५ सहकारी, कास्कीका ६ र विराटनगर , काभ्रे लगायतका ४२ जिल्ल्ााका सहकारी अनुगमन भएको छ । ती ठूला सहकारी अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले दुईजना कर्मचारी र विभागका केही कर्मचारीले तीन महिनाअघिदेखि यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो ।
प्रस्तुतिः काजी श्रेष्ठ
प्रतिक्रिया