आयोगको अपरिहार्यता

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुने भएको छ । ढिलै भए पनि तीन दलबीच भएको सहमतिले आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो । यो प्रक्रियाले छिटोभन्दा छिटो आकार ग्रहण गरेमा लामो समयदेखि पीडा भोगिरहेका पीडितले राहत प्राप्त गर्ने र पीडकले सजाय पाउने वातावरण बन्नेछ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाबाहेक अन्य घटनाका सम्बन्धमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा द्वन्द्वपीडित बनेकाहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने छन् । आफ्नो सम्पत्ति लुटिएका, परिवारजन मारिएका, फरक विचार लिएकै कारणले गाउबाट लखेटिएका, राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका र पीडकले अहिले पनि मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेका व्यक्ति वा समूहका लागि आयोग प्रभावकारी हुन सक्छ । द्वन्द्वकालको असह्य पीडा भोगिरहेका नेपालीले न्याय प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हुन सक्छ । तर, त्यो आयोग राजनीतिको छायाबाट मुक्त र अधिकारसम्पन्न हुन भने जरुरी छ ।
तत्कालीन राजनीतिक दल र विद्रोही पक्षबीच शान्ति–सम्झौता हुदा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन र पीडितलाई न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ६ महिनाभित्रै आयोग गठन गर्ने भनिए पनि पा“च वर्षसम्म आयोग गठन भएको थिएन । अहिले आएर दलका नेताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब महसुस गर्दै आयोग गठन प्रक्रियाबारे विवाद सुल्झाएको पाइन्छ । यदि गठनमा अवरोध आएन भने आयोग गठनलाई जनताका लागि भएको उत्तम काममध्येको एक मान्नुपर्छ । द्वन्द्वकालमै भएका घटनाको वर्गीकरण गरी जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिलाउन सकेमा पीडितप्रति राज्यले दायित्वबोध गरेको समेत ठहरिनेछ । यसर्थ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको आयोग गठनमा कतैबाट पनि अवरोध आउन हुदैन ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएका अवधारणामा नेपालले पनि सहमति जनाएको छ । त्यसको सदस्य भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति, सम्झौता र मानवीय कानुन उल्लंघन हुने घटना नेपालले गराउन मिल्दैन । द्वन्द्वबाट मुक्त भइरहेका जुनसुकै मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दादेखि नै आयोग गठन र समस्या समाधानका उपाय सोचिएका हुन्छन् । लामो समयसम्म आयोग नबन्दा नेपाल आलोचित भइरहेको थियो । अब आयोग बन्ने भएपछि आलोचनाबाट मुक्त भएको छ । तर, आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनालाई माफी–मिनाहाको सूचीमा दर्ज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्न भने मिल्दैन । यसर्थ आयोग स्वच्छ छवि भएका र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा दलको टाचा नलागेका व्यक्तिको बन्नुपर्छ । किनभने, विश्वमा हामी मात्र छैनौ“ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा क्रियाशील मानव अधिकारवादी संघ संगठन छन्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय छ, विभिन्न खालका कानुनी प्रावधान छन्– जसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ । यसर्थ, आयोग आफैमा योग्य, क्षमतावान् र स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक प्रकृतिका मात्र घटना भएका छैनन् । त्यसताका व्यक्तिगत रिसइबी साध्नकै लागि जघन्य अपराध पनि भएका छन् । व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नकै लागि अर्काको घरजग्गा कब्जा गरिएका छन् । कब्जा सम्पत्ति सुक्रीबिक्री गरेर व्यक्तिहरूले धन कमाउदैछन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पत्ति जोड्न पाउने अधिकारबाट धेरै नागरिक वञ्चित भएका छन् । यी सबै समस्याको निरूपण गर्नकै लागि आयोग बन्ने हो । यस आयोगले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय दिलाउने र मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने सिफारिस गर्न सकेमा द्वन्द्वकालका पीडितले राहत महसुस गर्न पाउने मात्र होइन, नेपालमा कानुनी राज्य स्थापना गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ । आयोग आफै दण्डसजाय दिनसक्ने अधिकारसम्पन्न बनेमा युद्धका नाममा जघन्य अपराध गर्ने र बन्दुकको आडमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरू पनि निरुत्साहित हुनेछन् । यसर्थ तुरुन्त आयोग गठन होस् र उक्त आयोगले निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनोस् ।