काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद् १८ वर्षदेखि निष्क्रिय छ । परिषद् सक्रिय भए ‘आफूखुसी’ नयाँ योजना ल्याउन नपाउने भएपछि यो कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ।
जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनामा सबै दलबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ०४९ सालमा परिषद् गठन गरिएको थियो । ०५१ सम्म सक्रिय परिषद् त्यसपछि निष्क्रिय छ । भारतसँग भएको टनकपुर सम्झौताको विरोध भएपछि अन्य आयोजनामा आउन सक्ने विवाद, समाधानका उपायको खोजी, आवश्यक नीति निर्माण तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनेगरी परिषद् बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलका नेताहरू, जलस्रोतमन्त्री र विज्ञ रहनेगरी परिषद् गठन भएको थियो ।
‘जलस्रोतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विपक्षी दललाई समेत राखेर परिषद् बनाइएको थियो,’ परिषद्का तत्कालीन सदस्य डा. कमल रिजाल भन्छन्, ‘तर, आफूखुसी गर्न नपाउने देखेर ०५१ सालपछि परिषद्लाई निष्क्रिय पारियो । रिजालका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गठित परिषद् मनमोहन अधिकारीको पालासम्म सक्रिय थियो ।
‘चार/पाँचवटा बैठक बसेर परिषद्ले ‘केही महत्त्वपूर्ण’ निर्णयसमेत परिषद्ले गरेको थियो,’ रिजाल सम्झन्छन्, ‘जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय रहनेगरी बनाइएको परिषद्ले कोइराला र अधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदा जलस्रोतसम्बन्धी गर्ने निर्णयका विषयमा सुझाब दिने गरेको थियो ।’
परिषद्लाई सक्रिय बनाइए नीतिनिर्माणदेखि विवाद समाधानसम्म परिषद्ले गर्ने, त्यसपछि ठूला जलविद्युत् आयोजनामा आर्थिक चलखेलको बाटो रोकिने उनको दाबी छ । ‘परिषद् सक्रिय भए पश्चिमसेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत आयोजनामा विवाद आउँदैनथ्यो,’ उनको दाबी छ, ‘पहिले नै छलफल भएर दलहरूबीच साझा सहमति बनिसक्थ्यो ।’
विज्ञहरूका अनुसार परिषद् सक्रिय भए जलविद्युत् क्षेत्रमा पारदर्शिता आई उत्पादन बढाउन, ठुल्ठूला आयोजनामा हुने अवरोध कम गर्न सकिन्छ । जलमाफियाको सक्रियता, आयोजनामा हुने आर्थिक चलखेल, मन्त्री मात्र होइन दलका नेताले जलस्रोतबाट फाइदा लिने प्रवृत्तिका कारण देशले फड्को मार्न नसकेको हो । परिषद् सक्रिय नभएकाले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निष्क्रिय परिषद् अहिलेसम्म खारेज नभए पनि ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी त्यसबारे अनभिज्ञ रहेछन् । ‘खोइ † परिषद्बारे थाहा छैन, अघिल्ला मन्त्रीहरूले पनि परिषद्बाट केही काम गरेको थाहा छैन,’ मन्त्री बोगटीले भने ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्लगायत ३७ वटा समिति रहेको बताउँछन् । तीमध्ये केही सक्रिय छैनन् । ‘परिषद्लाई सक्रिय बनाउन छलफल भइरहेको छ,’ पौडेलले भने । परिषद्का विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पर्याप्त जानकारी भए पनि उनीहरूले सक्रिय बनाउन पहल नगरेको एक विज्ञको आरोप छ । ‘परिषद् सक्रिय भए प्रधानमन्त्रीस्तरमा सबै आयोजनाको विवाद टुंगिनुका साथै साझा सहमति बन्ने भएपछि कर्मचारीले चलखेल गर्न पाउँदैनन्,’ ती विज्ञले भने ।
परिषद्लाई ब्यँुताएर जलविद्युत् क्षेत्रमा साझा नीति बनाएर अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने तत्कालीन जलस्रोत–सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ । ‘परिषद्लाई सक्रिय गराउनुपर्छ, जसमार्फत विद्युत् क्षेत्रको विकासमा साझा अभियान अगाडि बढाउन सकियोस्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारैपिच्छे चलखेल गर्ने बाटोका लागि नयाँ योजना र नीति ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया