नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि कार्यरत महाप्रसाद अधिकारी हाल डेपुटी गभर्नर छन् । उनले डेपुटी गभर्नर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघिलैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । बंैक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा अधिकारीसाग सौर्यका उद्धव सिलवालले गरेको कुराकानी :
‘बैंकिङ क्षेत्र जोखिमरहित छैन’बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
वित्तीय क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र हो । यसलाई व्यवस्थित हिसाबले लानुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी र सुपरिवेक्षकीय अधिकारी भएका कारण पनि यसलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमको व्यवस्था गरेको छ । यो कुरा राष्ट बैंकले जारी गरेको निर्देशन, राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिले पुष्टि गर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको जोखिमलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैंभरि क्रियाशील छ । तरलताको हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले अलि राहत पाएको छ, तथापि बैंकिङ क्षेत्र जोखिममुक्त भने छैन । वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै प्रणालीलाई थप सुरक्षित गराउने प्रयास जारी राखेको छ ।
तरलतामा सुधार भएको हो ?
तरलताको अवस्था सहज छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको असहज स्थिति छैन । केही संस्थामा त्यस्तो समस्या भए त्यो संस्थाको आºनै कारणले मात्रै भएको हुनसक्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा तरलताको अवस्था देखिंदैन ।
त्यसोभए मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पनि पूरा होला नि ?
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका धेरै पक्षलाई छोएको छ । त्यसमाथि पनि मूल्यको कुरा गर्ने हो भने हालसम्म राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको दर अर्थात् सात प्रतिशतमै मूल्यवृद्धि रहेको छ । आठाँै महिनामा पनि यही दरमा मूल्यवृद्धि रहने संकेत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिका अरू पक्ष पनि छन्, जस्तै वित्तीय क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउने नीतिगत व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । तसर्थ मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विश्वस्त छ ।
सोधनान्तर बचत भए पनि व्यापार घाटा त डरलाग्दो छ, होइन ?
हाम्रो आयातको तुलनामा निर्यातको अंश ज्यादै न्यून भएका कारणले व्यापार घाटा रहेको अवस्था हो । व्यापार घाटा भएता पनि चालु खाता बचतमा रहेको अवस्था छ । यो खासगरी रेमिट्यान्स र अन्य सेवाले सहयोग गरेकाले शोधनान्तर बचत भएको हो । व्यापार घाटाबाट बाहिर आउन त मुलुकको आर्थिक संरचनामा ठूलै परिवर्तन हुनुपर्छ ।
व्यापारको मात्रा बढाउन निर्यात प्रोमोसनलाई बढुवा दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरेर वा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरेर आयत घटाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको संरचनागत कुरामा सुधार भएमात्र व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक अपरिपक्व भयो भनिन्छ हो ?
तपाईंले भनेजस्तो होइन । आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा सरकारका विभिन्न निकायबाट सूचना संकलन गरी राष्ट्र बैंकले तथ्यांक निकाल्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने, सरकारी अन्य निकायले सार्वजनिक गर्ने तथा अन्य वैदेशिक निकायले सार्वजनिक गर्ने आँकलनमा खासै ठूलो भिन्नता देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको अनुमान पनि तथ्यांककै आधारमा आउने हो । मूल्य निर्धारण र अन्य तथ्यांक पनि तय भएको मापदण्डमै आधारित हुन्छ । यसर्थ तथ्यांकको विश्वसनीयतामा शंका गर्नुपर्ने देख्दिनँ ।
रियलस्टेट क्षेत्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक के गरिरहेको छ ?
घर–जग्गामा कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ । कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने कुरा घर–जग्गाबाहेका क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
जबसम्म घर–जग्गाको कारोबार चलायमान हुँदैन, तबसम्म ऋणप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा र कार्यक्षमतामा प्रभाव पर्छ । सरसर्ती हेर्दा घर–जग्गाको लोन त्यति ठूलो परिमाणमा छैन । यो क्षेत्रमा अहिले किनबेच केही कम देखिएकाले बैंकहरू नाफामा कमी देखिएको हो ।
रियलस्टेट व्यवसायीले ब्याज नतिरेको अवस्था पनि छैन । रियलस्टेट कारोबारलाई चलायमान बनाउन यसको लक्षित समूहसम्म पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण कार्य हो । लक्षित समूहसमक्ष घर–जग्गाका कारोबार आउनुपर्छ । ग्राहकको पहँुचमा घर–जग्गा कारोबार हुनुपर्छ । उनीहरूको पहुँचमा कारोबार नआएसम्म यो क्षेत्र आशान्ति रूपमा चलायमान हुन सक्दैन ।
कुल ऋणको १० प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जाक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशनलाई केही बंैकर्सले निर्देशित ऋणनीति उदार बैंकिङ नीतिकोविरुद्ध भयो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?
राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुभन्दा पनि यस्तो कार्य हामी आफँै गर्ने थियाँै भनेर बैंकर्सहरूले भन्ने समय आएको छ । लगानीको १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको समावेशीकरणमा बैंकहरू जाऊन् भन्ने केन्द्रीय बैंकको चाहना नै हो । त्यसैगरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सबैको सहभागिता होस् भन्ने चाहना पनि राष्ट्र बैंकको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, हाइड्रोलगायतका क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर भनेको हो । यसमा वर्ग छुट्याएको छैन । बरु देशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकहरूलाई सहभागी गराउन यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । यो त बैंकहरूलाई एउटा अवसर हो । लगानी विविधीकरणमा बैंकहरूलाई यसले सहयोगी भूमिका खेलेको छ ।
मर्जर प्रक्रिया कहा पुग्यो ?
मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । दुई जोडी संस्थालाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छ भने सात जोडीलाई राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । योसँगै झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था मर्जर प्रक्रियामा आइसकेका छन् । वाणिज्य बैंकतर्फ भने माछापुच्छ्रे बैंकसँग स्ट्यान्डर्ड फाइनान्सको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
सेयर बजारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा नयाँ निर्देशिका जारी नगरेको भए वित्तीय प्रणालीलाई ठूलो असर पर्ने थियो । सेयरको मूल्य बढ्नु राम्रो र घट्नु नराम्रो भन्ने पनि होइन । मुख्य कुरा पुँजीबजारको विकास दिगो हुनुपर्यो । यसलाई आधारभूत तथ्यले सपोर्ट गर्नुपर्यो । अहिले पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ । मेरो विचारमा अब भने पुँजीबजार थप व्यवस्थित र बजारका सिद्धान्तमा आधारित हुँदै बढ्नेछ ।
समग्रमा आशावादी कि निराशावादी छ त ?
अहिले निराशावादी हुने कुनै ठाउँ नै छैन । राज्य र केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ जान्छ । भोलि बैंकिङ क्षेत्रले दिने प्रतिफल अझ राम्रो हुनेछ । त्यसैले आशावादीबाहेक अर्को सोच्नुपर्ने कारण नै छैन ।
प्रतिक्रिया