सहकारीमा आयकर छुटको माग

काठमाडौं, ११ वैशाख । नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संघ/संस्थाले सरकारले  लिंदै आएको आयकर छुटको माग गरेका छन् । सहकारी ऐन ०४८ मा करछुटको व्यवस्था भएकाले हाल लिंदै आएको २० प्रतिशत कर हटाउनसमेत उनीहरूले सरकारसमक्ष सुझाव पेस गरेका छन् । लतितपुरका ६ वटा विषयगत संघ र जिल्ला संघले संयुक्त रूपमा सुझावपत्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा पेस गरिसकेका छन् ।
‘सहकारीमा लाग्ने कर छुट गरिनुपर्छ,’ जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले भने, ‘अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने निकायले जस्तो बोनस सेयर तथा हकप्रद प्रदान नगर्ने र सेयरको मूल्य सधंै समान हुने भएकाले करछुट गरिनुपर्छ ।’ सहकारी संघ/संस्थाले पुँजीलाई भन्दा मानवतालाई प्राथमिकता दिने भएकाले र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले करछुट हुनुपर्ने दुलाल बताउँछन् । ‘सहकारी संघ/संस्थासँग छलफल गरी सुझावपत्र पेस गरेका हौँ,’ ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष रामशरण बस्नेतले भने, ‘सहकारीले सदस्यलाई मात्र कारोबार गर्ने भएकाले करछुट हुनुैपर्छ ।’
पेस गरिएका सुझावमा आव ०७३/७४ सम्म सम्पूर्ण कर छुट गनुपर्ने र आव ०७५/७६ पछि ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिका र नगरपालिकासँग जोडिएका गाविसमा तीन प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा चार प्रतिशत र महानगरपालिका सहकारीलाई पाँच प्रतिशत करको व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेका छन् । तर, उल्लिखित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शारीरिक अशक्त भएका व्यक्ति, महिला, दलित, पछाडि पारिएका सीमान्तकृतलगायत कमजोर वर्गबाट स्थापित सहकारीको हकमा पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत लिएका सहकारीले मात्र जोखिम बेहोर्ने कोषको व्यवस्था गर्नसक्ने भएकाले सबै सहकारीले जोखिमका आधारमा जोखिम व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रबाट उठ्ने करबाट सहकारी विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने र तिरेको करबाट सहकारी क्षेत्रकै विकास र प्रवद्र्धनमा खर्च गरिनुपर्ने रहेका छन् । विद्यमान अवस्थामा पाँच प्रतिशत लाभांश कर लिंदै आएकामा त्यसलाई समेत हटाउनु पर्ने सहकारीकर्मीको तर्क छ । सुझावपत्रमा विषयगत छाता संघ र बैंकमा लाग्ने करछुट, राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह ब्याज कर लगाउनुपर्ने, सम्पूर्ण सहकारीलाई पानमा दर्ता गराइनुपर्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सहकारी करसम्बन्धी छुट्टै डेक्सको व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन् ।
सहकारी संघ/संस्थाले अन्य सहकारी संस्था, संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने ब्याजमा १५ प्रतिशत कर लिंदै आएको र राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह ब्याजमा कर लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रबाट उठेको करको २५ प्रतिशत सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धन,  विषयगत संघ, राष्ट्रिय सहकारी संघ र जिल्ला संघबाट गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित जिल्लाबाट उठेको कर सोही जिल्लाको सहकारी विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पनि सुझावले समेटको छ ।

सञ्चालकद्वारा अनियमितता

राम योङ्हाङ

इलाम, ११ वैशाख । पञ्चकन्या कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले साढे १३ लाख अनियमितता गरेका छन् । संस्थाको रकम अनियमितता भएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेपछि सो कुरा बाहिर आएको हो ।
उजुरीपछि डिभिजन सहकारी कार्यालयका शाखा अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सहकारी सहायक निरीक्षक देवेन्द्रदास राई सहितको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बचतकर्ता र सेयर सदस्यले रकम फिर्ताको माग गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा १३ लाख ४९ हजार आठ सय ३१ रुपियाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीको सञ्चालन खर्च उच्च देखाइएको, ब्याजभन्दा तलब–भत्ता बढी रहेको, विविध शीर्षकका दुई लाख १२ हजार, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ९२ हजार र बैठक खर्च ६६ हजार सात सय ३० रुपियाँ भएको उल्लेख छ ।
एक वर्षमा दुईवटा साधारणसभा गरे पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको सेयर सदस्यको आरोप छ । अशोक राई अध्यक्ष र मिलन राई व्यवस्थापक रहेको सहकारी संस्थाको दुईवटा साधारणसभामा करिब ३५ हजार खर्च भएको देखिएको छानबिन टोलीले जनाएको छ । छ वर्षअघि स्थापित सहकारीमा स्थापनाकालदेखि नै अशोक राईले नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
छानबिनका क्रममा नौ लाख ६१ हजार रुपियाँ नगद अपुग भएको छ । सो रकम लेखापरीक्षणमा देखिए व्यवस्थापकले तिर्ने निवेदन दिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय इलामका प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘अपुग रकम व्यवस्थापकले जुटाए पनि संस्था तीन लाख ८८ हजार घाटामा छ,’ पोखरेलले भने, ‘अपुग रकम नआएसम्म सबै सदस्यको रकम फिर्ता हुने अवस्था छैन ।’
अहिलेको अवस्थामा संस्थाको सेयर, हितकोष, ऋण र ब्याजलगायतको रकम बुझाउन १५ लाख २७ हजार आवश्यक पर्छ । जुन रकम संस्थाको खातामा नरहेको सहकारी डिभिजन कार्यालयले प्रस्ट पारेको छ । आर्थिक अनियमितता भएको थाहा पाएपछि सहकारीबाट फागुन मसान्तपछि ५७ जनाले सेयर र बचतबापतको रकम फिर्ता लिएका छन् । २७ जनाले सेयर सदस्यता र बचत रकम फिर्ता माग गरे पनि सहकारीले रकम फिर्ता दिन सकेको छैन । सरकारीमा हालसम्म दुई सय २१ जना सेयर सदस्य छन् ।