छिट्टै गर्जेजलाई पत्र पठाउँछौँ : पन्त

काठमाडौं, ११ वैशाख । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गरेको चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई छिटोभन्दा छिटो पत्र पठाउने बताएका छन् ।
पश्चिमसेती आयोजना अघि बढाउन बोर्ड तयार र सक्षम रहेको बताउँदै सौर्यसँगको कुराकानीमा उनले छिट्टै लगानी बोर्डको बैठक बसेर पत्र पठाइने बताए । ‘सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पश्चिमसेतीलाई सफल बनाउनु सरकारको दायित्व हो, हतारिएरभन्दा पनि विस्तृत रूपमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘छिट्टै बोर्ड बैठक बस्छ, छिट्टै गर्जेजलाई पत्र पठाउँछौँ ।’
संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको तीन साता बितिसक्दा पनि बोर्डको बैठकसम्म बसेको छैन । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताकै कारणले बैठक नबस्दा पश्चिमसेतीबारेको विस्तृत योजना, समिति निर्माणलगायतबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन । बैठकबाट निर्णय भएपछि गर्जेजलाई पत्र पठाउने र गर्जेजका प्रतिनिधिसँग भेटेर ऋणलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरी योजना बनाउनुपर्ने पन्तले बताए ।
नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव पारित भएर आएपछि मात्र बोर्डले अगाडि बढाउने हुनाले केही ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट पश्चिमसेतीबारेको प्रस्ताव लगेर पास गराउने बताएको छ । तर, अझै प्रस्ताव तयार पारिसकेको छैन । पन्त पश्चिमसेती दुई अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा बन्ने ठूलो आयोजना भएको तथा नेपाल सरकार, चीन सरकार र गर्जेज सकारात्मक रहेकाले एक/दुई साता ढिलाइ गर्दा फरक नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारले उच्च प्राथमिकतामा पारेको परियोजना भएकाले पश्चिमसेती आयोजनाबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्नैपर्छ, यसमा सबै पार्टीको सहमति पनि छ सबै सकारात्मक भएकाले गर्जेज निर्माणबाट पछि हट्दैन,’ उनले भने । ठूलो परियोजनामा चिठी पठाउन ढिला भएर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
थ्री गर्जेजसँग समझदारी भएलगत्तै संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले छानबिन अघि बढाउन झमेला खेपेको पश्चिमसेती आयोजनाले पछिल्लो समय सरकारी निकायको बेवास्ताको सिकार बनेको छ । समितिले बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याएर निर्माण अघि बढाउन भने पनि समितिले दिएको निर्देशनलगायत डकुमेन्ट अहिलेसम्म बोर्डले पाएको छैन । ‘समितिले दिएको निर्देशनको सम्पूर्ण कुरा सरकारबाट अहिलेसम्म लगानी बोर्डमा आएको छैन, आएपछि अध्ययन पनि हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘समझदारी, समितिका निर्देशन, ऋणको विधि र प्रक्रिया सबैको अध्ययनका आधारमा योजनासहित ऊर्जा मन्त्रालयसँग मिलेर अगाडि बढ्छौँ ।’ उनले पश्चिमसेती निर्माणका लागि लगानी बोर्डले एउटा समिति बनाएर त्यसमार्फत अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।
लगानी बोर्डसँग पश्चिमसेती अगाडि बढाउन जनशक्ति र संरचना नभएको आरोप लागिरहेका बेला पन्तले बोर्ड सक्षम रहेको बताए । उनले बोर्डको काम सहजीकरणको मात्र भएको दाबी गरे । ‘लगानी बोर्डको काम सहजकर्ताको मात्र हो, विशेषज्ञलाई बोलाएर गर्ने हो, धेरै जनशक्ति आवश्यक छैन, बोर्डमा त थोरै जनशक्ति मात्र हुन्छ,’ उनले भने । परियोजनाको लागत, कानुन, आयोजना प्रवद्र्धनलगायत हेर्ने काम मात्र बोर्डले गर्ने बताउँदै उनले सबै परियोजना बोर्डको सहजकर्तामा समूह बनाएर बढाइने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

काठमाडौं, ११ वैशाख । पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना प्रभावित जिल्लाका सभासद् एवं सरोकारवालाहरूले आयोजना छिटो अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोमबार भेटेर उनीहरूले लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै दबाब दिएका हुन् ।
‘संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले पश्चिमसेती अघि बढाउन निर्देशन दिएको तीन साता पुगिसक्दा पनि सरकारले आलटाल गरेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै दबाब दिएका हौँ,’ डोटी–२ का सभासद् हर्कबहादुर सिंहले भने । दबाब दिनेमा तीनै दलका सभासद्हरू रहेको उनले बताए ।
एमालेका सिंहसहित माओवादीका खेम बम, कांग्रेसकी कल्पना सोम, शंकर खड्का, धर्मराज विकलगायत सभासद्सहित सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई भेटेका थिए । समितिले निर्देशन दिएको तीन साता बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले कतै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पश्चिमसेती राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले जसरी भए पनि बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पश्चिमसेती सरकारले निर्माण गर्नेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘छिटोभन्दा छिटो ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ भट्टराईले भने । छुटेका केही बुँदा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा समावेश गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।