२ वैशाख ०६९ मा बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले महानिर्देश–नालयअन्तर्गत चार निर्देशनालय रहने निर्णय गरेको प्रकाशमा आएको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास निर्देशनालयमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयमा २० प्रतिशत, वन तथा पर्यायवरण निर्देशनालयमा ३० प्रतिशत र विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २० प्रतिशत दुवैतर्फको सेना रहने गरी निर्धारण गरेको छ । २८ पुसमा दलहरूबीच भएको सहमतिलाई ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष समिति मातहतको सचिवालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी १२ बुँदे संक्रमणकालीन आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
सेना समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अब प्रमुख दलहरू संविधान निर्माण कार्यका लागि छलफलमा व्यस्त रहेको समाचार प्रकाशित भएको छ । अब संविधान निर्माणका लागि ३५ दिनको समय पनि बाँकी छैन । दलहरू अब रातोदिन संविधान निर्माण कार्यमा लाग्नुको विकल्प छैन । समय अभावका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७० को प्रावधानलाई संशोधन गरी संविधान निर्माणमा छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि उक्त धारा ७० लाई संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको कार्य र नियमावली संशोधनका लागि पनि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आह्वान गरियो । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत विषयमा शीघ्र सहमति कायम गरी सबै विवादित विषयको टुंगो लगाइनुपर्छ ।
६० वर्षदेखिको संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको संविधान निर्माण गर्ने चाहना पूूरा गर्नेतर्फ समग्र पक्ष लाग्नुपर्छ । यस्तो अवसर सयौँ वर्षमा एकपटक प्राप्त हुन्छ । प्राप्त अवसरलाई राजनीतिक नेताहरूले कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अबको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संविधान हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहना छ, जसमा नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी होस्, मानवअधिकार सुनिश्चित गरियोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति होस्, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरियोस्, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरियोस् ।
संविधानसभा गठनपश्चात् संविधान–सभाले करिब डेढवर्ष तीव्रताका साथ काम गरेको थियो । संविधानसभाअन्तर्गतका ११ वटा विषयगत समितिले आ–आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गरी सो छलफलबाट प्राप्त राय सुझाबसहितको प्रतिवेदन पारित गरी संवैधानिक समितिमा पहिलो मस्यौदा तयार गर्न पठाएको थियो । यसमध्ये शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना, न्यायप्रणाली, नागरिकताजस्ता विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति कायम हुन नसक्दा संवैधानिक समितिले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । संविधान निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सेना समायोजनको कार्य सम्पन्न भई अब एनेकपा (माओवादी)का सेना समायोजनमा परेका लडाकुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएकाले अब करिब करिब सेना समायोजन कार्य सम्पन्न हुन पुगेको छ । यो घटना नेपाली इतिहासमा ऐतिहासिक घटना हुनेछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणका लागि अहोरात्र खटेर भए पनि देश र जनताका लागि क्रियाशील हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
उल्लेखित संवैधानिक र नियमावलीका प्रक्रिया अपनाउन समय अभावका कारण नसकिने परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा संविधानको धारा ७० र संविधानसभा नियमावलीमा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । सबै विवादित विषयमा सहमतिका लागि निर्धारित समय ५ वैशाखको समय पनि गुज्रिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी देश र जनताका लागि समयमै जनताको चाहनाबमोजिमको संविधान निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
अब सबै नेपाली एकजुट भई तीव्र विकासको फड्को मार्दै गरेको छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग हातेमालो गरी आर्थिक विकासमा लम्कनुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदारी प्रदर्शन गरी देश विकासमा लाग्नुपर्छ र देशको मुहार उज्यालो बनाउनुपर्छ । दसौं वर्षसम्म हामीलाई आन्तरिक युद्धले सतायो, करिब पाँच वर्षसम्म संक्रमण–कालमा बितायाँै । अब हामी एकजुट भई विकासको गति तीव्र रूपमा बढाउँदै भोक, गरिबी र पछौटेपनलाई सदाका लागि निर्मूल गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपाललाई विश्व मानचित्रमा चिनाउनुपर्छ । त्यसका लागि संविधान निर्माणमा देखिएका विवादिन विषयलाई नि:स्वार्थ रूपमा केलाई नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल इमानदारीसाथ लाग्नाको विकल्प छैन । कति दिन नेपाली जनतालाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने ? नेपाली जनताको अपनत्वसहितको संविधान नेपाली जनतालाई दिनका लागि राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा बसी ठण्डा दिमागले सोची संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको सर्वोत्कृष्ट संविधान निर्माण गरी विश्वलाई देखाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । नत्र विश्वले हामीलाई विश्वास गर्ने छैन ।
हामीसँग प्रचुर जलस्रोतको भण्डार छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई कसैले लगानी गर्दैन । ठूलाठूला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न दाताहरू तयार रहेको खबर पढ्न पाइन्छ । नेपालमा रहेका कैयौं पर्यटनस्थलको विकास गर्न सकेमा देशमा रोजगारी सिर्जना हुन गई नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति सम्भव हुन्छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रूपमा विकसित गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूबाट अर्बौं रुपियाँ आर्जन गर्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू लगानी गर्न चाहिरहेका छन् । केवल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनु पर्छ । सेना समायोजनको समस्यालाई जसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ समाधान गरेका छन् । त्यसैगरी संविधान निर्माणको कार्यलाई १४ जेठअगाडि नै सम्पन्न गरी नेपाललाई नवनेपालका रूपमा परिणत गर्न प्रमुख दलका नेतालाई नयाँ वर्षले प्रेरणा देओस् ।
(लेखक संसद् सचिवालयका सहसचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया